नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले ७ दशक पार गरेको छ । २००९ सालको बुच कमिसनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयाम स्थापित भइसक्दा पनि देशमा प्रशासन यन्त्र बलियो छैन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका आपैंm अस्थिर छ, व्यवस्थापिका कोमामा जाँदै ब्युतिँदै गर्ने गरेको छ, न्यापालिका क्षेत्र तहसनहस भएको हालैको घटनाले पुष्टि हुन्छ । जहाँ मारपिट चलेको छ । हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि छौं, समृद्धिको नारा अधुरो छ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्न नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो, क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा लागेको भनिए पनि परिणाम नकारात्मक छ । प्रशासन सुधारका प्रयास भए, धेरै आयोग बने, तिनले दिएका प्रतिवेदन पुस्तकालयमा रहे ।
दलभक्ति गर्न माहिर भएकाहरूले गणेशभक्ति गर्दै आप्mनो दुनो सोभ्mयाए लगातार आठपटकसम्म राजनीतिक नियुक्ति तिनै प्रशासनका कर्मचारीहरूले पाए, दलभक्ति गर्न नजान्नेहरू पाखा लागे । हाम्रो प्रशासन परम्परागत छ, प्रतिभामुखी छैन । देशमा राजनीतिक संघीयता भिœयाइयो, प्रशासनिक संघीयता आउन दिइएन र आप्mनै आसेपासेहरूलाई छान्दै उच्च तहमा राजपाठका सहयोगी बनाइयो । दलको सरकार बदलिनासाथ अर्कोलाई अछुत गराइयो । कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुनेबेला भएपछि आकर्षक अन्य पदको लोभ देखाएर राजीनामा दिलाउने, अर्को पदमा क्रमशः राजनीतिक नियुक्ति गर्दै जाने परम्परा बसालियो ।
योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रश्नभन्दा पनि भेट र भेटीलाई प्रश्रय दिइयो । अहिले सरकारले सार्वजनिक यस्ता पदहरूमा नियुक्ति पाउन कम से कम सेवा निवृत्त भएको दुई वर्ष पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै छलफल भएको र अध्यादेशद्वारा यसलाई कानुनीकरण गर्न लागेको आभास भएको छ । तर, जतिसुकै राम्रो कानुन ल्याए पनि अध्यादेश भनेको अध्यादेश नै हो । संसद्बाटै यस्ता विषय पास गरे राम्रो हुन्छ । अहिले संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था छ भने संघीय निजामती कानुनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या छ ।
साबिकमा सरकारी कर्मचारीलाई टृेड युनियनको अधिकार थिएन, कर्मचारी अनुशासित पनि थिए । अहिले कुनै कर्मचारी अनुशासनमा नभए पुष्टि हुन्छ र करारका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यसै कात्तिक ३० गते परिपत्र गरेको छ । साबिकमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने प्रावधान थियो । एकाध स्थानमा तल्ला तहका सहयोगी कर्मचारी एकदमै म्यादी, अस्थायी रूपमा लिन सकिन्थ्यो, अस्थायी रूपमा केही कर्मचारी विज्ञापन गरेर अन्तर्वार्ता कमिटीले छनोट गरेपछि बढीमा ६ महिनाका लागि लिइन्थ्यो र त्यो लियन पदमा लोकसेवा आयोगले योग्यताका आधारमा पदर्पूिर्त गरेपछि सो व्यक्ति स्वतः अवकाशमा हुन्थ्यो ।
प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो, क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा लागेको भनिए पनि परिणाम नकारात्मक छ
तर, अहिले सन्दर्भ नितान्त बेग्लै छ, पहुँचका आधारमा पदपूर्ति हुने अनि तिनलाई बिदा गराउन नसकिने वर्षौं वर्षसम्म राखि राख्नुपर्ने अवस्था छ, पारिश्रमिक, करारका कर्मचारीहरूको पनि दल विशेषका युनियनहरूले तिनलाई अवकाश हुन दिँदैनन् । हाल लोकतन्त्रपछि यस्ता कर्मचारीहरू स्थायीको तुलनामा एक तिहाइ भनौं ३० हजार बढी छन् । साबिकमा यस्ता कर्मचारीको सम्पति विवरण लिइने प्रवधान थिएन । हाल धेरै वर्षदेखि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने गरिएको छ भने अबको प्रावधानअनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउनेगरी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
