काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसँगै संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका, जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ । फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेकाको मुद्दाको निवेदन र प्रतिवेदन तथा अरू थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी मिति तोकिएका, सरकारले दर्ता गरेको तर अर्को पक्ष झिकाउने भन्ने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मुद्दा÷निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने काम नियमित हुने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ । उच्च र जिल्ला अदालत, अरू न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिवेश हेरेर आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ । यस्तै, अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाइ अदालतको काम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेसनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले व्यवस्था मिलाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीशहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउनुपर्ने निर्णय सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारसहित ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मंगलबार फुलकोर्ट बोलाइएको थियो । मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बैठकमा उपस्थित नभए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर भने गरेका छन् ।