विदेशी शक्तिको चपेटामा नेपाल

यतिबेला हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाले नेपालमा विकास परियोजनामा सहयोग गर्ने परियोजना अगाडि सारेर एमसीसी सम्झौता जे जसरी पनि लागू गर्न चाहिँ रहेको छ । यसबाट उसको नीति नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याउने ढंगबाट गतिविधि सञ्चालन गर्न लागि रहेको प्रस्ट छ ।

यस्तै, विस्तारवादी भारतको हेपाहा, हैकम र अतिक्रमणकारी नीतिका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर विस्तारवादी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श र सहमतिबेगर चीनको मानसरोवर जाने मोटरबाटो निर्माण गरिरहेको छ । यी दुईवटा घटनाबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । यी घटनाले नेपाल साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चपेटा र चेपुवामा पर्ने जुन स्थिति छ, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा र संवद्र्धन गर्न देशभक्त नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

साम्राज्यवाद पुँजीवादको उत्कर्ष रूप हो । विश्वमा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्पन्न देशहरूमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर ती देशको स्रोतसाधनलाई आफ्नो कब्जामा लिने र ती देशलाई अफ्नो हैकम जमाउने साम्राज्यवादले गर्ने गर्छ । अहिले विश्वमा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिअनुरूप नै दादागिरी गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र र शान्तिको नारा दिएर विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर अशान्ति मच्चाउन अगुवाइ गर्ने काम अमेरिकाले गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक सदस्य देशका रूपमा राख्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सहयोग र सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर स्पष्ट रूपमा अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनुपर्छ


यतिबेला समाजवादी चीन विश्वमा आर्थिक–सामाजिक हिसाबले उदीयमान देशका रूपमा विकसित भइरहेको छ । चीनको यो अग्रगति अमेरिकाका लागि असहैय भएको छ । यहीँ भएर चीनका छिमेकी देशहरू हुँदै हिन्द महासागरीय क्षेत्रका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा खडा गरेर अमेरिकाले चीनविरुद्ध मोर्चा बन्दी गरिरहेको छ । तिब्बतलाई टुक्राउन र साउथ चाइना महासागर जहाँबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारवहन गर्दै आएको छ, यसलाई रोक्न हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकसँग सैनिक गठबन्धन बनाउन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ती देशहरूलाई सैनिक गठबन्धनमा सामेल गरेको छ ।

नेपाल पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य देश रहेको भनेर भन्दै आएको छ । सँगसँगै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई सफल बनाउन विकासको नामबाट सदस्य देशहरूलाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनमार्फत विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेर नेपालसँग एमसीसी कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । सँगसँगै यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त सम्झौता राखेर एमसीसी परियोजना लागू गर्ने नाममा नेपालको संसद्, संविधान, ऐन कानुनभन्दा माथि अमेरिकन कानुन लागू हुनेगरी सम्झौता लागू गर्न नेपाललाई अमेरिकाले दबाब दिँदै आएको छ ।

अमेरिकाको दबाबसामु यतिबेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारी तन्त्रका अधिकारी र आफूलाई बुद्धिजीवी विज्ञ भन्नेहरू जो आईएनजीओमा संलग्न भएर डलरको स्वाद पाएकाहरूले एमसीसी जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भनी रहेका छन् । तर, उनीहरूले साम्राज्यवादी अमेरिकाको चालबाजीलाई भने थाहा नपाएजस्तो गरेर आँखा चिम्लिरहेका छन् । यो उनीहरूको नेपाल राष्ट्रप्रतिको ठूलो गद्वारी र साम्राज्यवादप्रति लम्पासार बनेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने नीति हो । होइन भने किन सारा देश दुनियाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितको कोणबाट, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालमा सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने सम्झौता होभन्दा भन्दै किन उनीहरूले एमसीसीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

साम्राज्यवाद यतिबेला गोली, बन्दुक लिएर होइन, नेपालजस्तो देशमा आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भनेर सुँढ पसारेर छिर्न खोज्दै छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालनका नाममा त्यहाँ संलग्न अधिकारी र जनशक्ति अनन्त कालसम्म नेपाल बस्न पाउने, विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि करिब ४ सय किलोमिटर कोरिडोर एरियाको जग्गालाई नेपाल सरकारले पछि उपयोग गर्न नपाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग हुँदाहुँदै विद्युत् प्रसारण र मूल्य निर्धारणमा छुट्टै एमसीसी सम्बद्ध समानान्तर कम्पनी, आयोग बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको हक कायम हुने, एमसीसी परियोजना सञ्चालनका नाममा समुदायमा छिरेर नेपाली जनमत भड्काउने, त्यहाँ परियोजनामा कार्यरत अमेरिकन सुरक्षाकर्मी र जनशक्तिले कुनै फौज्दारी गतिविधिमा संलग्न भए नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी सम्झौता भएपछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति कायम गर्नुपर्ने, अमेरिकाले बनाएको चीनविरोधी तिब्बत, ताइवान, हङकङ आदि कानुन मान्नुपर्ने आदि जेजस्ता सर्तहरू छन् । के यी विषयले नेपाल राष्ट्रको हित गर्छ । नेपालकोे सुरक्षा सुदृढ हुन्छ ? के यस्तो सर्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ ? हँुदैन । यसले त साम्राज्यवादी अमेरिकाको जुन दाउपेच छ, त्यसलाई नै मद्दत पु¥याउने काम गर्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने यस्तो सहयोग र सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर स्पष्ट रूपमा सरकारबाट अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनुपर्छ ।

