पाँचौं श्रम संसद् र श्रमिकका सवाल


नेपाली श्रमिकको साझा संयन्त्र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)को पाँचौं श्रम संसद्को बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । संसद् बैठकले विगतमा समन्वय केन्द्रले गरेका कामको समीक्षा गर्नुका साथै श्रम आन्दोलनमा देखापरेका चुनौती’bout विवेचना गर्दै १९ बुँदे नीतिगत कार्यक्रम पारित गरी नयाँ नेतृत्व निर्माण गरेर श्रम संसद् सम्पन्न गरेको छ ।

श्रमिकका समस्या साझा प्रकृतिका छन् । साझा र एकै प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा फरकफरक ढंगबाट क्रियाशील ट्रेड युनियनले पृथक ढंगबाट आवाज उठाउनुको सट्टा एकै ठाउँमा रहेर आवाज उठाउन गणतन्त्र घोषणा पूर्वदेखि नै सहकार्य गर्दै आएका थिए । २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि नेपालका चारवटा ट्रेड युनियन महासंघ, पेसागत महासंघ नेपाल, ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघले संयुक्त रूपमा अपील गरेर देशभरका पेसाकर्मीलाई आन्दोलनमा परिचालन गर्ने काम गरे । आन्दोलनमा देशभर शिक्षण संस्थादेखि उद्योग, कलकारखाना, यातायातदेखि बैंकका ढिकुटी, महसुल काउन्टर बन्द गरेर परिचालित भए । यसका साथै सिंहदरबारभित्र पनि सरकारी कर्मचारी निरंकुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएर श्रमिक पेसाकर्मीको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताको परिणामस्वरूप आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो र राजतन्त्रको निरंकुश शासन अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्न सफलता मिल्यो । यसरी ट्रेड युनियनबीचको सहकार्यबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएपछि ट्रेड युनियनबीचको सहकार्य गरी संस्थागत रूपले अगाडि बढाउने क्रममा नै २०६५ साल कात्तिक १३ गते नेपालका सातवटा ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिको भेलाबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)को स्थापना भयो ।

राजनीतिक अधिकारसहित ट्रेड युनियनको मागअनुरूप यसलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ


विविधतामा एकता (युनिटी इज डाइभरसिटी)को मूलमन्त्रका साथ स्थापना भएको जेटियुसीसीले स्थापना कालयताका १३ वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । खासगरी राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको माग र नाराअनुरूप संविधान निर्माणका क्रममा संविधानभित्र मौलिक हकमा नै अनुचित श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी गर्न पाउने लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा नै समावेश गराउन ट्रेड युनियनले सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनबीच गणतन्त्र आएदेखि संयन्त्र बनाएर सुरुवात भएको सहकार्यको परिणामस्वरूप श्रम ऐन र नियमावली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली र तदनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, बोनस, बोनस ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, जस्ता ऐन जारी गराउन सफलता प्राप्त भएको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हरेक वर्ष हुने सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली श्रमिकका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

जेटीयूसीसीको स्थापना भएपछि ट्रेड युनियन, सरकार र रोजगारदातासमेत त्रिपक्षीय सहमतिमा जारी भएको श्रम ऐनले श्रमिकका सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा सम्बोधन गरेको छ । तर श्रम ऐनभित्रको श्रमिक कटौतीको प्रावधानलाई टेकेर रोजगारदाताले यतिबेला श्रमिक कटौती गरेका घटनाले यो प्रावधानले श्रमिकवर्गमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । लचिलो श्रमनीति सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा लागू भएको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आमश्रमिकलाई समेट्न नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ ।

ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको श्रमिक वर्गको विधायिका लगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अझैसम्म हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा मुख्य राजनीतिक दलका नेताको श्रमिकका सवालमा सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न नसकेका कारण र आन्दोलन सशक्त बन्न नसक्दा विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा श्रमिकको १० प्रतिनिधित्वको माग पूरा भएन । तर, अन्य जाति पेसा समुदायका संगठनले भने संविधा निर्माणका क्रममा दबाबमूलक आन्दोलन र अहोरात्र खबरदारी गरे । यसको परिणामस्वरूप नै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्र महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति आदि समूहको छुट्टाछुट्टै क्लस्टर समावेश गराउन सफलता प्राप्त गरे र आज उनीहरूको केन्द्रीय संघको संसद्को दुबै सदनदेखि, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचनका प्रतिनिधित्व हँुदै आएको छ । तर, श्रमिकवर्गको भने छुट्टै क्लस्टर बन्न अझै सकेको छैन । न त संवैधानिक अंगका रूपमा श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा समावेश हुन सकेको छ ।

