संविधान र ऐनकानुनको मातहतमा बस

राज्यसत्ताका कार्यकारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पतञ्जलीको आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक दुई विदेशी च्यानलको उद्घाटन गरे । भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवको आतिथ्यमा यी दुई च्यानलको उद्घाटन गरियो । तर, सत्ता तथा गठबन्धन प्रमुखहरूले दर्ता नै नगरिएका टेलिभिजन च्यानलको उद्घाटन गरेको कुरामा हेक्का नै राखेनन् । अथवा, नेपालको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनको आफैंले धज्जी उडाए । गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरे । यसले आमजनतामा धेरै आशंका उब्जाएको छ । पहिलो कुरा, के प्रधानमन्त्रीलगायत देशका नेताहरू कानुन र संविधानभन्दा माथि छन् ? दोस्रो कुरा, के देशको संविधान र कानुन’boutमा यी नेताहरूलाई किञ्चित हेक्का छैन ? तेस्रो कुरा, के उनीहरूलाई जे गरे पनि उन्मुक्तिको अधिकार छ ? यसको जवाफ उनीहरूले दिनै पर्छ ।

यी प्रश्न उठिरहँदा सूचना तथा प्रसारण विभागले तत्काल छानबिनका लागि एउटा टोली नै त्यहाँ पठायो । सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वर्जित भएकाले विदेशीबाट लगानी हुने कुनै पनि टेलिभिजन तथा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइने भएकाले विभागले यसमा तत्काल कदम चालेको थियो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान विधायिकी मनशायअनुसार निर्माण हुन गएको हो । जबकि, यी ऐन, नियमावली र निर्देशिका तयार हुँदाका बखत विदेशी च्यानल उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू या त विधायिकामा छन् या त राज्यको कार्यकारी निकायमन्त्री परिपरिषद्मा नै । तर, यिनै नेता तथा सरकार प्रमुखले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको ख्याल नै नगरी विडम्बनापूर्ण कार्य गर्न पुगे । स्वदेशमा रहँदा आफ्नै संविधान, नियमकानुन र प्रचलनको ख्याल नै नगर्ने, सम्बन्धित निकाय र प्रशासनसँग सोधखोज नगर्ने र आफंैले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र मनोमानी गर्ने यस्ता नेताहरूले विदेश जाँदा कुनै हैसियत र ल्याकतले कस्ता खाले कुरा र सम्झौता गरेर आउँदा रहेछन् । यो घटनाले छर्लंग पारिसकेको छ । कसैले गल्ती गरेमा नियम र कानुनका कुरा गर्ने यी नेताहरू आफूले गरेका गल्तीबापत सजाय भोग्न तयार छन् कि छैनन्, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

शासन गर्ने सरकारले उद्घाटन गर्ने र त्यस मातहतमा रहेको प्रशासनले यस’bout सोधखोज र अनुसन्धान गर्ने बाध्यताको सिर्जना हुँदासम्म यी नेता तथा सरकार प्रमुखहरूमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । सरकार ढाल्ने, ढलाउने र सरकार टिकाउन जे पनि गर्ने यस्तोखाले प्रवृत्ति देश र जनताको हित र स्वार्थविपरीत छ । शासकहरूलाई आफ्नै देशका जनताप्रति कुनै विश्वास छैन । नैतिकता, इमानदारिता र स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिने काम गर्नु घोर विडम्बना हो ।

राज्यका अगुुवा नै संवैधानिक नीति, नियम र मान्यताविरुद्ध जाइलाग्न थालेपछि देशको स्वाभिमानको रक्षा कहाँबाट हुन सक्छ ? यो कुरा निकै सोचनीय र गम्भीर छ । देशका नागरिकहरूमाथि लागू हुने विधि, विधान र नियमकानुन सबैका लागि बाध्यकारी र समान छन् । सरकार प्रमुख तथा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू संविधान र ऐन कानुनको मातहतमा बस !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 36 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

हुम्लीको पीडाः चार किलो चामल लिन पनि नागरिकता अनिवार्य

कुरी-कुरी