काठमाडौं । सरकार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई डलर खाता खोल्न दिने तयारीमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार विभिन्न देशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई डलर खाता खोल्न दिने’bout छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक परिसरमा आयोजित वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक अवस्था’bout समीक्षात्मक कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनले सञ्चितिको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न एनआरनलाई डलर खाता खोल्न दिने’bout छफलफल भइरहेको बताएका हुन् । ‘सञ्चितिको अवस्थालाई अलिकति सन्तुलन गर्नका लागि एनआरएनहरूले डलर खाता खोल्न पाउने’bout हाम्रो कुरा भइरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘उनीहरूले यहाँ पैसा राख्न पाउने, ब्याज पाउने र उता लैजान पाउने सहज खालको वातावरण निर्माण गर्ने’bout हाम्रो छफलफल भइरहेको छ ।’
एनआरएनको पैसा बाहिरै रहेकाले त्यसलाई नेपाल भिœयाएर लगानी गरी सदुपयोग गर्न सकिने उनले बताए । यसैगरी, मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको कुरा भइरहेको भन्दै त्यसका लागि पहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबार गर्नुपर्ने बताए । अझै मुलुक डिजिटल कारोबारमै जान नसकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले डिजिटल करेन्सीको कुरा आइरहेको छ । पहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबार लागू गर्ने वातावरण बनाऔं, त्यसपछि डिजिटल करेन्सीमा जान सकिन्छ ।’
पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबारमा जानलाई आम मानिसलाई वित्तीय साक्षरता भनेझैं डिजिटल साक्षरता आवश्यक हुने पनि उनले बताए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी, उनले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग बैंकहरू डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । अझै पनि कर कार्यालयको अधिकृत भन्नेबित्तिकै करदाता डराउने, भन्सारको अधिकृत भनेपछि आयातकर्ताहरू यताउता हुने स्थिति रहेको र राष्ट्र बैंकका अनुगमन कर्मचारी भन्ने बित्तिकै बैंकहरू डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने तथा बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । आर्थिक वृद्धिमा बेमौसमी वर्षाले रणनीतिक असर पारे पनि लक्ष्यमा पुग्न अन्तिम समयसम्म कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच, मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको सञ्चय कोष व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले हुन्डी कारोबारलाई रोक्न सो व्यवस्था गर्ने ’bout छफलफल भइरहेको बताए