नेपाल यसरी साम्राज्यवादीहरूको चपेटामा पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर छिमेकी देश भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीति लादेर नेपालमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सन् १९५० को असमान नेपाल भारतबीचको सन्धिपछि देखिन नेपाललाई भारतले राम्रो व्यवहार गरेको छैन । २००९ मा नेपालमा भारतीय सैनिक प्रवेश गरेर उत्तरी नाकामा १४ वटा चेक पोस्ट बनाएर नेपाली भूमिमा १७ बसेको तथ्य छँदै छ भने कालापानी क्षेत्रमा त २०२६ देखिन निरन्तर सैनिक चेकपोस्ट राखेर बस्दै आएको छ । सुगौली सन्धिपछि पश्चिम नेपालको सीमा महाकाली नदी पश्चिम सबै नेपालको कायम भएको तथ्य छँदै छ । तर, भारतले सो क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गरी झन्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको छ । यति मात्रै होइन गत दुई वर्ष अगाडि नै भारतले आफ्नो राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्दा सो भूभागहरू भारतमा रहेको नक्सासमेत प्रकाशित गरेको थियो । भारतको यस्तो हस्तक्षेपकारी र विस्तारवादी नीतिका साथ नेपालको भूमि हडप्ने नीतिको नागरिक समाज हुँदै सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध र भत्सर्ना गरे । अनि, मात्रै केपी ओलीको सरकारले नागरिक समाज, संसद् र राजनीतिक दलको मागबमोजिम नेपाली भूभाग भएको चुच्चे नक्सा समावेश गर्न सहमत भयो र संविधान संशोधन भयो । तर, सो नक्सामा अझै पनि नेपालको समग्र क्षेत्रफल समावेश भएको छैन । नक्सा प्रकाशनसँगै नेपाली भूभागमा भारतले बाटो निर्माण गरिरहेको बन्द गर्न, अतिक्रमित भूमिमा भारतीय चलखेल अन्त्य गर्न र नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फौज फिर्ता लैजान केपी ओली सरकारद्वारा कूटनीतिक वार्ता भएन । अहिले फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तराखण्डको एक कार्यक्रममा लिपुलेकमा मानसरोवर जाने मोटरबाटो निर्माण भइरहेको र यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भइसक्ने भनेर खुलमखुला अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि सीमा अतिक्रमणको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

सीमा अतिक्रमणको विषय कहिले बढी चर्चा हुने कहिले सेलाउने हुनुहुँदैन । वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना व्यतीत भएको छ । यो सरकारले पाँच दलको गठबन्धन निर्माण गर्दा जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नै उल्लेख भएको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने, सीमा अतिक्रमण बन्द गर्ने, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउन राजनीतिक एवं कूटनीतिक तवरले भारतसँग वार्ता गर्न पहल गर्नुपर्नेछ । मोदीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपालमा जनस्तरबाट यसको विरोध भइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको विरोध गरेर वार्ता आरम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भर्खरै नेपाली कांग्रेसका द्वय महामन्त्रीको नामबाट वक्तव्य जारी भएको छ । तर, सो वक्तव्यमा अतिक्रमित नेपालको भूभागमा नेपालको भोगाधिकार रहनुपर्छ भनेर वक्तव्य आएको छ ।

नेपालको आफ्नो भूभागमा नेपालको भोगाधिकार भन्ने प्रश्न नै छैन । भारतले हडपेको भूमि नेपालले अतिक्रमण हटाइ आफ्नो भोग गर्ने हो । सुगौलीसन्धि पछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भुभाग हो । त्यसपछि बनेका नक्सा, २०१८ सालसम्म भएको जनगणना, जग्गा नापी, राजस्व संकलन आदि तथ्यबाट नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट छ । तर, भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिअनुरूप नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ । नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी पटकपटक लगाउने गरेको छ । नेपाली शासकहरूलाई प्रभावमा पारेर कैयौं असमान सन्धिसम्झौता गरेको छ । नेपालको आर्थिक विकास नहोस् भनेर व्यापार, सुरक्षा र विकास निर्माणका कार्यमा अंकुश लगाउने वा भारतीय स्वार्थअनुरूप मात्रै नेपाललाई सहयोग गरेको देखाउने काम गरेको छ । विस्तारवादी भारतीय शासकहरूले यसरी नेपालप्रति गरिरहेको हेपाहा, मिचाहा, अतिक्रमणकारी गतिविधिको खुलेर विरोध गरेर दुई देश सार्वभौम देश हुन, पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा नेपालसँग व्यवहार गर भनेर नेपाली शासकहरूले अहिलेसम्म खुलेर बोलेका छैनन् । भारतले अलिकति आर्थिक सहयोग गर्नेबित्तिकै नेपालका शासक, राजनीतिक पार्टीका कतिपय नेताहरू भारतको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न थाल्छन् । तर, उनीहरू भारतको विस्तारवादी नीति र गतिविधिको विरोध गर्दैनन् । त्यहीँ भएर पनि भारतले नेपाललाई छिमेकी देश भएर पनि राम्रो व्यवहार गर्ने गरेको छैन । तसर्थ, अब भारतसँग छलफल वार्ता गरिरहँदा सीमा अतिक्रमणलगायत उसले नेपालको हितविपरीत गरिरहेका सबै गतिविधि र नीतिलाई सुधार गर्नेगरी सरकारले एक÷एक गरेर एजेन्डा अगाडि सार्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 219 times, 3 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनः कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी हुने निश्चित

कुरी-कुरी