सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड र नेताको आइसोलेसन ?

जोरबिजोर प्रणालीका कारण सवारीसाधनमा भीड बढ्दा कोरोनाको जोखिम झनै बढेर गएको छ

एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना संक्रमित भएको चौथो दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि चर्चाको शिखरमा छन् । माघ ९ मा संक्रमण पुष्टि भएका उनी माघ १२ गते एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले ओलीको बालकोट निवासनजिकै भक्तपुरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ऊर्जा प्रदान गर्न र सप्ताहव्यापी रक्तदान कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रमुख अतिथिका रूपमा पुगेका थिए । कार्यक्रममा सांसद गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, किरण पौडेललगायत दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ता थिए ।

उपत्यकामा कोरोना संक्रमण अत्यधिक भएपछि स्थानीय प्रशासनले माघ ८ गतेदेखि सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । निजी र सार्वजनिक सवारी कम चल्दा सडक खुकुलो भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने भिडैभिड छ । एक साता नपुग्दै आधा सवारीसाधन चल्दा भिडभाड झनै बढाएको र अव्यावहारिक भन्दै व्यापक जनगुनासो आइरहेका छन् । स्कुल कलेज मात्र बन्द छन्, अन्य सबै कार्यालय खुला नै छन्, मानिसको हिँडडुलमा कमी छैन । सवारीसाधनमा भीड बढ्दा कोरोनाको जोखिम झनै बढ्यो । गाडी नभई मानिसको भीडले कोरोनाको जोखिम बढाउने हो किन गाडीमा जोरबिजोर भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै छ ।

यात्रुलाई सास्ती
सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन ४ लाखपटक गुड्छन् । सामान्य अवस्थामै पनि सबै सवारीसाधन गुडदा बिहान कार्यालय जाने र बेलुका फर्कने बेला सवारीसाधनमा ठेलमठेल हुन्छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी तथा शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएकालाई चढ्न र झर्न समस्या ने हुने गर्छ । तर, ७ माघदेखि लागू जोरबिजोर प्रणालीले सडकमा सार्वजनिक यातायात आधै घटेका छन र बढीमा १० हजार छन् । यात्रुको संख्यामा खासै कमी नआएकाले दैनिक ४ लाख यात्रु कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भए र जोरबिजोरले भौतिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने सरकारको नियमको धज्जी उडाउँदै कोभिडको जोखिम बढायो ।

उपत्यकामा करिब १० हजार टयाक्सी, ६ हजार टेम्पो र माइक्रो र ४ हजार बस, मिनीबस सञ्चालनमा रहेको विश्वास छ । सवारीसाधन कम भएपछि यात्रु घरबाट कम निक्लने र यात्रा गर्ने संख्या कम हुने प्रशासनको तर्क थियो । तर, व्यवसाय सरकारी तथा निजी कार्यालय बन्द भए पो यात्रु कम हुनु । भौतिक दूरी त परको कुरा उभिएर यात्रा गर्न पनि गाह्रो भयो र छ । सरकार जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा निरन्तर सावधानी र निगरानीमा जोड दिइरहेको छ । तथापि बस मालिक यात्रु चढाउन र यात्रुहरू बस चढ्न पाउने ध्याउन्नमा छन् । सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । भीड थामिनसक्नु छ । खोप लगाएकामा निर्धक्क छन्, कानमा तथा चिउँडोमा मास्क छ ।

सार्वजनिक यातायात

यात्रुलाई दुःख, झन्झट र हैरानी दिने नै नेपाल यातायातको पर्याय बनेको छ । यातायात साधनमा ज्यान जोखिम, अकाल मृत्यु, अपांगता एकातिर छ भने अर्कातर्फ यसबाट स्वास्थ्यमा पार्ने अनेकन समस्या कहालीलाग्दो रूपमा छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, सेवा प्रदान गर्न नसक्ने गाडीहरूको प्रयोग भइराख्नु, साधन चल्न अनपयुक्त बाटोमा गाडी चलाउनु, हावा प्रवेशको सुविधासमेत नभएका गाडीको प्रयोग हुनु, चल्न सक्ने क्षमता निर्धारणबिनै चल्नु, सिन्डिकेटले गर्दा यात्रुलाई छनोटको अधिकार नहुनु, प्रतिस्पर्धा कानुनको उपहास गर्नु, सामान र यात्रुलाई एउटै साधनमा राख्नु समस्या हुन् ।

