अहिले स्वस्थानी महात्म्यको मौसम छ । हिन्दूका घरघरमा स्वस्थानीको कथा बाचन गर्ने सनातनी परम्परा अद्यापि छ । छोटकरीमा स्वस्थानीले सबैलाई आ–आफ्नो स्थान (स्व–स्थान)मा रहने सन्देश दिन्छ । आफ्नो स्थान छोड्दा रामायणमा सीता र स्वस्थानीमा गोमा ब्रह्माणीले दुःख पाएको प्रसंग तत्तत् ग्रन्थमा पाइन्छ । यसो त अहंकारका कारण दक्षप्रजापतिसमेतको नाश भएको कथाले अहंकार गर्न नहुने सन्देश पनि स्वस्थानी कथाले दिएको देखिन्छ ।

राजनीतिमा एउटा मान्यता छ स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रले शासन गर्छ, राजनीतिज्ञले राजकाज गर्छन् । यहाँनेर शासन भनेको दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभएर राजनीतिज्ञले बनाइदिएको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पनि हो । अर्को शब्दमा नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता अलगअलग परिवेशका संस्था हुन् भन्ने बुभm्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ बेलाबेलामा नीति निर्माणकर्ताहरू स्वस्थान छाडेर अर्काको काममा सघाइदिन रहर गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा मूल काम छायामा पर्छ, गौण काममा सेलिब्रेटी देखिने रहर जाग्छ ।

ती मन्त्रीहरू
एक दशक अगाडि विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन गरी शिक्षकलाई पथप्रदर्शन गर्न भनी नियुक्त भएका विद्यालय निरीक्षक कामविहीन अवस्थामा रहेका बेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रालेखा यादव अनुगमन गर्न भनी भक्तपुरस्थित एउटा विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र छिरिन् । त्यतिबेला मन्त्रालयभित्रको सांगठनिक संरचना लथालिंग थियो । त्यसलाई मिलाउने उनको प्रमुख दायित्व हुनुपथ्र्यो । विद्यायलय निरीक्षणको नीति बनाएर मतहतका निकायमा निर्देश गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपथ्र्यो । यी सब काम थाँती राख्दै विद्यालय निरीक्षकले गर्ने काममा उनी आफंै हिँडिन् ।

कुनैबेला आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा गोकर्ण विष्ट अनियमित तरिकाले विद्युत्को चोरी गरी बत्ती बाल्ने भक्तपुरको केही क्षेत्रमा आफंै पुगी विद्युत्को मूल लाइनबाट चोरेको तार छुटाउन लगाउँथे । उनको बहिर्गमनसँगै यसरी मन्त्री नै विद्युत्को खम्बामुनि पुगेर तार छुटाउने चलन पनि बहिर्गमितमा प¥यो । बिजुली चोरका लागि अन्य कडा नीति उनका पालामा बनेनन् । यसले गर्दा चोरी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन । उनी पोलमुनि जानुको सट्टा देशैभर विद्युत् चोरी गर्नेलाई जेल नेलको सजाय हुने कानुन बनाइदिनुपर्ने थियो । उनी गएर एक ठाउँको तार निकालेर चोरीलाई कम त गराए तर सँगसँगै हजारांै ठाउँको चोरी नियन्त्रणका लागि भने नीतिको अभावै रह्यो ।

विगतमा आफू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका बखत मातृका यादवले आफ्नै नेतृत्वमा अनुगमन टोली लगेर पर्सामा सञ्चालित एउटा उद्योगको उत्पादन अखाद्य भनी तालाबन्दी गराए । निम्बस समूहले उत्पादन गरेको खाने तेललाई सो टोलीले अखाद्य भनी उद्योगमा सिलबन्दी गरेको थियो । पछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको ल्याबमा परीक्षण गर्दा खानयोग्य देखायो । सरकारको एउटा निकायले अखाद्य भनेको उत्पादन अर्को निकायले हेर्दा खानयोग्य पाइयो । मन्त्रीको अनुगमन र कारबाही फिका ठह¥यो । हतारको उपज देखियो । अनुगमन र कारबाही गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सन्देश यो घटनाले दियो । अतः मन्त्रीहरूले आफ्ना काम प्रभावकारी बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नु, मातहतका निकायलाई निर्देश गर्नु र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । आफंै कर्मचारी भएर हिँडने होइन । अरूलाई हिँडाउने पद्धति बनाइदिने हो । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न हुने अवस्था आएमा गोली चलाउन सक्ने अधिकार छ । यसको अर्थ यो होइन कि मैदानमा उत्रेर प्रजिअ आफैं गोली चलाओस् । उसको आदेशमा सुरक्षाकर्मीले चलाउँछ गोली । मन्त्री र कर्मचारीबीच पनि यस्तै लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ । तर, पालना कसले कति गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो । मन्त्री आफैंले उद्योगमा ताला लाउन, बिजुलीको तार छुटाउन र कक्षाकोठाभित्र पसेर पठनपाठन हेर्ने काममा उत्रिनु पनि पर्दैन । राम्रो पद्धति बसाल्न सकियो भने पद्धतिले नै यी कामका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संरचना बनाइदिने हो भने संरचनाले स्वतस्पूर्mत रूपमा काम गर्छ ।

