समाजवादी आन्दोलन र एमसीसी सम्झौता

नेपालमा कस्तो विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरा नेपालको अधिकार हो

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएसँगै विश्वमा समाजवादी आन्दोलनको विकास र विस्तार हुन थाल्यो । विश्वका विभिन्न देशहरूमा वामपन्थीहरूको उदय भएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र समाजवादी आन्दोलनको विकास र विस्तार निस्तेज गर्न विकास र आर्थिक सहयोगका नाममा अमेरिकाले सन् १९४८ देखिन मार्सल प्लान प्रोजेक्ट लागू ग-यो । विश्वका विभिन्न देशमा मार्सल प्लान प्रोजेक्ट लागू गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयलाई लिएर खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच पनि बहस, विवाद र विभाजन भयो ।

यतिसम्म कि मार्सल प्लान प्रोजेक्ट लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयू)भित्र पनि विवाद भयो । पुँजीवादी देशका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले यो प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्ने मत राखे । तर, विश्व ट्रेड युनियन महासंघको बहुमत नेतृत्वले यस्तो प्रोजेक्टमा सहभागी हुनुहुन्न भन्ने मत राखे । अन्ततः यही विषयलाई लिएर सन् १९४८ मा विश्व ट्रेड युनियन महासंघमा विभाजन भयो । मार्सल प्लान प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने पुँजीवादी देशहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र नेदरल्यान्डका ट्रेड युनियन प्रतिनिधि बाहिरिए । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीएफटीयू गठन गरे । हाल यसलाई आईटीयूसीको नामले चिनिन्छ ।

यसरी अमेरिकाले विश्वमा विकास र विस्तार हुँदै गएको समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन मार्सल प्लान प्रोजेक्ट जसरी लागू गरेको थियोे, त्यसकै निरन्तरता स्वरूप विश्वका ४०/५० देशका लागि सन् २००४ देखि एमसीसी प्रोजेक्ट लागू गर्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउन भनेर एमसीसी प्रोजेक्टलाई नेपालमा लागू गर्न अमेरिकाले चाहेको बताए पनि खासगरी समाजवादी चीनविरुद्ध सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न हिन्द महासागरीय देशमा अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीस)को कार्यक्रमलाई सहयोग एमसीसीलाई अगाडि सारेको हो । यसैका लागि नेपाललाई आईपीसको सदस्य बनाएको घोषणा गरेको छ । यसका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरी अमेरिकाको परराष्ट्रमन्त्री र एमसीसीका अधिकारीसँग भेट गरेर आएपछि नेपाल आईपीसको सदस्य भएको खुलासा भएको हो र यस’boutमा केपी ओलीको सरकार र वर्तमान सरकारले पनि अहिलेसम्म खण्डन पनि गरेको छैन ।

अमेरिकाको आईपीस मूलतः सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । एमसीसीबाट सहयोग अनुदान दिने नाममा आईपीसमा संलग्न बनाएर नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध क्रिडास्थल बनाउने योजना रहेको देखिन्छ । यस्तै, एमसीसीका नाममा नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिलाई विभाजित गरिदिने, २०६२÷६३ को परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिने र नेपालको अबको समाजवादी क्रान्तिलाई पछाडि धकेलिदिने योजनाकै लागि जे जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने योजना देखिन्छ । यस विषयमा सच्चा देशभक्त सजग हुन जरुरी छ ।
एमसीसी परियोजना नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अनुचित छ । यो परियोजना मुलुकको आर्थिक लाभ लागतको हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको विज्ञहरू ठहर छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू वैदेशिक हस्तक्षेपको डटेर मुकाबिला गर्नको सट्टामा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गरेर विदेशीसामु लम्पसार पर्न थालेका छन्


नेपालमा सञ्चालन हुने भनिएको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौंडा, तनहुँ, पाल्पा, बुटवलदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्म ४ सय केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन पाँच वर्षसम्म बनाइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, नेपालका विज्ञ र प्राविधिक भन्दछन् ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, जंगल फँडानी, माटो परीक्षण निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा गर्दा ५ वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति अर्थात् प्रोजेक्टको आधा काम मात्रै हुनेछ । जबकि, एमसीसीले हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा पैसा पठाउँदा आधा रकम मात्रै पठाउने, पाँच वर्षपछि परियोजनाको कुनै दायित्व नबेहोर्ने स्थिति छ ।