यसैगरी, यातायात व्यवसायीको सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय व्यवहार नहुनु, गाडीका छतमा यात्रु, पुराना गाडीको प्रयोग, समयपद्धतिको अनुसरण नगर्नु, ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोगी नभई शत्रुका रूपमा लिनु, मापसे गरी सवारी चलाउनु, सिट नभए पनि उभिन बाध्य पार्ने, सीमित नाम मात्रका सिट राख्ने, पछाडि फर्केर अस्वस्थकर सिट राख्ने र बस्न बाध्य बनाउने, दिसापिसाब गर्न नपाउने ठाउँमा खाना र नास्ताका लागि सवारीसाधन रोक्ने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र उछिन्ने कार्यले यात्रुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ । प्रहरीको आ“खा छलेर मापदण्ड नमान्ने टनाटन यात्रु कोच्ने यातायात सञ्चालक तथा जसरी पनि पुग्नु छ भनेर कोचाकोच गरेर चढ्ने यात्रु दुवैले आफ्ना बानी सुधार्नपर्छ ।

स्वास्थ्य हेलचेक्र्याइँ

हरेक दिन बस सञ्चालनअघिको पूर्वसर्त बसभित्र सेनिटाइजर राख्ने, यात्रुबीच स्वास्थ्य मापदण्ड, भाडा लिनेदिनेबेला दूरी कायम, मास्क प्रयोग, फुटकर तयार तथा नगद कम प्रयोग, मास्कबिना यात्रुको यात्रा नगराउने, अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नियम कागतमै सीमित भएका छन् । सहचालक जोरसँग नकराउने, धेरैले समाउने ह्यान्डल, चुकुल, डन्डी पटकपटक सेनिटाइज गर्ने, भाषण, गीत गाउने नारा लगाउने काममा संलग्न नहुने, जुठो नखाने, अकंमाल नगर्ने, गुम्म परेको कोठामा नबस्ने, कुनै पनि सतह, शंकास्पद ठाउँ, शौचालय, भ¥याङका डन्डी, टेबल, सोफा नछुने, यदि छोइहाले आँखा, नाक र मुख नछुने र हात धुनेजस्ता नियम पालना गर्ने गर्नुपर्छ ।
पैसामा थुक लगाएर नगन्ने, फुटकर मिलाएर भाडा यात्रुले दिनेलगायत स्वास्थ्य पूर्वसावधानी छन् । यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा चालक, सहचालक र यात्रुले मास्कसँगै फेस सिल्ड वा भाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ ।

विशेषतः रात्रिबसमा झ्यालढोका बन्द गर्ने, हावा ओहरदोहर नहुने, एसी चलाउने, मास्क नलगाएर सुत्नेले थप संक्रमणको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैमा माइक्रोबसलगायतका साना गाडीमा लामो यात्रा झन जोखिमपूर्ण रहन्छ । एक जनाले रात्रिबसमा भएका ९० प्रतिशतसम्म व्यक्तिमा कोभिड सार्न सक्छ । ’cause, १५ मिनेटभन्दा बढी घण्टांैको निकटता, झ्यालढोका थुनिएको, एसी सञ्चालन आदिले संक्रमण बढाउने हो ।

