हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनको स्थिति निकै नाजुक देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा भन्दा खासै फरक देखिएन । विगतभन्दा सुधार देखिएन । सो संस्थाले १ सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । यो आर्थिक सुशासनमा अनुत्तीर्ण भएको सूचांक हो । उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान सो संस्थाले राखेको छ । यो स्थिति गत वर्षकै जस्तो हो । नेपालले गत वर्ष पनि ३३ अंक नै पाएको थियो । गृहयुद्धको सामना गरिरहेको दक्षिण सुडानमा भने अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने ठहर सो संस्थाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यसविपरीत डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डमा भने उच्च सुशासनको स्थिति देखाइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अंकसहित ६६औं स्थानमा र दक्षिणी छिमेकी भारत ४० अंकसहित ५०औं स्थानमा हुँदा हाम्रो अवस्था भने ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा देखिन्छ । यो अवस्थाले नेपाल भ्रष्टाचारका मामलामा अग्रणी भएको पुष्टि गर्छ ।

उस्तै अवस्था
यस अघि नेपालले सन् २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा ३१, ३१ अंक पाएको थियो । यो वर्ष र गत वर्षको ३३ अंकसहित नेपालले हासिल गरेको पाँच वर्षको अवस्था तुलना गर्दा हाम्रो आर्थिक सुशासन खासै सुधारोन्मुख देखिँदैन । विगतकै निरन्तरामा हाम्रो अवस्था देखिन्छ र यो निकै लज्जास्पद स्थिति हो । वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुशासन र समृद्धिसहितको अग्रगमन भन्नेहरूका लागि निजी नै सही, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो प्रतिवेदनले ठूलै झापड हानेको हुनुपर्छ । सुशासन नाराले होइन व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यही अवस्थाको निरन्तरताले निश्चय पनि कुशासनको संकेत गर्छ । सम्बन्धितहरूका घैंटामा बेलैमा घाम लागोस् । उनीहरूले बेलैमा चेतून । आमनागरिकले यो अवस्थामा भन्ने यत्ति हो ।

विगतका चार वर्षसहित यो वर्षको नतिजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । यसो त भ्रष्टाचारको माध्यम आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक अनियमितताको प्रमाण बेरुजु हो । महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो, यस वर्ष करिब २ प्रतिशतले बढेको छ  । २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो रकम भनेको सेटिङ र गैरकानुनी रूपमा भएको खर्च हो । त्यस्तै, ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक कुशासनको प्रमाणका लागि यही उदाहरण नै काफी छ ।

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अनियमितता अझै बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय भएका समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही भने कमैलाई मात्र भएको छ । आर्थिक सुशासनका लागि यो अर्को प्रतिकूल अवस्था हो ।

सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाउन र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय भएपछि आर्थिक सुशासनका लागि योभन्दा अर्को प्रतिकूलता के होला

पछिल्लोपटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३ सयभन्दा बढी आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले फाइल प्रहरीमा फर्काइदिएको छ । त्यस्तै, ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा पनि मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा अपारदर्शी रूपमा सम्झौता भएको रहस्य बाहिरिँदै छ । भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला पनि कमिसन खेलमै निजी होटल सञ्चालनका लागि दिइएको छ । नारायणहिटी प्रकरणमा समेत विवाद चुलिएको छ । यत्रतत्र अनियमितता, आर्थिक चलखेल र अपारदर्शिता देखिएपछि सो संस्थाको प्रतिवेदन अनुकूल आउने कुरै भएन । मुहान नै धमेलिएपछि धाराबाट सफा पानीको कल्पना मृगमरिचीका मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न अब कसैलाई पनि कठिन छैन ।

हालै विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको जग्गा पनि गुपचुप निश्चित व्यापारीलाई सुम्पन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । २४ लाखको औषधि हराएको मात्र होइन कोभिड महामारीको मौका छोपेर सर्वसाधारण जनलालाई सिटामोलको हाहाकार देखाइएको छ ।

अदालत, संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबैतिर जवाफदेहिता छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारले नै १० करोडसम्मका लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्नेगरी गरेको अन्तिम निर्णयले पनि अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको छ ।

