१५औं वार्षिक योजनाले ल्याएको आशा र उमंग

विश्वमा मार्सल प्लानबाट आरम्भ भएको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन नेपालमा भने २०१३ सालबाट आरम्भ भएको हो । साविकमा सामान्यतः पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना जारी गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक तरलताका कारण तीनवर्षे संक्रमणकालीन आवधिक योजना जारी भइरहेका छन् । यसपटक भने डा. पुष्पराज कँडेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पाँच वर्षीय योजना जारी गर्न सफल भयो । यसमा, पहिलो खुसी, आवधिक योजना तर्जुमामा संक्रमणकाल टरेको संकेत मिलेको छ । दोस्रो खुसी यो आवधिक योजना निकै महत्वकांक्षी रहेको छ । महाकवि देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेझैं आव २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको यस पाँचवर्षे योजना अवधिमा कुल ९२ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । तेस्रो महत्वपूर्ण विषय पाँचवर्षे योजना २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा आधारित छ । चौथो विषय, सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हासिल गर्ने सूचकांकसमेत योजनामा परेका छन् । पाँचौं विषय यस योजनामा १८ वटा गेम चेन्जर आयोजनाका लागि २५ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी १५औं पाँच वर्षीय योजना विविध विशेषता, आशा र उमंग लिएर सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ १५औंैं योजनाले रूपान्तरणकारी योजनाको सूचीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामार्फत १ खर्ब ३० अर्ब खर्चिने लक्ष्य भएको छ । यसका लागि सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाद्वारा निर्माण हुने सिँचाइले कृषि उब्जनी वृद्धिमा सघाउनेछ । यस आयोजनामा ४६.१९ अर्ब खर्च हुनेछ । यस अतिरिक्त जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापनतर्फ योजना अवधिमा ३.६० अर्ब खर्च हुनेछ र यसबाट पनि कृषि भूमिको संरक्षणमा बल पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रजस्तै नेपालको अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र वन हो । साबिकमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा घन्काइएको थियो । हाल नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको अनुमान छ । यसर्थ, कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि १५औंैं योजनामा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममा ५.८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी लक्ष्य कागजी नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुुपर्ने समयको माग हो ।

गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा यसपटक औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजनालाई अघि सारिएको छ । यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब लगानी हुनेछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भित्रिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप त्यस बखत नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो हाल यो ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसर्थ, नेपालको कृषि उत्पादन, वन उत्पादन, जडीबुटी, खानी र हस्तकलामा आधारित थुप्रै उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन हुन सक्ने सत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

औद्योगिक उत्पादनले नै मुलुकको निकासी वृद्धि हुनुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । १५औंैं पाँच वर्षीय योजनाले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजनामा १ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसर्थ, आमनागरिकको स्वास्थ्य जीवन बिमा गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापार रोकिनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी आमजनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तो सेवा प्रवाहबाट बल्ल आमजनताले मुलुकमा सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना भएको अनुभूति गर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

रूपान्तरणकारी १८ वटा योजनामा सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना पनि सूचीकृत छ । तर, यसको बजेट भने ८६ अर्ब छ जो निकै कम अनुभूत हुन्छ । तर, अर्को आयोजना पनि यस क्षेत्रमा घोषणा गरिएको छ । जसको शीर्षक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम आयोजना रहेको छ । यसमा ५१.२५ अर्ब खर्चिने लक्ष्य लिइएको छ । यथार्थमा वर्तमान नेपालको संविधानमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । यसर्थ नेपालमा व्यापारिक ढंगले बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गर्न नपाइने प्रस्टै छ । यस कुरालाई चिर्न तिनै तहका सरकारले आआफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसैगरी गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनालाई पनि सूचीकृत गरिएको छ । ययमा २१.१८ अर्ब लगानी गर्ने अनुमान छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५२ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । यसर्थ, महिला विकास र सशक्तीकरणमा घोषित यो रकम पनि न्यून देखिन्छ । तथापि यो क्रसकटिङ विषय भएकाले अन्य परियोजनाले पनि महिला सशक्तीकरणको कामलाई टेवा पु¥याउला भनी अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५औंैं पाँच वर्षीय योजनामा गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रका योजना पनि समावेश छन् । जसअनुसार माथिल्लो अरुण जल विद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ५५ अर्ब प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आयोजनामा २ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यथार्थमा ऊर्जातर्फ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसैगरी १२ सय मेवाको बूढी गण्डकी र ७५० मेवाको पश्चिम सेतीलाई निर्माणको चरणमा पु¥याउनुपर्छ । साथै एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको १४० मेवाको तनहुँ जल विद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त सतलजले लगानी गरेको अरुण र जीएमआरले लगानी गरेको अपर कर्णाली एवं अपर मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न दबाब दिनुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनालाई पनि गेम चेन्जर आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । यसमा २ खर्ब २५ अर्ब लगानी हुनेछ । यसैगरी, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका लागि २०.५० अर्ब प्रस्तावित गरिएको छ । यस्तै, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममा २ खर्ब २७ अर्ब प्रस्तावित छ । यस अतिरिक्त हामीले पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सम्पन्न गर्ने विषय पनि भुल्नुहुँदैन । साथै अब उच्च हिमाली पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणको अभियान पनि आरम्भ गर्नुपर्छ ।