त्यसै पनि यातायात स्वास्थ्यका महŒवपूर्ण आयाममा एक जनाको स्वास्थ्यका कारणले अर्काको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न नहुने, यातायात साधनका कारणले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न नहुने, यात्रा स्वस्थ हुनपर्ने, विशेष अवस्थामा रहेकाका लागि उपयुक्त सवारी व्यवस्था हुनु, सामान्य दुर्घटना भएका अवस्थामा प्राथमिक उपचारको उपलब्धताको व्यवस्था पर्छन् । हरेक नागरिकले मानव स्वास्थ्यमैत्री यातायातका साधन प्रयोग गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविक मात्र नभई उनीहरूको अधिकार पनि हो । यात्राका लागि तिरेको रकम कुनै ठाउँमा पुग्न मात्र नभएर स्वास्थ्य संरक्षणका लागि पनि हो । यातायात स्वास्थ्यमा यात्रुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वातावरणीय, व्यावसायिक एवं आर्थिक आयामसमेत रहन जान्छ ।

यावत् तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै २०७८ माघ १४ गते सीसीएमसीसीले झन् भीडभाड भएर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सार्वजनिक यातायात ट््याक्सीबाहेकमा जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेपछि उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ १४ गते शुक्रवार बेलुका संयुक्त बैठक गरी सार्वजनिक बस, माइक्रो बस र टेम्पोमा जोरबिजोर प्रणाली हटाएका छन् । तर, सार्वजनिक ट्याक्सी र निजी सवारीसाधन कार, मोटरसाइकल, स्कुटरलगायतमा भने जोरबिजोर प्रणाली यथावत् राखेका छन् ।

अगुवा नै बाटो

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका विषयमा भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कार्यक्रम र सहभागीता’bout थाहा नभएको बताउँछिन् । शंकास्पद लक्षण देखिए अनिवार्य पाँच दिन क्वारेन्टिन बस्न र पाँच दिनपछि कोभिड–१९ को परीक्षण गरी रिर्पोट नेगेटिभ भए काममा आऊन् र पाजेटिभ भए सात दिन आइसोलेसनमा बस्न, कुनै पनि प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला र मेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा छ । संक्रमण पुष्टिपछि आइसोलेसनमा बस्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । पालना नगर्नु बहादुरी होइन, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र अन्यको जीवनप्रति गम्भीर खेलबाडसमेत हो ।
२०७४ साल भदौमा संसद्बाट पारित तथा २०७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको अपराधसंहिताको दफा १०६ मा सरकारी निकायले सरुवा रोगका सम्बन्धमा जारी गरेको आदेश वा नियम उल्लघंन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयासम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यदि आदेश उल्लंघन गरेका कारण कसैको ज्यान गएमा ऐनको दफा १०४ अनुसार नियतपूर्वक कसुर गर्नेलाई अधिकतम १० वर्षसम्म कैद तथा १ लाख रुपैयाँ जरिमाना र हेलचेक्र्याइँपूर्वक गरेको भए तीन वर्ष कैद तथा ३० हजार जरिमाना गर्न सकिन्छ । तर, के त्यो सजाय उनलाई होला त ?

त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओली कोभिड–१९ का ’boutमा पटकपटक विवाद र चर्काे आलोचनामा पर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रिय सभा बैठकमा कोरोना लागिहाले हाच्छयुँसाच्छयँु गर्नुपर्छ, तातो पानी खानपर्छ, उडाइदिनुपर्छ भनेका थिए । संसद् बैठकमा पटकपटक बेसारपानी खाएर कोरोना ठीक पार्न सकिने, अम्बाको पातले कुल्ला गरेर कोरोनाबाट जोगिन सकिने बताएका थिए ।
अन्तमा, महामारीका बेला बेलायतमा प्रधानमन्त्री निवासमा भेला गरेको भन्दै संसद्मै बबाल भइरहेको छ, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीले विवाह रद्द गरिन् तर नेपालमा पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका संक्रमित नै रमाइलो गर्दै हिँडिरहँदा तथा संवेदनशील विषयलाई मजाक बनाउँदै गरेकोमा सजाय दिन प्रशासनले सक्छ कि सक्दैन ? त्यस्तै सिको गरेर व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र जनताले पनि स्वास्थ्य सावधानी, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन मान्न छोडे भने सरकारले कुन नाकले अब भन्न र गर्न सक्ला र ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 425 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तह निर्वाचन महत्वपूर्ण चरणमा