कोभिड महामारीबाट देश विदेशमा रोजगारी गुमाएका मजदुरलाई राहत, रोजगारी र निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्छ


ट्रेड युनियन, सरकार र रोजगारदातासमेत त्रिपक्षीय सहमतिमा जारी भएको श्रम ऐनले श्रमिकका सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा सम्बोधन गरेको छ । तर, श्रम ऐनभित्रको श्रमिक कटौतीको प्रावधानलाई टेकेर रोजगारदाताले यतिबेला श्रमिक कटौती गरेका घटनाले यो प्रावधानले श्रमिकवर्गमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । लचिलो श्रमनीतिसँगै सामाजिक सुरक्षा लागू भएको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा अझै पनि बहुसंख्यक श्रमिक समेटिन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । बहुदल हँुदै गणतन्त्र आएको र संविधानमै ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित भएर पनि अहिले बहुसंख्यक संगठित र असंगठित क्षेत्रका श्रमिक ट्रेड युनियनको दायरामा आउन सकेका छैनन् अर्थात् ट्रेड युनियनको घनत्व १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा श्रमको अनौपचारिकता तीव्र बनेको छ । श्रमशोषण तीव्र रूपमा बढेको छ । श्रमिकको पञ्जीकरण हुन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । हाम्रो देशमा के–कति संगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् ? के–कति असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन ? भन्ने कुनै तथ्य तथ्यांक छैन । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली भए पनि श्रम प्रशासनको संरचना केन्द्रिकृत संरचनाका कारण श्रम निरीक्षण र श्रम अडिट प्रभावहीन बनेको छ । श्रम प्रशासनको व्यापक पुनर्संरचना गरेर कार्यालय विस्तार तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि श्रम व्यवस्थापनको काममा भूमिका अभिवृद्वि गर्न जरुरी छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् वेतन प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरेर जीवन धान्न पुग्नेगरी वेतन, ज्याला निर्धारण गर्न नसक्दा यो मुलुकमा झन् गरिबी बढ्दै जाने देखिन्छ । देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरिकन उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने जुन अवस्था छ, यसका लागि ट्रेड युनियनको माग र आन्दोलन सशक्त र प्रभावकारी बन्न जरुरी छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यक सेवा र वस्तुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट पाउनेगरी मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यी सेवामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणले श्रमजीवीवर्गको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । यतिबेला ट्रेड युनियनले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने मागलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि सार्न जरुरी छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कष्टकर अवस्थाप्रति सरकारलाई घच्घच्याएर उनीहरूको काम र जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ र देशभित्रै युवा जनशक्तिलाई फलदायी रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि ट्रेड युनियनको ध्यान जान जरुरी छ । कोभिड महामारीबाट देश विदेशमा हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूलाई राहत, रोजगारी र निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन पनि ट्रेड युनियनको ध्यान जानु जरुरी छ ।

श्रम क्षेत्रमा समस्या ज्वलन्त बन्दै गरेको अवस्थामा नेपालका ट्रेड युनियनको काँधमा ऐतिहासिक अभिभारा आएको छ । जेटीयूसीसीमा नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार विभागमा विधिवत् दर्ता भई वैधानिक मान्यता पाएका ट्रेड युनियन महासंघको साझा संयन्त्र हो । ट्रेड युनियन ऐनको मान्यता नपाएका ट्रेड युनियन केन्द्रहरू पनि जेटीयूसीसीभन्दा बाहिर रहेको सन्दर्भमा श्रमिकका साझा सवालमा सबै ट्रेड युनियन मिलेर एकीकृत आन्दोलनको विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ । यसका साथै जेटीयूसीसीमा आवद्ध महासंघका कार्यकर्ताहरूलाई ट्रेड युनियनको सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणासहित सीप क्षमताको विकासका लागि प्रशिक्षण तालिम आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

एकता नै बल हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै वैचारिक रूपले भिन्न भिन्न विचारका ट्रेड युनियन एक ठाउँमा खडा भई संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा जेटीयूसीसी स्थापनाको १३ वर्षे अवधिमा यसले निर्वाह गरेको भूमिकाले यसको औचित्य झन् बढाएर लगेको छ । स्थापनाकालको जुन उद्देश्य छ, जेटीयूसीसीले आवद्ध महासंघको अस्तित्व र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने काममा मद्दत पु¥याउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ फराकिलो दायराबाट नेपालका ट्रेड युनियनलाई साझा सवालमा सहकार्य गर्न एक ठाउँमा ल्याउन सफल हुनुपर्छ, यसले मात्रै श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने लक्ष्यले सफलता हासिल गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 189 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

हत्या भएको ६ महिनापछि शव भेटियो

कुरी-कुरी