मन्त्रीहरू लखरलखर डुल्ने होइन, नीति बनाइदिने हो, डुल्नलाई कर्मचारी छन्

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले राजमार्गमा खाना खाई खानाको रेट माग्थे र यात्रुले देख्नेगरी बोर्डमा मूल्यसूची लेखेर टाँस्न भन्थे । उनी बाहिरिएसँगै यो चलन पनि बाहिरै प¥यो । राजमार्ग पनि कुनै जिल्लाअन्तर्गत पर्छन् । त्यतिबेला कम्तीमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मूल्यसूची टाँस्न र लागू गर्न लगाइदिएको भए र त्यसको निरन्तर अनुगमन हुने पद्धति बसाल्न सकेको भए बाबुराम हटे पनि पद्धति हटने थिएन । तर, हामीकहाँ व्यक्ति प्रधान नीति हुनाकै कारण नीतिनियममा स्थायित्व आउन सकेको छैन ।

अरू मुलुका यस्तो देखिँदैन । सामसुङ कम्पनीका मालिकमाथि जेल सजाय हुँदा पनि सम्बन्धित कम्पनीमा सिलबन्दी गर्न त्यहाँका मन्त्री कुदेको देखिएको छैन । उतिबेलाका ती मन्त्री मात्र होइनन्, यतिबेलाका कतिपय मन्त्री काम देखाउन र प्रचारप्रसारका लागि आफैं अनुगमनमा दौडिने गरेको देखिएको छ ।

दौडधुपमा मन्त्रीहरू
अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको कार्यसम्पादन आफूले हेर्ने कुरा गरेछन् । सबै इकाइ प्रमुखहरूलाई उनीहरूको कार्य सम्पादन पठाइदिन निर्देशन पनि गरेछन् । प्रअको कार्य क्षमता’bout शिक्षा सेवा आयोगको प्रचलित ऐन, नियमले विव्यस, पालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख र आवश्यकताअनुसार समन्वय इकाइ प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा रहेनछ । एक महिनाअघि उनले कास्कीको पोखरास्थित एक विद्यालयको अनुुगमनमा गए । निकै प्रचार गरियो उनको अनुुगमनको । तर, कास्कीकै पोखराको मुटु मानिने मासवारको एउटा नामी निजी स्कुलले गलत नाम लेखी साइनर्बोड झुन्ड्याएको देखियो । उमावि हटेको १० वर्ष भइसक्दा पनि सो विद्यालयले साइनबोर्डबाट उमावि हटाएको रहेनछ । मन्त्रीको अनुगमन यतातिर किन गएन ? मन्त्रीको अनुगमनको प्रचारप्रसार गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले किन गलत बोर्ड झुन्ड्याएको देखेन ?

केही दिनयता पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्रवृति मन्त्री सडकमा आफैं अनुुगमनमा उत्रिएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको अनुगमनको पक्ष र विपक्षमा बहस सुनिएका छन् । अवस्था सुर्धानका लागि मन्त्री आफैं कस्सिनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो तथापि नीति वा पद्धति स्थापना गरिदिने हो भने मन्त्री यसरी कुदनुपर्दैन । मन्त्रीका काम देखेर आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने क्रममा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त मन्त्री आलेकाझैं काम गर्नुस् भन्दै अन्य मन्त्रीहरूलाई निर्देशनसमेत दिए ।

अहंकारका कारण दक्षप्रजापतिसमेतको नास भएको कथाले अहंकार गर्न नहुने सन्देश पनि स्वस्थानी कथाले दिएको छ

यसो त विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमबीच सबै काभ्रेली एकातिर र गोकुल बाँस्कोटा अर्कोतिर हुने हो भने पनि बाँस्कोटाकै पल्लाभारी हुने भन्दै उनको प्रशंसा गरेका थिए । उनको प्रशंसाको २४ घण्टा नबित्दै ७० करोड आर्थिक अनियमितताको टेप बाहिरिएसँगै बाँस्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुुपरेको थियो । आगतमा यो प्रवृत्ति क्याबात् भनिएका अन्य मन्त्रीहरूमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । ’cause गाईको दूधले नुहाएका मन्त्री, पाउन हामीलाई मुस्किल नै छ । कम्तीमा पनि मन्त्री आलेलाई यो अवस्था नआओस् मेरो शुभकामना !

कर्मचारीप्रति अविश्वास
मन्त्रीले कर्मचारीलाई पत्याउनुपर्छ । मन्त्रीहरू लखरलखर डुल्ने होइन । नीति बनाइदिने हो । कर्मचारी छन् नि डुल्नलाई त । कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागू गर्ने हो । यसअर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनुपर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्घ दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । तर, यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवा, बढुवा ।

अहिलेको मूल समस्या नै यही हो । सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्ध’bout भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई विनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । त्योबेला सी वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे ।

नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । नियमकानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकार प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन पुगेको छ । यसबाट इमानदार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि, मन्त्री कर्मचारीप्रति पूरा विश्वस्त छैनन् । उनीहरूमा नीति निर्माता कम र प्रशासकीय प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । यो असमाञ्जस्यतालाई नमिलाएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । प्रशासनिक चुस्तता र दुरुस्तता पनि सम्भव छैन ।