१५औंैं पाँच वर्षीय योजनाले गेम चेन्जर आयोजनामा नयाँ सहर विकास आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने गरी २७ स्थानमा ठूला बस्ती बसाउने योजना अघि सारेका छौं ।
यसबाट उच्च हिमाली क्षेत्रलाई मानव बस्तीबिहीन तुल्याउनुपर्छ । साथै तराईका उर्वर भूमिलाई घडेरी बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी करिडोर आयोजनाका लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब, डिजिटल नेपालका लागि १ खर्ब ७ अर्ब र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमका लागि २०.५८ अर्ब लगानी प्रस्तावित गरिएको छ । यसरी घोषित १८ ओटा गेम चेन्जर आयोजनाले साँच्चै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउनुपर्छ । यी केबल कागजी दस्ताबेजमा सीमित हुनुहुँदैन ।

१५औंैं योजनाले केही लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार हालको प्रतिव्यक्ति औषत आय १०४७ अमेरिकी डलरलाई १५९५ डलरमा पु¥याइनेछ । यसैगरी, हालको औषत ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई ९.६ प्रतिशतमा कायम गरिनेछ । साथै हालको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी दरलाई ६ प्रतिशतमा झारिनेछ । यस अतिरिक्त हाल मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, यिनलाई पाँच वर्षको अवधिमा १० प्रतिशतमा झारिनेछ । नेपालीको वर्तमान औसत आयु ६९.७ वर्ष रहेको छ ।

यस योजना अवधिमा यस्तो सरदर औसत आयु ७२ वर्षमा उक्लिनेछ । वर्तमान ५८ प्रतिशतको साक्षरता दर ९० प्रतिशत उक्लिनेछ भने वर्तमान ०.५८३ को मानव विकास सूचकांकलाई ०.६२४ मा उठाइनेछ । यी सबै लक्ष्य स्वयंमा महŒवकांक्षी छन् तर हासिल गर्न असम्भव भने छैनन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ११.७ र प्रदेश २ को ११ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको छ । अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पनि दाहोरो अंकको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

१५औंैं पाँच वर्षीय योजनाले सन् २०१५–२०३० को दिगो विकासको १७ ओटा लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको छ । आगामी सन् २०२२ मा नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकको पंक्तिमा पुग्ने गरी कार्यक्रम तय भएको पाइन्छ । प्रस्तुत योजनाले १८ वटा गेम चेन्जर आयोजना, २३ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका अतिरिक्त प्रमुख कार्यक्रममा ११७ वटा तथा पीपीपी मोडेलमा नौवटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ योजनामा समावेश गरेको छ । यस पाँच वर्षीय योजनाको आधारपत्र गत २०७६ वैशाख १७ गते स्वीकृत भएको थियो भने योजनालाई २०७६ फागुन १८ गते स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको हो । यस योजनाको घोषणासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण, लगानीको अवसर, आधुनिक नेपाल तथा समृद्ध नेपाली र सुखी नेपालीको बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 191 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको ६० प्रतिशत मतगणना, मेयरमा समाजवादी अग्रस्थानमै