सिधै हटाउन नसकिए पनि म्याद थपका लागि १०० पूर्णांकको आधारमा सुपरिवेक्षकले ४०, पुनरावलोकन कर्ताले ३० अंक भार र पुनरावलोकन समितिले ३० अंक नम्बर दिने भनौं बढुवा नभए पनि सोही प्रयोजनसरहको मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरिन लागेको देखिन्छ । यसरी नम्बर दिँदा कुल अंक भारको ७५ प्रतिशत कम वा ९५ प्रतिशत बढी दिनुपर्दा कारण खुलाउनुपर्नेछ । मापदण्ड भने ५ परिच्छेद १८ बुँदा तोकी विषयवस्तुको ज्ञान, सीप, अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार, समयको पालना, नियमितता, सरोकारवालाप्रतिको व्यवहार, कामप्रतिको प्रभावकारिता आदि तोकिएको देखिन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा जेजस्तो प्रावधान भए पनि व्यावहारिक रूपमा आप्mनो मान्छे तान्ने परम्परा भने हाम्रो निजामती सेवाको चलन नै हो । पछिल्ला दिनहरूमा दलीयकरण बढी भएको छ र उपल्लो तहको दरबन्दी भएको गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील कार्यालयको कमान्डर बनाउन तल्लो तहको कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । गृह प्रशासनमा माथिल्लो सहसचिव तहका कर्मचारीहरू मन्त्रालयको बरन्डामा घाम तापेर समय बिताउँछन् वा हाटा गर्छन्, जिल्ला प्रमुख भने दलको सिफारिसमा तल्ला तहका हाकिम भई जाने गर्छन् ।
गृह प्रशासन मात्रै होइन, सबैजसो मन्त्रालय वा अन्तर्गत कनिष्ठ कर्मचारीलाई सोर्सफोर्सका आधारमा हाकिम बनाई पठाउने गरेको पाइन्छ । पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलग रहँदा पनि यो रोग थियो, अतिरिक्तमा कर्मचारी थन्क्याइन्थ्यो । अहिले संघीय मन्त्रालय जसले राजनीतिका निकायहरूको व्यवस्थापन गर्छ । उसै मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनलाई गाभेपछि बोका, खसी दसैंमा छानेजस्तै गरी छान्न सजिलो भएको छ । अब राजनीति नगर्ने कर्मचारी पाउन गाह्रो छ । पाइयो भने ऊ कतै फिट हुँदैन । भेट र भक्ति नगर्नेको समयमा सरुवा, बढुवा हुँदैन वा राम्रो दरबन्दीमा पदस्थापना हुँदैन ।
सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाह होे । नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशासनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रशासन दरो हुनुपर्छ । ठूला चुनौतीसँग सामना गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको मार्ग पशस्त गर्ने काम निजामती प्रशासनकै हो । विकसित देशमा यो यन्त्र भरपुर बलियो भएकाले नै देशले काँचुली फेरेको हो ।
टाढाको कुरा नगरी छिमेकी भारतको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासन दरो भइरहन्छ । नीति निर्माण, कार्यन्वयनमा खासै समस्या आउँदैन, तथ्यांकमा समस्या हुन्न, क्रम भंग पनि हुन्न । नेपालजस्ता देशमा यसको स्वरूप नितान्त बेग्लै छ र त हरेक परिवर्तन शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि देश अघितिर होइन परिवर्तनपिच्छे पछितिर धकेलिएको छ । हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन प्रयोगबाट परिणाममुखी उपलब्धि, पारदर्शी र प्रभावकारी, मितव्ययी र कुशल व्यवस्थापन गर्नु भनेको निकै जटिल विषय बनेको छ ।
यो शताब्दीमा निजामती प्रशासनमा विकास प्रशासनको अवधारणा र यसको महत्व अरू बढ्दै आएको छ । विकासको क्षेत्र व्यापक भएकाले विकासका उद्देश्य पूर्ति हेतु सञ्चालित योजना, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम प्रविधिको छनोटदेखि प्रशासकीय सुधार र संस्थागत विकाससम्म यसका अभिन्न अंग एवं परिपूरक तत्व बन्न पुगेको छ । मानव संशाधन र यसको विकास, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सन्तुलन एवं सामुदायिक भावनाले थप पश्रय पाउँदै जानाले विकास प्रशासनको क्षेत्र विस्तार हुँदै आएको छ ।
राम्रो मान्छे चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन जानाले अतीतमा धेरै गन्जागोल भएको हो
शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धतिको अनुसरण गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार, नियमन निकायको क्षमता अभिवृद्धि, संघीय शासन प्रणालीको सोच र कार्यशैलीको विकास, सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता, सरकारी सेवाको सरल प्रक्रिया, घर दैलोमा सेवा प्रवाह धेरै विषय छन् ।
आमनागरिकलाई मानव अधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूको कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै अग्रसर हुनुपर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाभावप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा भनौं सेवाको परिणाम दिन जिम्मेवारी वहन गराउन, कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन राजनीति नेतृत्वको अहं भूमिका हुन्छ । नेतृत्व आपैंm चुक्यो भने कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्न, अहिले न्यापालिकामा देखिएको समस्याबाट स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्व लिने सचिवहरू राजनीतिको कोपभाजनमा परे । एक स्थानमा ६ महिना नबिताई सरुवामा परे । कोही ३ वर्षमा सातपटक सरुवामा परे । कोही त १ महिना नपुग्दै पनि सरुवामा परे । स्थिर प्रशासन र कार्य योजना लागू गर्ने मनसायले सचिवहरूसँग एक वर्षको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो । तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाई सरुवामा परे । स्थायी प्रशासन संयन्त्र निष्क्रिय भइदियो । कम्तीमा पनि एक मन्त्रालयमा दुई वर्ष काम नगरी सचिवले आप्mनो दक्षता देखाउन कठिन हुन्छ ।
नयाँ आउनेले अर्कोले बनाएको कार्य योजना कार्यान्वयन गराउन गाह्रो पर्छ र काममा जोस् जाँगर, हौसला नै हुन्न, जागिर पकाउने मेलो मात्र हुन्छ, यसो हुँदा । स्वास्थ्यजस्तो प्राविधिक मन्त्रालयमा नौ महिनामै चार जना सचिव फेरिएको पनि देखियो । प्रशासन सेवा चुस्त गराउने भनेर बुच कमिसन २००९ सालमै आएको हो । निजामती सेवा ऐन आएको पनि २०१३ सालमै हो तर प्रशासन सेवा अभैm वामे सर्दै छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकार भनेको घरदैलोको सरकार हो । यसमा पनि सक्षम र सबल अनि दक्ष कर्मचारीकै आवश्यकता हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकारमा सुशासन छैन । बेरुजु बढी छ, दक्ष कर्मचारीको आपूर्ति भएको छैन र त्यहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् र त संघीयता नाम मात्रको भएको, कर उठाउन मात्र आएको भनिँदै छ । यो सेवा दिन होइन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक यन्त्र उही छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो भएन । यहाँ पूर्वानुमान प्रणाली छैन कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो यकिन छैन ? कहाँ कुनबेला जानुपर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट भएन ।
नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा के कसरी कुन समयमा हुने ती सबै विवरण, कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले नै तोक्ने प्रावधान छैन । पहुँचका आधारमा सरुवा, बढुवा, सुविधा, विदेश भ्रमण हुने भएपछि कर्मचारी सेवाभन्दा चाकडीतिर लाग्ने नै भए । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन जानाले अतीतमा धेरै गन्जागोल भएको हो । वास्तवमा वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवाबिना राजनीतिक नेतृत्व सफल हुनै सक्दैन ।
