सुशासन कायम गर्न सरकारलाई ५० सुुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न विभिन्न विषयमा सरकारलाई ५० वटा सुुझाव दिएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनको विषयमा महत्वपूर्ण सुुझाव दिएको छ ।

महासन्धि कार्यान्वयनका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ लाई परिमार्जन गर्ने भनेको छ । साथै आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान÷अभियोजनमा पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्न भएका सम्झौताको मूल्यांकन गरी थप सुधार गर्न जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, विद्यालयस्तरमा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पर्याप्त पारिश्रमिक÷सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ । आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा सार्वजनिक नेतृत्वमा रहनेले कार्यसम्पादन गर्दा सदाचारिता, अनुशासित र नैतिक आचरणयुक्त आदर्श नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रचलन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । आयोगले अहिले देखिएको भ्रष्टाचार हटाउन विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले चुनावमा गर्ने खर्च बढिरहेको र त्यसको प्रभाव स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म परेको निचोडका साथ आयोगले सुुझाव दिएको आयोगका सह प्रवक्ता वेद भण्डारीले बताए । ‘निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ सहप्रवक्ता भण्डारीले भने ।

सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सो निकायका प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सुझाव आयोगको छ । अनुचित कार्यलाई छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको सुझाव पनि आयोगको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचारिता तथा नैतिक आचरणको विचलनलाई रोक्न संघीय शासन प्रणाली अनुरूप तीनै तह समेटिने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नसमेत अख्तियारले सुझाएको छ ।

यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न आयोगले सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारक तŒवका रूपमा रहेको आयोगले औंल्याएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने तथा औचित्यपूर्ण अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै निकासी÷पैठारी मापदण्ड तथा कारोबारको अभिलेखांकन व्यवस्थित गरी कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुुपर्ने सुुझावमा समेटिएको छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न भनेको छ । उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगको सरकारलाई सुुझाव छ । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न लाभग्राहीको पहिचानसहित अद्यावधिक अभिलेख निर्माण गर्नुुपर्ने सुझाव पनि अख्तियारले दिएको छ ।

बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी जस्तै ः स्रोतको सुनिश्चितता, बहुवर्षीय÷वार्षिक खरिद योजनाको स्वीकृति, निर्माणस्थलको सुनिश्चितता, वातावरणीय अध्ययनलगायतका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय÷पदाधिकारी नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारको सुझाव छ ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नसमेत अख्तियारले सम्झाएको छ ।

परामर्शदाताको बदनियत वा त्रुटिका कारण खरिदमा हुने हानि नोक्सानिमा सो परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउन जेजति क्षति हुन्छ, सोको क्षतिपूर्ति सो परामर्शदाताबाटै भराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नीतिबमोजिम योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिक रूपमा आशयको प्रस्ताव माग गर्नेलगायतका प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखांकनअन्तर्गत भूसूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउने तथा सरकारी जग्गा भाडामा वा लिजमा दिने आधार÷सूचकसहितको पारदर्शी मापदण्ड बनाउनसमेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ । वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने तथा दोहन, कटान र तस्करी नियन्त्रण गर्ने तथा वनक्षेत्रभित्र अनुमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ ।

महामारी पूर्वानुमान गरी सो बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी जनशक्ति, पूर्वाधार, औषधी, उपचार र उपकरण तथा सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण उपचार कोष लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको छ ।

निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, व्यावहारिक अनुगमन प्रणाली बनाई कमजोरी देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न गराउन आयोगले सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताको आधारमा मात्र शिक्षक भर्ना गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रहरूको प्रयोगबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने साथै दुर्गममा समेत शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, प्रविधि खरिद र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्नसमेत भनिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी कुरियर सेवा प्रदायकहरूको नियमन प्रभावकारी बनाई यस्ता कारोबारहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आयोगको सुुझाव छ ।

क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र हरेक क्यासिनो खेलसम्बद्ध कारोबारमा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व छली रोक्न निगरानी प्रणाली र प्रविधिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । पर्यटकीय होटल, रेस्टुरेन्ट तथा आवास गृहहरूको सेवा र उत्पादनमा निश्चित गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण÷मर्मत कार्यको ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा मूल्यांकनमा कानुनको पालना तथा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले उत्तरदायित्व बहन गर्न यस्ता प्रक्रियालाई स्वच्छ, वस्तुगत र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक निगरानी र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विमान र विमानका औजार–उपकरण खरिदसम्बन्धी मौजुदा कानुन र खरिद अभ्यासहरूमा परिमार्जन गरी दुरुपयोग र अनियमितता हुन नदिने पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्था मिलाउन सुुझाव छ ।

यस्तैै, प्रहरी सेवालाई सक्षम, स्वच्छ, विश्वसनीय र आकर्षक सेवामा रूपान्तरण गर्न भनेको छ । सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषलाई कर्मचारी परिवारको हित तथा कल्याणका कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने र कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गरी लागू गर्नुपर्नेमा सुुझाव दिएको छ । सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्नुुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 999 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मकवानपुरको ३ पालिका र ४८ वडाको नतिजा सार्वजनिक (सूचीसहित)