प्रारम्भः
निर्वाचन प्रायः सबैले चर्चामा ल्याउने विषय रहँदै आएको छ । अब एक वर्षभित्र सबै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने दायित्व सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग निर्वाचनमा हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको जीवन रेखाका रूपमा निर्वाचनलाई लिइने गरिन्छ । आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनु हो भन्ने तर्कसमेत राजनीतिशास्त्रका पण्डितबाट हुने गर्दछ । तर, निर्वाचन मात्र गराएर लोकतान्त्रिक सरकारले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको व्यावहारिक अभ्यासबाट मात्र लोकतन्त्रमा निखार आउँछ । निर्वाचनका विषयलाई लिएर शासनमा रहनेहरू र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबीच विवादित अभिव्यक्तिले गर्दा यसलाई राजनीतिज्ञले लहडको विषय बनाएको समेत अनुभूति हुने गरेको छ । यसबाट निर्वाचन प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्दछ । यद्यपि, सरकारले स्थानीय तहका सरकारको निर्वाचनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखी आउँदो वैशाखमा निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय सिद्धान्तभन्दा पनि आफ्ना क्षेत्रमा जनतासँग अभ्यस्त भएका, तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दिशामा प्रतिबद्ध बनेर नागरिकको असल मित्रका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने उम्मेदवारलाई छनोट गर्ने चाहना देखिँदै छ । दलीय सिद्धान्त र आस्थालाई केही हदसम्म यस निर्वाचनमा थाती राखी व्यक्ति उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको समेत अनुभूति भएको छ ।

यसबाट जनता वा मतदाताले यस निर्वाचनलाई बढी चासोका साथ हेरिरहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीमा सन्निकटताको सिद्धान्त र अवशिष्ट अधिकारसमेत यसै तहको सरकारमा निहीत रहनुपर्ने भएकाले पनि यसको महत्व लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्याधिक देखिएको छ । यद्यपि, संघीय सिद्धान्त प्रतिकूल नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकारलाई केन्द्रीय वा संघीय सरकारमा राखिएको अमिल्दो अवस्था छ । स्थानीय जनतासँग साझेदारी र सहकार्य गर्दै कार्यरत रहनुपर्ने सरकार भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई विशेष महत्व दिइन्छ । यसै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महत्व प्रदान गरिएको हो ।

दलीय सिद्धान्त र आस्थालाई केही हदसम्म यस निर्वाचनमा थाती राखी व्यक्ति उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनसक्ने समेत अनुभूति भएको छ

प्रान्तीय र संघीय सरकारका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले शक्ति र शासनमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत गरेको देखिँदै छ । राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व यी दुई तहका निर्वाचनमा प्रस्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस्ता निर्वाचनमा निहीत स्वार्थ प्रस्ट देखिने गर्दछ । लोकतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको विषयलाई जसरी पनि शासनमा पुग्ने उत्कृष्ट अभिलाषाका कारण गौण बनाएको छ । गणितीय हिसाबले सरकारमा पुग्न हुने प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्झौता गर्दै अघि बढेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइने गर्दछन् । सबै प्रकारका षड्यन्त्र र शक्तिको प्रदर्शन यस्ता निर्वाचनमा हुने गर्दछन् । जनताले तिरेका करको दुरूपयोग गर्दै उच्च तहका नेता विलासी जीवन बिताउन अभ्यस्त बन्ने गर्दछन् । शक्तिशाली नेताले राष्ट्रिय कोषको दुरूपयोग गर्नुलाई दैनिकीका रूपमा लिने गरेका छन् । सबै प्रकारका अनियमितता गर्दै सुशासनलाई छायामा पार्ने काम उनीहरूबाट हुने गरेको छ । सार्वजनिक भलाइका दिशामा केन्द्रित बन्नेभन्दा दलगत र समूहगत भलाइमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति यस्ता निर्वाचनबाट विजयी भएका नेतृत्व तहमा देखिँदै छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा तल्लो तहका जनतासँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै उनीहरूकै निर्णयका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने भएकाले यस तहका सरकार जनताको आकर्षण बनिरहेको छ ।

जनतासँग निकट रहेको सरकारः
स्थानीय तहका सरकारसँग प्रत्यक्ष सहभागिता मतदाताको हुने गर्दछ । विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तल्लीन रहने सरकार भएकाले समेत जनता यस तहका सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ हेर्ने गर्दछन् । आमजनताको दैनिकीसँग सम्बन्ध राख्ने सरकार नै स्थानीय तह हो । दैनिक प्रशासनिक कार्य र आमजनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दछ । सर्वसाधारण जनतासँग सधंै सम्पर्कमा रहने सरकार हो । सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थानीय तहमा हुने कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारले मात्र लोकतन्त्रको सुन्दरता र गरिमाको संरक्षण संघीय शासन प्रणालीमा गर्न सक्दैनन् । कर्मशीलाता र गतिशीलाताको मापन प्रस्ट गर्ने सशक्त माध्यम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी स्थानीय तहका सरकारले निष्पक्षताका साथ गुणस्तरीय प्रकारले प्रवाह गर्न सकेका छन् भन्ने नै हो । निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो मूल्यांकन अब्बल बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अत्याधिक महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशको अभ्यास अवलोकन गर्दा ६० प्रतिशत नागरिकका सवालहरू स्थानीय तहका सरकारको कार्यशैली र इमानदारितामा निर्भर रहेको देखिँदै छ । स्थानीय तहका सरकारको अकर्मन्यताबाट आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा शीघ्र प्रभावित बन्ने गर्दछन् । यस अर्थमा समेत यस तहका सरकार बढी महत्वका देखिएका छन् । प्रतिस्पर्धी, जनतामा निर्भर र महत्वपूर्ण तह भएकाले लोकतन्त्रका लागि यी तह अत्यन्त गौरवशाली हुन्छन् र लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाइ दिन सफल बन्दछन् । विकास निर्माणका अधिकांश बजेट यही तहको सरकारमा विनियोजित हुँदै जनताको हितमा खर्चिने गर्दछ । असल स्थानीय सरकारलाई धेरै प्रकारका कर तिर्न जनता सहज मान्दछन् ।

