काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरूद्धको ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ संसद्को सम्पतिका रूपमा रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिका रूपमा रहने संघीय संसद् सचिवालय सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका काम अघि बढ्नेछ ।

महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता २१ बुँदा सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसद्को सम्पतिका रूपमा मात्रै रहने सहसचिव एवं प्रवक्ता पाण्डेले प्रस्ट पारे । संसद्को अर्को अधिवेशनमा महाअभियोग प्रक्रिया ‘एजेन्डा’का रूपमा प्रवेश भई छलफल हुने उनले बताए ।

‘अबका दिन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसिरहने भएकाले प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेन्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन, छलफलमा समय निर्धारण, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसद्को नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने’ पाण्डेले जानकारी दिए । योसँगै संसद्मा टेबुल भएका धेरै विधेयक पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।

‘अहिले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को आफ्नो प्रोपर्टीका रूपमा दर्ता भइसकेको छ । हाउसमा पेस भएको, टेबुल भइसकेको प्रस्ताव अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूले आफ्ना विचार व्यक्त गरिसकेपछि सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका काम अघि बढ्नेछन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसमा उल्लेख गरिएका २१ बुँदा सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसरी पेस गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदनउपर छलफल भएपछि बल्ल यसले मतदानमा प्रवेश गर्छ ।’

मतदानमा प्रवेश गरेपछि ‘यदि अहिले कायम कुल संख्याको दुईतिहाइ पुग्यो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । अन्यथा उनको पद कायमै रहने पाण्डेले प्रस्ट पारे । ‘यो प्रक्रिया लामो नै हुने स्थिति देखिन्छ, अहिले हाउस अन्त्य भएका कारण थप समितिमा जाने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘संसद्को अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यस’bout छलफल हुनेछ ।’

सहसचिव एवं प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार बजेट अधिवेशमा पनि विधेयक संसद्मा लगेर छलफल गर्ने अभ्यास छ । ‘विगतमा पनि यो अभ्यास भएकै हो,’ उनले बिहीबार राजधानीस“ग भने, ‘संघीय संसद् आइसकेपछि पनि सुरु सुरुका बजेट अधिवेशनबाट ऐन संशोधन भएर अघि बढेका विधेयक पारित भएको अवस्था छ ।’

महाअभियोग पनि विभन्न प्रस्तावमध्येको एक हो । यो पनि विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेकाले छलफल निरन्तर अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने पाण्डे बताउँछन् ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद् आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा विधेयक पास हुने अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ ।

उनका अनुसार अबको अधिवेशनमा यो प्रस्ताव अघि बढाउन छलफलमा जाने एजेन्डा घोषणा भइसकेको छ । ‘सभामुखले आगामी बैठकमा यो छलफल गर्ने भनेर अघि लगिसकेको हो तर यी एजेन्डा फाइनल गर्न सुझाव संकलन गर्ने सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नियमित बसिराख्ने भएकाले त्यहाँ छलफल भएर थप अघि जान सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तै छलफलमा समय कति निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबले कति समय उपलब्ध गराउने, दलबाट नाम उपलब्ध गराउने कुरा’bout छलफल हुन सक्छ ।’