काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतनजिक पुग्दा त्यसले पार्ने प्रभाव’bout टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचनपछि गठबन्धन दल र उसलाई समर्थन गर्नेको संख्या ३९ पुगेको छ । यद्यपि, दुई तिहाइका लागि ४० सदस्य चाहिन्छ ।
बुधबारको निर्वाचन परिणामपछि आगामी २० फागुनदेखि माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सदस्य गरी ३७ जना गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
योबाहेक अहिले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सांसद रामनारायण बिडारी पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ । उनी नेकपा माओवादी समर्थित हुन् । माओवादी सत्ता गठबन्धनको एक घटक हो ।
सत्ता गठबन्धनले यसकारण परिवर्तन गर्न खोज्छ अध्यक्ष
त्यसैले उनको ठाउँमा गठबन्धनकै तर्फबाट अर्को कुनै पात्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आउनेछन् । योसमेत गर्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्पmबाट ३८ जना सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा ३९ सदस्य हुन्छ ।
दुई तिहाइ अर्थात् ४० सदस्य पु-याउन गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद् वामदेव गौतमको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । गौतमले साथ दिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ सहजै पुग्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपा हुँदै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका गौतम नेकपा विभाजनपछि कतै पनि खुलेका छैनन् । पार्टी उपाध्यक्ष भएकैबेला उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । भलै एमालेले अहिलेसम्म पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
गौतम मनोनीत सांसद भएकाले उनलाई एमालेले दलीय ह्वीप पनि लगाउन सक्दैन । मनोनीत भएकै कारण उनको सांसद पद पनि जाँदैन । त्यसैले दुई तिहाइ पु¥याउन गठबन्धनले गौतमको सहयोग माग्न सक्छ ।
२० फागुनपछि पनि राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भने १७ सदस्यसहित एमाले नै हुनेछ । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा मनोनीत विमला राई पौड्याललाई जोड्दा १८ पुग्छ । उता, एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक जना शेखरकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । उनलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन बाहिरबाट १९ सदस्य हुन आउँछ ।
त्यसो त पाँच दलीय गठबन्धन बुधबारको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाटै दुई तिहाइ पुग्नेमा विश्वस्त थियो । तर, प्रमुख विपक्षी एमालेलाई ‘क्लिन स्विप’ गर्ने गठबन्धनको सपना पूरा हुन सकेन । गठबन्धनले सातै प्रदेशमा जित्ने दाबी गरिरहँदा प्रदेश १ बाट एमाले उम्मेदवार सोनाम गेल्जेन शेर्पा विजयी हुन पुगे । एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने गठबन्धनको चाहना उनकै कारण पूरा हुन सकेन । एमाले उम्मेदवार शेर्पाले ४ हजार ७ सय ५२ मतभार प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा गठबन्धनका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हेमराज राई भने ४ हजार ३ सय ६८ मत पाएर पराजित बन्न पुगे । त्यसैले पनि दुई तिहाइका लागि गठबन्धनलाई गौतमको आवश्यक परेको हो ।
दुई तिहाइ पुग्दा के हुन्छ ?
दुई तिहाइ पु-याउन सकेको अवस्थामा गठबन्धनलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज त हुन्छ नै, त्योभन्दा ठूलो कुरा उसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हटाउन पनि सक्छ । कतिपय विधेयक वा प्रस्ताव बहुमतबाटै पनि पारित हुने व्यवस्था पनि छ । तर, कतिपय विषयका लागि दुई तिहाइ बहुमत नै आवश्यक पर्छ ।
संविधान संशोधन, कतिपय सन्धिसम्झौता अनुमोदन र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरजस्ता विषयमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको दुई तिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको साथ लिइरहन पर्दैन । आफ्नो मात्रै दुई तिहाइ सदस्यले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै हटाएर नयाँ चयन गर्न सक्छ ।
अब राष्ट्रिय सभा नियमावलीतर्फ जाऔं । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको १८१ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ‘नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव (अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव) सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेछ’ नियम १८१ (४) मा छ ।
यस्तो प्रस्तावमाथि सुरुमा सफाइका लागि मौका दिनुपर्नेछ । सफाइपछि पनि प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा मात्रै अध्यक्ष वा उपाध्यक्षविरुद्धको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
जसमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यले प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यसका लागि तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रक्रिया पु¥याएर लगिएको त्यस्तो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको अवस्थामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेछन् ।
अर्काे कुरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत हुने हुनाले गठबन्धनले त्यसबाट पनि लाभ लिन सक्छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेकाले गठबन्धन त्यो बाटोमा अघि नसर्ला भन्न सकिन्न ।
गठबन्धनका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था गणपुरक संख्या पु-याउनका लागि पनि रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहन्छन् ।
‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा उल्लेख छ । यो भनेको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस वा निर्णय गर्न बस्ने बैठकका लागि हो ।
अहिले प्रमुख विपक्षी दलका नेतामा एमाले अध्यक्ष ओली छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि एमालेकै हुन् । उपसभामुख पद अहिले खाली छ । त्यसैले पनि अहिले सरकारलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न हाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा माओवादीका अग्नि सापकोटा छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हटाएर आफ्नो तर्फबाट बनाउँदा गठबन्धनले संवैधानिक परिषदमा सहजै चार जना पु-याउन सक्छ ।