महालेखाले पनि अनियमितता देखायो
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थासमेत ५ हजार ४ सय ६२ निकायको वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी विगत ४ भदौ २०७८ मा सोको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । सो निकायको कुल ५३ खर्ब २६ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा सो वर्षको १ खर्ब, ४ अर्ब, ३९ करोडसहित राज्यको अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड देखिएको छ । अनियमित खर्च, पेस्की खर्च, सोधभर्ना आदिलाई यसमा गणना गरिएको छैन । सो समावेश गर्दा राज्यको बेरुजु ६ खर्बभन्दा माथि देखिन्छ । यसले सरकारी खर्चमा भइरहेको चरम लापरबाही र विधिहीनताको संकेत गर्छ । यो अवस्था आर्थिक सुशासनका हिसाबले निकै कमजोर र चरम आर्थिक अनुशासनहीनताको द्योतक हो । बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा बेरुजु पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

असारे विकास, अनियमितताको अर्को कडी
आर्थिक अनियमितताको एउटा कारण बेलैमा पुँजीगत खर्च नगर्नु पनि हो । पहिलो कुरा त वैदेशिक स्रोतसमेतको लगानी पुँजीगत बजेटमा पर्ने हुँदा चौमासिक रूपमा बजेट निकासा हुनै सक्दैन । वैदेशिक स्रोतको रकम फुकुवाका लागि महालेखाले निकै झन्झटिलो बनाइदिन्छ । चौमासिक अवधि आधा सकिएपछि मात्र रकम फुकुवा हुने गर्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त असारको २७÷२८ गतेतिर थप रकम निकासा थपिने र १÷२ दिनमा खर्चिनु पर्नेगरी निकासा आएको देखिन्छ । यसको अर्थ रकम सही काममा खर्च नगर, जसरी हुन्छ बिल, भरपाई पेस गर भनेको हो । प्रकारान्तरले आर्थिक अनियमितताको संस्थागत पद्धतिको यो अर्को उदाहरण हो ।

आर्थिक सुशासन तोडिएपछि आर्थिक अनियमितता हुन गई भ्रष्टाचार बढेर जान्छ

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ ले व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी अधिकारीले यो प्रावधानलाई अनुसरण गरेको देखिँदैन । यही प्रवृत्ति कायम रहेसम्म आगामी दिनमा पनि हाम्रो आर्थिक प्रशासन सुध्रने छाँट देखिँदैन । अझै पनि फुर्सदमा ल्याएको रकम हतारमा खर्चिने सरकारी बानी छ । यही स्थिति रहेसम्म आर्थिक सुशासन कायम हुन सक्दैन । आर्थिक सुशासन तोडिएपछि आर्थिक अनियमितता बढ्छ । आर्थिक अनियमितताले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

कसरी रोक्ने अनियमिततालाई ?
अध्ययनले औंल्याएका कमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय÷कार्यालय जिम्मेवार बन्नैपर्छ । बेरुजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका क्रममा बेरुजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसतर्फ रचनात्मक पाइला चाल्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी छलफल चलाएर अनियमितता घटाउन सार्थक पहल नखोजेकैले पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो ।

हामीकहाँ सयभारी खर काट्ने र उति नै खर जलाउनेलाई बराबरी रूपमा हेर्ने चलन छ । गलत काम गर्नेहरू निरुत्साहित गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने भ्रष्टाचारमा सुधार हुन बेरै लाग्दैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या अपराध गरेका कारण सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेमा मात्रै भ्रष्टाचार घट्न सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढ्ता छलफल आवश्यक नै पर्दैन । तोकिएका पदाधिकारीले तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरे पुग्छ । निडर भएर काम गरिदिए पुग्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा बेलैमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रको छवि सुधार्न पनि अनियमितता कम गरी आर्थिक सुशासनमा जोड दिएर आगामी वर्ष भ्रष्टाचारको टीका पखाल्न पहल गर्न अब अबेर गर्नु हुँदैन । हेक्का राख्न जरुरी छ, भ्रष्टाचारको कालो पोतिएको देशमा बस्ने देशवासीहरूको निधार जतिसुकै सफा पानीले धोए पनि सफा हुन सक्दैन । यसकारण भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐक्यबद्धता आजको आवश्यकता पनि हो ।