कानुनको अवज्ञा र अराकता

कानुनविपरीत हुने कार्य जुन कार्य गरेबापत कानुनले नै दण्ड सजाय तोकेको हुन्छ, त्यस्तो कार्य गर्नु अपराध हो । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदार वा अपराधी भनिन्छ । अत्यन्त क्रुरताका साथ गरेको पाशविक हत्या, ठूलो परिमाणको लागूऔषध ओसारपसार र कारोबार, डाँका, मानव बेचबिखन र बलात्कार जस्ता अपराध हाम्रोमा दण्ड सजायको आधारमा संवेदनशील ठानिन्छन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार दण्ड सजाय फरक भए पनि सबै प्रकारका गैरकानुनी कार्य अपराधकै परिधिभित्र समेटिएका हुन्छन् । अपराधका निम्ति आपराधिक मनसाय, आपराधिक कार्यमा परिणत भएकै हुनुपर्दछ ।

आपराधिक मनसायको प्रकृति पनि अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार फरकै हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा अवरोध खडा गरी सर्वसाधारणको जनजीवनमा अवरोध पु¥याउने, अत्यावश्यक सेवा ठप्प बनाउने, सार्वजनिक एवं निजी संरचना तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य, कानुनविरुद्धका आपाराधिक कार्य हुन् । यस्तो कार्य गर्ने÷गराउने र आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई दण्ड सजाय हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहने जुनसुकै व्यक्तिले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ ।

यसको अलावा पदमा रहेर आफ्नो पदीय दायित्व सम्पादन नगर्ने, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउने कार्यमा आफैं बाधक बन्ने, बदनियतपूर्ण ढंगले कार्य गरी देश र जनतालाई हानि पु¥याउने तथा समूहगत एवं निजी स्वार्थमा लिप्त भई आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनले तोकेबमोजिम निजले दण्ड सजायको भागिदार बन्नै पर्दछ । उच्च ओहदा कानुन कार्यान्वयन गराउन बाधक बन्न पाउँदैन । तर, यसरी दण्ड सजाय गराउने राज्य आफैं सक्रिय हुनु जरुरी छ । राज्यका ऐन कानुन क्रियाशील नभए उच्च पदस्थ व्यक्ति नै कानुन अवज्ञा गर्ने दुष्टान्तको रूपमा चिनिन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन् ।

राज्य सक्रिय हुनु भनेको विधिवत सञ्चालित हुनु हो । विधिले राज्य सञ्चालित भएसम्म समाजमा अपराधीले प्रश्रय पाउँदैन । कसुरदारले दण्डित हुनैपर्ने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभावले अपराध केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसको निम्ति सर्वप्रथमतः राज्य सञ्चालन गर्ने नेताले नै कानुन अनुशरणको अनुपम दृष्टान्त दिनुपर्ने हुन्छ । जसको प्रभावले सर्वसाधारण नागरिक आफैं सजग बनून् । तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विगतमा मन्त्री नै गैरकानुनी कार्य गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भए । आपराधिक कार्य गरेर कलंकित बनेका मन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै ल्याए । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीलाई उल्टै वचनले चोख्याएर प्रधानमन्त्री नै आलोचित बन्न पछि परेनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी कार्यलाई सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराएर आलोचित बने । अहिले आमनेपालीकै एक मात्र आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिँदै आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यस्तै नकारात्मक चर्चाको शिखरमा पुगे । राज्यकै सर्वोच्च सम्मानित ओहदामा पदासिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीकै व्यवहार र कार्यशैली यस्तो छ भने राज्यमा अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? यो हामी सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो ।

उच्च पदाधिकारीबाटै कानुनको उपहास हुनु आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो नकारात्मक सन्देशको प्रवाहले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु हामीले शिर झुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य जड पनि राजनीतिज्ञलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्ति नै हो । मुलुकमा अहिले आपराधिक प्रवृत्तिबाट होइन, राजनीतिक विकृति समस्याको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । शान्तिसुरक्षा राजनीतिक कारणले फित्तलो भएको छ । समाजको शान्तिसुरक्षा राजनीतिले भंग गर्दै छ ।