यस्तै, एमसीसी परियोजनामा खटिने विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारीले पाउने तलब पारिश्रमिकको कर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा परियोजना अपूरो हुँदाको क्षतिपूर्ति र कर छुटको रकमसमेत गरी झन्डै २० अर्ब रकम नेपाल सरकारले सम्भावित दायित्व÷खर्चको रकम बेहोर्नुपर्नेहुन्छ ।

यस स्थितिमा नेपाल सरकारको १ सय ३० करोड डलर (झन्डै १६ अर्ब) र कर छुट तथा सम्भावित दायित्वसमेत गर्दा परियोजनाको झन्डै आधा लागतभन्दा बढी रकम त नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएपछि कसरी नेपालले बढी लाभान्वित भयो त वा हुनेछ ? एमसीसी परियोजनाबाट लाभान्वित हुने कुनै स्पष्टता छैन । परियोजनामा संलग्न हुने विज्ञ, परामर्शदाता, जनशक्तिका लागि महँगो पारिश्रमिक भुक्तानी हुने र यो रकम सबै विदेशतर्फ नै जाने हुन्छ ।

एमसीसी परियोजनाको लागत खर्च अत्यन्तै उच्च लागतको छ । यस्तै, विद्युत् प्रसारणको लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्दा प्रति किलोमिटर ४/५ करोड लाग्ने गरेको छ, जबकि एमसीसीले बनाउने भनिएको यो विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रतिकिलो मिटर २० करोड इस्टिमेट गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा वास्तविक खर्च हुनेभन्दा वा भएभन्दा तीन÷चार गुणा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा त एमसीसी परियोजना त नेपालमा वास्तविक लागतभन्दा बढाइचढाई गरेर खर्च गर्ने, गराउन बाटो देखाउने परियोजना त हुने देखिन्छ । अब आगामी दिनमा नेपालमा यही एमसीसी परियोजनालाई आधार बनाएर बढाइचढाइ गरेर अन्य परियोजनाको बढी लागतको इस्टिमेट गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति बढेर जाने र यसले आयोजनाका लागत बढेर जान सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जुन मुलुकको आर्थिक विकासका लागि झन् गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।

एमसीसी परियोजनाका नाममा बैंक खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याजलगायतका अन्य प्रतिफलमा नेपालको हक स्थापित नहुने, परियोजना सञ्चालनका क्रममा बीचमा नै एमसीसीले छोडेमा त्यसबापतको दायित्व र क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने, एमसीसी परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु, ब्रान्ड र जनशक्ति नेपालको प्रयोग नभई अमेरिकन वा तोकिएको उत्पादित वस्तु र जनशक्ति मात्रै प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी परियोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने उल्लेख छ । नेपालको सीमासम्म त एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने तर भारतीय क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन बनाएन भने बुटवल हुँदै सीमानाकासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइएको के औचित्य रहन्छ ? प्रश्न विज्ञहरूबाटै उठेको छ ।

फेरि भारत सरकारले नेपालबाट किन्ने वस्तु तथा सेवा नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा मात्रै खरिद गर्ने नीति अगाडि सारेको स्थितिमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरेन भने यो रुटमा बनाइने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइनको अर्थ के रहन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, नेपाली सम्बन्धित अधिकारी र निकायबाट जनस्तर र विज्ञहरूबाट उठेका यस्ता प्रश्नको स्पष्टोक्ति दिएको छैन । यसले गर्दा नेपालले यस रुटको परियोजनामा जे जति लगानी गर्नुपर्नेछ, त्यसबराबरको नेपाल लाभान्वित भएन भने लाभ लागत र राष्ट्रिय एवं आर्थिक हितको हिसाबले यस्तो महँगो एमसीसी परियोजना नेपालको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय हितको हिसाबले पनि अनुचित छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई आईपीसको सदस्य बनाएर चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएको एमसीसी सम्झौतामा सही गर्नु गम्भीर भुल थियोे । अब फेरि एमसीसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन सरकार लाग्नु अर्को भयानक गम्भीर भुल हुनेछ । नेपाली जनताको भावना र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नेगरी एमसीसी सम्झौतालाई सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन । तर, नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगर्दै कार्यान्वयनका लागि थुप्रै सम्झौता गरेको छ । जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

