अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मिचिएको सरकारी जग्गा फिर्ता प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ । अख्तियारको यस कदमले भूमाफियाहरूले सरकारी पक्षसँग मिलिमतो गरी हडपेका अर्बौंै मूल्यका जग्गाहरू अब सरकारका नाममा आउनेछन् भने अर्बांै रुपैयाँको बिगोसमेत असुलउपर हुन सक्ने देखिएको छ । अख्तियारले ‘हाइ प्रोफाइल’का व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा एकाएक ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिवलगायत १ सय ७५ जना माथि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको यो कदमले अब अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनेछ भन्ने सन्देश दिएको छ भने अख्तियारप्रतिको आशाको ग्राफ उच्च बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडप्ने भूमाफिया निकै शक्तिशाली छन् । ती भूमाफियासँग तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा उच्च प्रशासकहरूको समेत मिलिमतो भएको पुष्टि अख्तियारको मुद्दा दायरको अवस्थाले समेत गरेको छ । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको बहुमतसहित स्थापना भएकाले यो सरकारले समयमा नै ललितानिवास जग्गा हिनामिना’bout छानबिन गर्न सक्यो । सरकारले छानबिन गरेर ललितानिवासमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित आवश्यक छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिएको थियो । सम्भवतः शक्तिशाली सरकार स्थापना नभएको भए र पहिलेका जस्तै सरकार भएको भए यो घट्ना बाहिर आउनु त परै जाओस् उल्टो बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको पुरै आवास नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्थ्यो । भूमाफियाहरूले अझै ठूलाठूला नेता तथा प्रशासकहरूलाई खरिद गरिसकेका हुन्थे तर वर्तमान सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन दिएन । ललितानिवासको हिनामिना भएको जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा ललितानिवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न परेको उजुरी वर्षौंदेखि डम्प हँुदै आएको थियो । जब गृहको राजनीतिक नेतृत्वमा थापा र प्रशासनिक नेतृत्वमा राई आए त्यसपछि ललितानिवास प्रकरणले नयाँ रूप लियो ।

तत्कालीन गृहसचिव राईकै पहलमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । सो छानबिन समितिले जग्गा हिनामिना’bout तथ्य पत्ता लगायो र सरकारसमक्ष कारबाही सिफारिस ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । तत्कालै त्यससम्बन्धी छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । त्यसैले यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व, त्रितालको संयोजकत्वमा रहेको समिति, प्रधानमन्त्री तथा अख्तियारको नेतृत्व सबै धन्यवादका पात्र छन् । ती सबै पक्षले कुनै प्रकारको दबाब र प्रभावमा नपरी छानबिन र कारबाहीलाई अगाडि बढाएकाले पनि ललितानिवासमा भ्रष्टाचार गर्ने पक्षहरू कानुनी फन्दामा आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई समेत मुद्दा लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिपक्षीले अख्तियार र सरकारसँग आक्रोश व्यक्त गर्नुभन्दा यदि आफ्ना उपसभापति निर्दोष छन् भने अदालतमार्फत निर्दोष साबित गराउने गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ । अख्तियारविरुद्ध विषवमन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अख्तियारलाई अपमान गर्नु भनेको कुशासनलाई सहयोग पु¥याउनु हो । त्यसैले पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले यस विषयलाई हल्का रूपमा लिनु उसका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले अख्तियारले सुशासनका लागि चालेका यस प्रकारका असल कार्यलाई विरोध होइन, सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ ।