प्रविधि विभागलाई अटेर गर्दै खाद्य कम्पनी

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बयानका लागि पत्र काटेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड अटेर गरिरहेको छ ।

कुहिएको बास्मती चामल सुर्खेत पठाएको पाइएपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मोहनप्रकाश चन्दलाई दसैंअघि कार्यालयमै उपस्थित भएर बयान दिन विभागले पत्र काटेको थियो । तर, चन्द विभागको ताकेता बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

बास्मती चामल प्रकारण

कुहिएको चामल ‘रि–पोलिसिङ’ गरी कर्णालीका जनतालाई विक्री गर्न सुर्खेत पठाएको पाइएपछि खाद्य विभागले कम्पनीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दलाई ‘विभागमा उपस्थित भई बयान दिन’ बोलाएको थियो ।

‘तर, उहाँ अहिलेसम्म विभागमा उपस्थित हुनु भएको छैन,’ विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले राजधानीसँग भने, ‘कुहिएको बास्मती चामल ४८७ क्विन्टल २२ केजी गोदाममा नभेटेपछि अहिले कुन अवस्थामा छ ? भन्ने बयान दिन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएका हौं ।’

प्रवक्ता महर्जनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द बयानका लागि विभाग नआउँदा मुद्दा प्रक्रियामा जान ढिलाइ भइरहेको छ । पटकपटक पत्र पठाउँदासमेत अटेर गरेपछि अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिधैं मुद्दा दायर गरिने महर्जन बताउँछन् ।

पहिलो पत्र पठाउँदा ‘चाडपर्व परेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपत्यका बाहिर भएकाले बयानका लागि उपस्थित हुन नसक्ने’ जवाफ कम्पनीबाट आएको थियो ।

‘चाडपर्व सकिएको पनि धेरै समय भएसकेको छ तर बयानका लागि कम्पनीबाट कुनै सम्बन्धित व्यक्ति आएका छैनन्,’ विभाग प्रवक्ता महर्जन भन्छन्, ‘अब पनि पत्रको जवाफ नआए अर्काे पठाउँने छौं, त्यो पनि बेवस्ता गरिए खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्नेछौं ।’

खाद्य गुणस्तर र स्वच्छताका लागि जिम्मेवारी भए पनि विभागलाई कुनै पनि कम्पनीविरुद्ध सिधैं अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको महर्जन बताउँछन् । सिधैं कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा कारबाहीमा ढिलाई हुने गरेको उनको कथन छ ।

खाद्य ऐन २०२३ को दफा ४ मा ‘कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्काे खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थको भनी ढाँटी वा झुक्याई वा अखाद्य पदार्थ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी विक्री वितरण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिमाना वा दुबै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।

‘खान योग्य नभएको’ भन्दै १ पुस २०७६ मै खाद्य प्रविधि विभाग, जिल्ला प्रशासन र खाद्य कम्पनी स्वयंको रोहवरमा ४ सय ८७ क्विन्टल २२ केजी बास्मती चामल गोदामामै कुहिएको पुष्टि भएपछि ‘नष्ट गर्नुपर्ने’ भनेर मुचुल्कासमेत गरिएको थियो । मुचुल्कमा कम्पनीका कर्मचारीले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ऐनअनुसार ‘अहिले चामल कुहिएको छैन भनेर कम्पनीले एक्लै मनपरी रि–पोलिसिङ गरेर उपभोक्तालाई विक्री गर्न’ पाउँदैन । खाद्य ऐन २०२३ मा व्यवस्था गरेको कानुनबमोजिम खाद्य कम्पनीले सजायको भागेदार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, सजायबाट उनमुक्ति पाउन खाद्य कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर उम्किने खेलमा लागेको स्रोत दाबी गर्छ । कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल ‘रि–पोलिसिङ’ गरी कसैलाई थाहा नहुनेगरी विक्रीका लागि सुर्खेत पठाएको पाइएको थियो ।

विभागले कम्पनीलाई ‘यथार्थ के हो ?’ भनेर विवरण दिन निर्देशन दिँदासमेत उल्टै झुक्याएर गलत विवरण पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

कम्पनी प्रधान कार्यालय विभागीय प्रमुखहरूको ३१ आसर २०७८ को निर्देशन पत्रअनुसार थापाथलीस्थित कार्यालयले ‘रि–पोलिसिङ’ गरेको चामल ट्रकबाट १० टनको दरमा सुर्खेत पठाइएको छ । फर्कंदा राजपुर बर्दियाबाट गहँुसमेत ल्याएको पाइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 77 times, 1 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी