एमसीसी सम्झौता संविधानविपरीत : गम्भीर चुनौती


अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले नेपालको दुईवटा विकास परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान रकम (लगानी) उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकन डलर सो परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने भनेर सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कर्मचारी अधिकारीबीच सम्झौता भएको हो । यस अर्थमा एमसीसी परियोजना नेपाली भूमिमा बन्ने संयुक्त लगानीको परियोजना हो ।
तर सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र एमसीसीका अधिकारीबीच एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो सम्झौता भयो । सन् २०१७ को पहिलो सम्झौता र यो कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो सम्झौताले एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने र नेपाल सरकारले अधिकार प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीए नेपालले गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा पहिलो सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस गरेपछि मात्रै एमसीसी’bout छलफल बहस, विरोध सुरुवात भएको हो ।

यहाँ एमसीसी परियोजनाको पृष्ठभूमि र यो परियोजना सुरुआत भएपछि नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौती’bout चर्चा गर्न खोजिएको छ । अमेरिका विश्वको शक्ति सम्पन्न देश हो । संसारभर यसले सैनिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्न विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले नेपाललाई प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम, यूएसएड, शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत पिसकोर, छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । तर, सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा घटना घटेपछि अमेरिकाले संसारभर गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासका सहयोगलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी मात्रै सहयोग उपलब्ध गराउने रणनीति लियो । यसैअनुसार अमेरिकाले सन् २००३ मा एमसीसी कानुन बनाएर सन् २००४ देखिन सहायता अनुदान विभिन्न देशमा दिन सुरुवात गरेको हो ।

निर्देशित परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गरेपछि यो परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीमा रहने सम्झौतामा उल्लेख छ


यहीँ सन्दर्भमा सन् २००४ मा नेपालका विकासका अवरोध (नेपाल ग्रोथ डाइग्नोसिस्ट) भन्ने प्रतिवेदन अमेरिकन प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएर तयार गरिएको थियोे । सो प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधमा राजनीतिक अस्थिरता, नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता, श्रम नियमनमा जटिलता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो आपूर्ति, कमजोर विद्युत् आपूर्ति र भ्रष्टाचार भनेर उल्लेख गरिएको छ । यी समस्या उल्लेख गर्दै परियोजना छनोटका क्रममा नेपालका पाँचवटा सडक बाटो चारआली–पाँचथर फिदिम, धरान–धनकुटा, हेटौंडा–भीमफेदी, कदमहा–उदयपुर गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर र कपिलवस्तु– चन्द्रोटा–शिवखोला भए पनि परियोजना अन्तिममा स्वीकृत गर्दा १०० किलोमिटरको चन्द्रोटा–शिवखोलाको सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

अमेरिकीहरू र केही नेपालीसमेत समावेश भएर अमेरिकी निर्देशनमा नेपालको विकास समस्याको पहिचान गर्दा विद्युत आपूर्ति समस्या भनेर उल्लेख गरेको भए पनि यो भारतमा विद्युत् आपूर्ति गर्न बनाउने विद्युत् प्रसारण लाइनबीच कसरी तादम्यता भयो ? गम्भीर प्रश्न रहेको छ । एकातिर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि झन्डै १० अर्बको परियोजना चाहिँ सामाजिक तथा लैंगिक समावेशीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छनोट एमसीसीले गर्ने उल्लेख छ । के नेपाली समुदायमा सरकारी निकाय गएर काम गर्ने कि सरकारले छनोट नगरेका र सरकारप्रति जवाफदेही नहुने एनजीओ र आइएनजीओहरूलाई समुदायमा छिराउने योजना कति ठीक हो ? अर्को गम्भीर प्रश्न छ । यसरी विकास समस्याको पहिचानविपरीत सञ्चालन गर्न लागिएको एमसीसी परियोजनामा बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको हक कायम हुने, सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रभन्दा समानान्तर ढंगबाट एमसीसीको निर्देशनमा संयन्त्र बनाउने जुन सम्झौता गरिएको छ, यो गम्भीर विषय हो ।

एमसीसी सम्झौताको परियोजना नेपालको संविधान र कानुनविपरीत रहेको छ । सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी कम्पनीका कर्मचारीबीच भएको यो सम्झौता स्टाटसको हिसाबले पनि ठिक छैन । एमसीसी सम्झौता गरिँदा सुरुमा यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख थिएन । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै छलफल र निर्णय नगरी कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले दिएको रायका आधारमा संसद्ले अनुमोदन गर्न संसद्मा अर्थमन्त्रीले दर्ता गराएपछि मात्रै एमसीसी’bout छलफल, बहस, विरोध सुरुवात भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने अंग हो । नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन स्थापना भएको यो संवैधानिक अंगलाई थाहा नदिइकन किन कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतको रायका आधारमा संसद्मा पेस गरियो ? किन सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरिएन ? र सोझै संसद्मा पेस गरियो ? गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।

संविधानले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, एमसीसी सम्झौता अमेरिकन सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत हिन्द महासागर क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाउने रणनीति (आईपीस)को अभिन्न अंगका रूपमा रहने उल्लेख गरेको छ । अनि सैनिक गतिविधिमा सहयोग पु¥याउने परियोजना स्वीकार्न नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ ।

एमसीसी सम्झौता विकास परियोजना भए संसद्ले अनुमोदन नै गर्नुपर्दैन


एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने विषय होइन । नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीबीच विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुभएको सम्झौता के संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ? संविधानको धारा १५८ अनुसार के यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता हो र ? संसद्ले अनुमोदन गरिदिनुपर्ने ? यसको अहिलेसम्म कसैले स्पष्ट पारेको छैन । यदि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिदिएपछि नेपालको संविधान, संसद्, नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि नियमभन्दा माथि अमेरिकन कानुन लागू हुने उल्लेख छ । र यसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि नियमन, अनुगमन गर्न पाउदैन । के यस्तो सम्झौता संवैधानिक हुन सक्छ ?

