पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बस भाडा बढाउन चारैतिर पहल गरिरहेका छन् । कतिपय यातायातमा त मनपरि भाडा समेत असुल्न थालिसकिएको छ । केही महिनाअघि मात्र बढाइएको बसभाडा अहिले फेरि बढाउने तरखरमा व्यवसायी लागिपरेका छन् । बसमा यात्रा गर्दा पनि कन्डक्टर र यात्रुबीच भाडाको विषयलाई लिएर निकै भनाभन र झगडासमेत हुने गरेको देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिएसँगै अन्य उपभोग्य सामानमा पनि मूल्य बढाइएको छ । यो समस्या सरकारले पेट्रोलियमको भाउ सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना भएको हो । तर, झैभगडा र दुव्र्यवहार जनतामाँझमा हुने गरेको छ । यातायात व्यवसायीले इन्धनको मूल्य बढेअनुसार भाडा समायोजन गर्नुपर्ने भनी राखेको तर्क नाजायज छैन तर पनि यस’bout निश्चित मापदण्ड त हुनैपर्छ । यसैका लागि यातायात व्यवसायी महासंघले भाडा समायोजनका लागि सरकारलाई ५ दिनको समय उपलब्ध गराएको छ । भाडा’bout सरकार नबोलेमा महासंघ आफंैले मूल्य समायोजन गर्ने भनी आधिकारिकताको माग पनि गरेको छ ।
त्यसो पनि गर्न सरकारले रुची नदेखाएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिइएको छ । एकातिर मूल्य पनि वृद्धि हुने र अर्कोतिर सवारी साधन पनि ठप्प हुने भएपछि यसले पु¥याउने सास्ती र समस्या भनेको जनतामा नै हो । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले व्यवसाय टिकाउन पनि गाह्रो भएको व्यवसायीले जनाउ पनि दिएका छन् । यातायात व्यवसायीले भन्ने गरेको कोरोनाका कारण लामो समय मारमा परेर बिस्तारै उठ्न लाग्दा बढ्दो इन्धनको मूल्यले बैंकको किस्ता बुझाउन कठिन भएको कुरा पनि साँचो हो । उता सरकार भने भाडा वृद्धि गरेको धेरै नभएकाले भाडावृद्धिमा हतार गर्न नहुने भन्दै आएको छ । यसले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच तनाव उत्पन्न गराएको छ भने सर्वसाधरण जनताबीच सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्न नसकिने अवस्थामा पु¥याएको छ । गत असारमै लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा गराउँदा स्थानीय यातायातका पनि सोहीअनुसार भाडा बढाइसकिएको छ । त्यति नै बेला यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, मालबाहकमा २० प्रतिशत र तराई–मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।
तर, अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेसँगै भाडा बढाउने तयारी महासंघले गरेको छ भने सरकार यसका लागि तयार देखिएको छैन । नेपाली जनतामाँझ बारम्बार भनिँदै आएको छ, नेपाल आयल निगम घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको हो । तर, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हरेक वर्ष बोनस बाँडेर खाने गरिरहेका छन् । यसको लेखाजोखा पनि छैन । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा त के छ भने नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा निकै महँगो कर लगाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको यति चर्को कर घटाएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी बजारमा ल्याइनुपर्छ । हाल सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकसहित लिने गरेको ५८ रुपैयाँ कर घटाइनुपर्छ । यो कर घटाएपछि व्यवसायीले सवारीको वैज्ञानिक भाडा दर समायोजनमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस’bout सरकार बोल्नुपर्छ ।