चलायमान भइरहेको सर्वसाधारणको जनजीवन राजनीतिक कारणले उत्तिखेरे ठप्प हुन पुग्छ । अपराध राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणकै अपराधीबाट भइरहेको छ । राजनीतिज्ञलाई कानुनविपरीत स्वेच्छाचारी कार्य गर्न छुट छ । सर्वसाधारणलाई भने कानुन लाग्छ । राजनीतिक नेता मात्र होइन कार्यकर्ता र आस्थाका मतदाता समेतलाई कानुनले छुँदैन । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीति नै सर्वपक्षीय चुनौतीको कारण बनिरहेको छ । यो लोकतन्त्रलाई ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ ठान्ने प्रवृत्तिकै उपज हो ।

जनतालाई नेताले भेंडा बनाएका छन् । गोठालाले देखाएको बाटोमा डोहरिनु जनताको पनि बाध्यता भयो । जेजे नेताले भन्छन् उसैउसै मान्दै आएको दुष्परिणामको फल अहिले जनताले नै भोग्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र जनकल्याणकारी शासन व्यवस्थामा स्थापित हुन नेताकै कारणले सकेन । नेताले जनतालाई होइन आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठाने ।

निजी स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्वच्छता लोप भएको छ

सार्वभौम सत्ताको मालिक व्यवहारमा नेता नै हुँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणका समस्या संसद्मा पु¥याउन छोडिसकेका छन् । जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको रबर स्ट्याम्प बिनिदिँदा जनताको अधिकार शीर्षस्थ नेताकै खल्तीमा पुगिसकेको छ । आफ्नो कार्यशैलीले, आफ्नै निर्णयले, आफ्नै दृष्टिकोणले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने नेताको ठम्याइले उल्टै नेतालाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाएको छ । नेताकै कारण लोकतन्त्र छाडातन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ ।

राजनीतिक मूल्य मान्यता र अनुशासन विलय हुँदै गयो । कोभन्दा को कम भन्ने गलत संस्कार विकसित भयो । प्रचलित ऐनकानुन मात्र होइन दलीय विधान नै, न त शीर्षस्थ नेताका निम्ति न कार्यकर्ताको निम्ति अनुशरणीय नै छ । सकारात्मक कार्यका निम्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ । स्वार्थको सर्वोच्चताले भित्रभित्रै मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै छ । तथापि, नेतृत्वलाई चिन्ता छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक आवरणभित्रकै कतिपय व्यक्ति सामान्यदेखि संवेदनशील अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । केही घटनाकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीमान् श्रीमतीकै घरझगडालाई हामी सामान्य हो उतिखेरै ठीक हुन्छ भन्ने परालको आगो जस्तै ठान्छौं ।

तर, दुई पक्षबीच नै समाधान हुने यही घटनाले राजनीतिक रंग पायो भन्ने त्यही परालको आगो अग्राखको आगोमा परिणत हुन्छ । अझ फरक फरकै दलप्रति आस्थावान श्रीमान् श्रीमती भए त यही घटनाले उग्ररूप लिन्छ । मुद्दामामिला हुँदै सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । दुई पक्षीय राजनीतिक मुद्दा बन्ने यस्तो घटनालाई मिलाउनेभन्दा बदला र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हेर्ने दलीय दृष्टिकोणले प्रभावित बनाउँछ ।

हाम्रो गाउँबस्तीमा साँध सँधियार र सनिसर्पनसम्बन्धी विवाद बारबर उठिरहन्छन् । राजनीतिक तानातानले यस्तै सामान्य विवाद पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछन् । वास्तवमा झैंझगडा निमिट्यान्न पारी सामाजिक वातावरण सुशान्त बनाउने उद्देश्य लिने हो भने स्थानीय भद्रभलादमी र जनप्रतिनिधि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने न्यायाधीश हुन् । राजनीतिक स्वार्थ बेगर स्थानीय व्यक्तिले समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य मात्रै लिएमा यो बराबर बल्झिरहने समस्या होइन ।

पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ । तर, यस्ता अधिकांश विवाद जनप्रतिनिधिको लागि मौका ठानिन्छन् । उनीहरूको प्रतिष्ठान र सम्मानकै विषय बन्न पुग्छ । दुई पक्षको तानातान र बोकाबोकले यस्तै सामान्य घटनाले नै विकराल रूप लिन्छ । कतिपय झगडियाले आफ्नो समस्यालाई जनप्रतिनिधिले राजनीतिक मुद्दा बनाएको कुरासम्म पनि बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधिकै विश्वासमा पर्दा उनीहरू समस्यामाथि समस्यामा पर्दछन् ।