एमसीसी सम्झौताले नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकारलाई संकुचित गरिदिएको छ । नेपालभित्र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण, मूल्यांकन गर्न नपाउने जुन व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा ३५ विपरीत छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको मौलिक सोच र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीतको सम्झौता भएकाले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सम्झौता भएकाले यो संविधानविपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि देशको सार्वभौमिकतामा, आत्मनिर्णयको अधिकार र समानताको अधिकारमा असर र प्रभाव पार्ने भएको हँुदा यो सम्झौता असंवैधानिक छ ।

नेपालको महालेखा परीक्षक संवैधानिक अंग हो । राज्यकोषबाट खर्च हुने हरेक शीर्षकका रकमको स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार राख्छ । र यसअर्थमा महालेखा परीक्षक सरकारका काममा चेक एन्ड ब्यालेन्स स्थापित गर्ने संवैधानिक अंग हो । एमसीसी परियोजनामा एमसीसीले ५० करोड अमेरिकन डलर र नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकन डलर संयुक्त लगानी गर्ने परियोजना हो । तर, नेपाल सरकारबाट खर्च हुने वा लगानी हुने यो परियोजनामा एमसीसीले तोकिदिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने सहमति गरेर मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । के यसले संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको अधिकार कुण्ठित गर्दैन र ?
नेपालको संविधानले २०६२÷६३ को युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । हिजोको बजार अर्थनीतिको सट्टामा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरेको छ । तर, एमसीसी सम्झौताले खुला बजारमुखी अर्थनीति अंगाल्न निर्देशित गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट यस परियोजनामा लगानी हुने रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सोअनुसारको बजेट संसद्बाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न पाइँदैन । तर, एमसीसी सम्झौता न त मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय अनुमोदन भयो ? न त संसद्ले एमसीसी परियोजनामा लगानी ÷ खर्च गर्न अनुमति नै दिएको छ । तर, एमसीसीबाट कुनै पैसा नआइकन भटाभट सरकारी ढिकुटीबाट अर्बांै रकम पैसा खर्च गरेर महँगो भाडा तिरेर पाँचतारे होटलमा एमसीसीको अफिस खडा गर्नु, कही पनि छलफल र अनुमोदन नहुँदै एमसीसी परियोजना सञ्चालनका नाममा नुवाकोटको रातमाटेका किसानको जग्गा लिएर मुआब्जा भुक्तानी गर्नु के यो संवैधानिक काम भइरहेको छ ? के यसरी जथाभावी रूपमा भई रहेको खर्च आर्थिक नियमअनुसार बेरुजु कायम गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विवादास्पद परियोजनाका काम सम्पूर्ण रूपले तत्काल स्थगित गर्न पर्ने होइन र ? यसमा सम्बन्धित निकाय, महालेखा परीक्षक, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको अहिलेको आवश्यकता विद्युत् निर्यात गर्ने कि आन्तरिक खपत गर्ने ? विद्युत्बाट चल्ने उद्योगधन्दा विकास विस्तार गर्ने कि विद्युत् बिक्री गर्न प्रसारण लाइन बनाउने ? झन्डै ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास आयात गरेर डरलाग्दो व्यापार घाटा बढी रहेको स्थिति छ । व्यापार घाटा घटाउन आन्तरिक रूपले विद्युत् खपत गर्न, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

नेपालमा अहिले पनि ४० प्रतिशत जनताले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यस्तै ग्यासमा आधारित खाना पकाउने चुलोलाई विस्थापित गरेर विद्युत्मा आधारित खाना पकाउने चुलोको प्रयोग गरेर यसका लागि देशभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने कि विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने ? आदि प्रश्नले नेपालको संविधानले परलक्षित गरेको विकासको आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने संविधानको संकल्पमा असमानतामा आधारित विकासको एमसीसी परियोजनाले कुण्ठित गरेकोे छ ।
एमसीसी सम्झौता संविधानविपरीत छ । यो सम्झौताको निर्णय र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल र निर्णय नभई कार्यान्वयन गर्न सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खर्च गरिएको छ । यो निर्देशित परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि यो परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीमा रहने सम्झौतामा जुन व्यवस्था छ, यसले देशको सार्वभौमिक अधिकार समाप्त पार्नेछ । यस्तो राष्ट्रहितविपरीत, संविधान र कानुनविपरीतको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर दिनदहाडै देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने र नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको अधीनमा राखेर नेपाली भूमिलाई रणभूमि बनाउने योजना नेपाललाई स्वीकार्य छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 611 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बैतडीका शिर्ष नेताहरुले आफ्ना पालिका जिताउन सकेनन्