एमसीसी परियोजना नेपालको संविधान बन्नु अगाडि डिजाइन गरिएको परियोजना हो । संविधान जारी भएपछि भएको यो सम्झौता नेपालको संविधानविपरीत, संघीय राज्य प्रणालीविपरीत, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहमतिबिना स्वायत्तता र अधिकारविपरीत लागू गर्न खोजिएको परियोजना हो । नेपालको संविधानले समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन दिशानिर्देश गरेको छ । तर, एमसीसी सम्झौताले नेपालले बजारमुखी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्न निर्देशित गरेको छ । यो २०६३/६३ को परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधान विरोधी सम्झौता हो । त्यसैले पनि एमसीसी सम्झौता समाजवाद विरोधी परियोजना हो ।

यो परियोजना अमेरिकाको सैनिक रणनीतिलाई सफल बनाउने परियोजना भएको हुँदा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले विश्वमा सञ्चालन गर्ने युद्ध, द्वन्द्व, सैनिक हस्तक्षेपको नेपालले विरोध गर्न पाउँदैन । विरोध गरेमा एकतर्फी रूपमा एमसीसी कम्पनीले परियोजना रद्द गर्ने उल्लेख छ । जुन अमेरिकाको नेपालमाथिको हस्तक्षेप हो । यो नेपालको कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीतको नीति हो । यो निजीकरण र खुला बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने परियोजना हो । यो परियोजना नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई अमेरिकन कानुनहरूले खण्डित गर्ने परियोजना हो ।

यो परियोजना सञ्चालन भएपछि यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । एमसीसीमा संलग्न अधिकारी र अन्य जनशक्तिलाई कुनै फौजदारी गतिविधि गरेमा नेपालको कानुन र अदालतमा नलाग्ने परियोजना हो ।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले यदि अनुमोदन गरिदिएमा त्यसपछि थप अन्य नीतिनियम एमसीसीले मात्रै बनाउन पाउने र नेपालको संसद् र नेपाल सरकारबाट कुनै हेरफेर परिवर्तन गर्न नपाउने सम्झौता हो ।

एमसीसी सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रअनुसार नेपाल र अमेरिका दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् । तर, सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र नेपालमाथि अमेरिकाले आफ्नो सुप्रिमेसी लागू गर्ने खोजेको छ ।

अहिले नेपालको विद्युत उत्पादनमा जसरी निजीकरण भएको छ, त्यसैगरी विद्युत् प्रसारण, नियमन र महसुल निर्धारणमा पनि निजीकरणको नीति अवलम्बन गरेर बहुराष्ट्रिय निगम विदेशी लगानीको कम्पनीबाट सञ्चालन गर्न बाध्य बनाएर सरकारको निगम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार र भूमिकालाई खण्डीकरण गरेर नेपालको जलविद्युत्जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पने योजना छ, जुन समाजवादको दिशामा अगाडि जान बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनाका नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्को प्रसारणलाइन निर्माण गर्न गत्यावरोध गर्ने परियोजनाका रूपमा अगाडि बढेको छ । एमसीसी परियोजनाका नाममा बनाइने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन अत्यन्तै महँगोमा निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको छ । जसले अब नेपालमा भविष्यमा बन्ने परियोजना पनि अत्यन्तै महँगो हुनेछन् र यसले नेपालको विकासका नाममा भ्रष्टाचार र लुट खसोट बढेर जानेछ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय नै होइन, यो त नेपालको समेत लगानी हुने संयुक्त परियोजना हो । संसद्ले यस्तो सम्झौता अनुमोदन गर्ने हो भने भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानीका सम्झौता अनुमोदन गर्न दातृसंस्था, लगानीकर्ताले दबाब दिनेछन् ।

नेपाली कांग्रेसले आपूmलाई समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी पार्टी भन्दै आएको छ । तर, जब कांग्रेस सत्तामा पुग्छ, उसले दह्रो खुट्टा टेक्न सकेको छैन । सन् १९५० को सन्धिसम्झौतादेखि कोसी, गण्डकी, महाकालीलगायतका सन्धिसम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत सम्झौता गरेर आज देश भारतको पराधीनझंै भएको छ । अहिले फेरि एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ । अहिले कांग्रेसले प्रतिगमनविरुद्ध निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धनको पनि नेतृत्व गर्दै आएको छ । पाँच दलको गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई सुदृढ बनाउने र विगतका असमान सम्झौतालाई नेपालको हितअनुकूल पुनरावलोकन र सुधार गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा हुँदाहुँदै अहिले प्रचारमा आएअनुसार गठबन्धन भत्काएर जसरी पनि संसद्बाट पारित गर्ने लाग्ने भन्ने जुन प्रचार भइरहेको छ ।

के प्रचारमा आएझैं नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न लागेको हो ? के कांग्रेस अझै विगतको झैं एमसीसीमा राष्ट्रघातको कलंक बोक्न लागेको हो ? यस’boutमा कांगेसले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । देशको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने कामबाट अलग भएर कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालको राष्ट्रवादी, समाजवादी र प्रजातन्त्रवादी पहिचान राख्न सक्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती भन्दै आएको छ । राष्ट्रियताको असल पहरेदार भन्दै आएको छ । तर, एमालेको नेतृत्वले जब सत्तामा पुग्छ, उसले पनि राष्ट्रहितमा दह्रो खुट्टा टेकेको छैन । अमेरिकाले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीस)को अंग हो भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीको निम्तोमा अमेरिका गएर नेपाल आईपीसको सदस्य भएको स्वीकारोक्ति गरेको भनेर जुन विषय बाहिर आएको छ । तर, एमालेले यस’boutमा कुनै खण्डन पनि गरेको छैन र परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुनै स्पष्टीकरण लिएर सही सत्य कुरा पनि बाहिर ल्याएको छैन । उल्टो एमसीसी राष्ट्रिय हितमा नभएको भनेर झलनाथ खनालको कार्यदलले पार्टीमा प्रतिवेदन दिँदादिँदै पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल निर्णय नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरिरहँदा पनि एमालेले यसको विरोध गरेको छैन ।

अझ तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टीमा कुनै जानकारी नगराई एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा झन् गम्भीर आघात पुग्ने सम्झौता गर्दा पनि एमालेले यस’boutमा विरोध गरेको छैन । यति मात्रै होइन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्ष गरेको त छर्लंग छ । यति मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुगेपछि केपी ओलीले किन एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको ? यहीँ संसद्मा पेन्डिङ छ भन्दै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको पनि सबैलाई थाहा छ । र अहिले कार्यकर्तामा भ्रम छर्न एमालेले तटस्थ छ भनेर माथि देखिन तलसम्म सस्तो प्रचार गरिएको छ । एमालेजस्तो राष्ट्रवादी, देशभक्त पार्टीको पहिचान बोकेको पार्टीको नेतृत्वले सरकारमा विगतमा रहँदा गरेको भुल र कमजोरीको समीक्षा गरेर यस्तोबेला तमाम एमालेहरूले एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध र भण्डाफोर गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

नेपालमा कस्तो विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने ? नेपालको अधिकार हो । तर, एमसीसीका अध्यक्षले नेताहरूलाई माघ २७ गते अमेरिकाबाट फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर, होइन भने राम्रो हुन्न भन्नु र गत महिना एमसीसीका कर्मचारी नेपाल आएर नेताहरूका घरघरमा गएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिनुले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको स्पष्ट प्रतीत हुन्छ ।
तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू वैदेशिक हस्तक्षेपको डटेर मुकाबिला गर्नको सट्टामा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गरेर विदेशीसामु लम्पसार पर्न थालेका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसको हिजो बसेको बैठकले जे जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको छ । यसले के देखाउँदै छ भने नेपाली कांग्रेसले विदेशीसामु राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । देश दुनियाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नभएको, यस सम्झौताले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले किन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न पर्ने भनेर निर्णय ग-यो ? स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेसले फेरि एकपटक आफ्नो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको सक्कली अनुहार देखाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 684 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आर्थिक महानगरमा हरायो अर्थको कुरा, चौतर्फी राजनीति रापताप