स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा आमनागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिराखेको छ

स्वास्थ्य सेवाको विस्तारदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु साथै यस्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितका क्रियाकलाप यस तहका सरकारबाट सम्पादित हुने गर्दछन् । सामाजिक सुरक्षाको विषय समेत स्थानीय तहकै जवाफदेहिताभित्र पर्दछ । नागरिकका महत्वपूर्ण सूचनाको संग्रह स्थानीय तहले नै गर्दछ । सम्पत्ति कर बुझाउने दायित्व जनतासँग रहन्छ । प्रारम्भिक तहमा स्थानीय तहकै सरकार हुनेहुँदा सबै प्रकारका सरकारी क्रियाकलाप’bout जवाफदेही बन्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण तहको सरकारको यथा समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा ठूलो असहजता नागरिकलाई पर्नेछ । २० वर्षसम्म जननिर्वाचित स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिँदा सामना गर्नुपरेको कठिनाइको स्मरण गर्दा हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकसँग हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने स्थिति बन्दछ । आर्थिक पक्षमा कर्मचारीले नियमितता गराउन सहयोग पु¥याउने गर्दा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्दछ । स्थानीय जनतासँग क्षणिक अवधिका लागि घुलमिल गर्ने कर्मचारीले खासै स्वामित्व भाव ग्रहण गर्दैनन् । केन्द्र र प्रान्तमा प्रायः सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच हुँदैन । स्थानीय निकायलाई कर्मचारीले सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार बढेको अनुभव हामीसँग छ । विकासको गतिमा तीव्रता र आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्तिमा सहजता नागरिकले स्थानीय तहका सरकारसँग गर्ने अपेक्षा हो । यस प्रकार जनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अवसर स्थानीय सरकारले पाएका छन् । यो नै लोकतन्त्र र संघीयताको सुन्दर पक्ष हो ।

निष्कर्षः
अधिकांश नागरिकको सम्बन्ध स्थानीय सरकारसँग रहन्छ । सेवा प्राप्तिका लागि उनीहरूले यहीे तहमा सहज पहुँचको अनुभूति गरिराखेका हुन्छन् । स्थानीय जनताको प्राथमिकता अन्य दुई तहका सरकारसँग भन्दा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन उनीहरूका लागि सर्वाधिक महत्वको विषय हुने गर्दछ । यस तहको निर्वाचनबाट जनचेतनाको लहर ल्याउन मद्दत गर्दछ । आफ्ना एजेन्डा पस्कने र सोहीअनुरूप कार्य गराउने अवसर नागरिकले प्राप्त गर्दछन् । दलीय उम्मेदवार र गठबन्धनलाई बिस्तारै तिरस्कार गर्दै राम्रो उम्मेदवारको पक्षमा मत प्रदान गर्ने व्यवहारमा नागरिकको अभ्यस्तता बढ्दै छ । त्यसैले राजनीतिक दलले टिकट प्रदान गर्दा नयाँ तरिकाबाट चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य तहका सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको स्थायित्व रहन्छ ।

स्थायी सरकारको अनुभूति गराउन सक्दछन् । सक्षम र जवाफदेही स्थानीय सरकार रहँदा आमजनताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै सुशासनको अनुभूति गर्न सफल हुन्छन् । स्थानीय तहबाट निष्पक्ष, सहज र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह हुँदा मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । नागरिक र राजनीति दुवैलाई स्थानीय तहले ख्याति प्राप्त गर्दै लोकतन्त्रको असली उपयोग गर्ने वातावारण र जनस्तरबाट संघीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने स्थिति बनाउँछ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायको आँकडालाई हेर्दा स्थानीय तहको सरकारमा भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा बढेको स्पष्ट भएको छ । राजनीतिज्ञलाई यस्ता कुकर्म र अपराध गर्न अभयदान प्रदान गरिएको अवस्था छ । यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार र कर्तव्यका साथै देशको कानुनी अवस्था’bout स्पष्ट गराउन प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । भ्रष्टाचार आफंैमा प्रवृत्ति भएकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील र समय सुहाउँदो दण्ड दिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुशासन प्रभावित बन्दछ । यसबाट अन्त्यमा प्रताडित हुने भने कै आमजनता हुन् । त्यसैले स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा आमनागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिराखेको छ । यो उपयुक्त कदम हो र यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।