यस्तैगरी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास संवेदनशील अपराध हो । गाउँ समाजमा हुने यस्ता अधिकांश घटना जनप्रतिनिधिकै कारण सार्वजनिक हुँदैनन् । यदाकदा सार्वजनिक भइहाले पनि पीडितलाई न्यायिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाई गाउँमै मिलाउने दबाब जनप्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । यसो गर्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक आस्था नै हो । पीडक र पीडित एउटै दलमा आवद्ध भए अधिकांश त्यस्ता घटना त्यतिकै सामसुम हुन्छन् । तर, पीडक र पीडित अलग अलगै दलसँग आवद्ध भएको अवस्थामा यही घटना सामाजिक अशान्तिको कारण बन्छ । फँसाउने र जोगाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पनि राम्रो छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्दा नै चले पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ ।

देश र जनतालाई हानि पु-याउने तथा समूहगत एवं निजी स्वार्थमा लिप्त भई आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनले तोकेबमोजिम निजले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ

यस्तैगरी बगलीमारा सामान्य चोरीमा पर्ने मुद्दा हो । यो अपराध प्रायः पेसेबर अपराधीबाटै हुने गर्दछ । यसमा बिगोको अनुपातमा दण्ड जरिमाना हुने भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा यही घटना संवेदनशील बन्छ । दलीय स्वार्थले यही सामान्य घटना प्रहरी र प्रशासनको निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनाइदिन्छ । पकेटमार र पीडितले होइन राजनीतिक आवरण भिर्ने बिचौलियाले यसलाई मुद्दा बनाउँछन् । यसैगरी सामान्य कुटपिट, गाली बेइज्जती वा अभद्र व्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता सामान्य घटना अहिले स्थानीय राजनीतिक बिचौलियाका लागि नियमित आम्दानीकै स्रोत बनिरहेका छन् । घटनामा जोसुकै आवद्ध भए पनि त्यसलाई मिलाउनेभन्दा बल्झाएर तनावयुक्त बनाई फाइदा लिने दुष्प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हुने भएकाले सामान्य घटना पनि गम्भीर मोडमा पुग्छ ।

कतिपय संवेदनशील अपराधमा पछिल्लो समयमा नाम चलेकै राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने, शीर्षस्थ नेतालाई रिझाए पुग्ने, वरिष्ठ नेताकै इशारा कार्यान्वयन गराउन लागिपर्दा हुने, नेताउपर अन्धोभक्ति दर्साए लाभ मिल्ने, नेताकै आड र संरक्षणमा गलत धन्दा गर्न पाइने भएपछि, पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ । शीर्षस्थ नेताले नै यो प्रवृत्तिलाई मलजल पु¥याउँछन् । राजनीति देश र जनताको हितमा होइन व्यक्ति र समूहकै हितमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन विकास निर्माणमा, स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा, प्रशासनिक सुधारमा, न्यायिक स्वच्छतामा, सेवासुविधा प्रदान गराउनमा, विपन्नको जीवनस्तर उकास्नमा, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनमा, व्यक्तिको पेसागत गतिविधि सुसंचालित गराउनमा तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकलाई प्रगतिको पथमा डोह¥याउन केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अहिले विकास निर्माणको बजेट हत्याउन, स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन, प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालित गराउन, न्यायालयलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न, सेवा सुविधाभोगी बन्न, आफ्नै सम्पन्नता अभिवृद्धि गर्न, असामान्य वातावरणलाई लाभको स्रोत बनाउन, आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देश र जनताको होइन व्यक्ति र समूहकै हितका निम्ति अहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यो लोकतन्त्रले भिœयाएको विकृति हो । अहिले हामी यही प्रवृत्तिको लोकतन्त्रभित्र रमाइरहेका छौं ।

अहिलेको अपराध प्रवृत्तिलाई हेर्दा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी, सीमा अपराध, कालोबजारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, लागूऔषध करोबारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको कारकतŒव राजनीति बनेको देखिन्छ । व्यक्तिले इमानदारिता एवं नैतिकतालाई स्वार्थमा सम्झौता गर्दा सम्मानित ओहदाकै कतिपय पदाधिकारी घृणाको पात्र बन्ने गरेका छन् । निजी स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्वच्छता लोप भएको छ । अपराधीले राजनीतिक आश्रय पाउँदा जनतामा नैरास्यता बढेको छ । वर्तमान सरकारले यी सबै विकृति हटाई राजनीतिक स्वच्छता कायम गराओस् । यो आमनेपालीको अपेक्षा हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 186 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारको ‘वार्निङ’

कुरी-कुरी