देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको चालक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमिकवर्गको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालमा झन्डै ८४ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा संलग्न भएको तथ्य हालै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । अनौपचारिक भन्नाले कुनै कानुनले नसमेटेको क्षेत्रमा काममा संलग्न श्रमिकलाई बुझिन्छ । उनीहरूलाई काममा लगाइने गरे पनि कानुनी दायरामा आउन नसक्दा श्रम शोषणको मात्रा बढेर गएको छ । अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा संलग्न श्रमिक न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइँदैन । उनीहरूले संगठित हुने ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूले रोजगारी पाए पनि दिगो, फलदायी र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । अनौपचारिक श्रम अभ्यासले चक्रिय हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक वृद्धिमा समेतको नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

नेपालमा यसरी अनौपचारिक श्रम अभ्यास खासगरी सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा ९७ दशमलव ५ प्रतिशत श्रमिक जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा ९७ प्रतशित खानी क्षेत्रमा ९६ दशमलव ८ प्रतिशत, गार्भेन्ट क्षेत्रमा ९० दशमलव ५ प्रतिशत, रियल स्टेट सेक्टरमा ९० दशमलव ३ प्रतिशत, म्यानुफेक्चर क्षेत्रमा श्रमिक काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी अनौपचारिक श्रम अभ्यास मधेस प्रदेशमा ९१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ८५ दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश एकमा ८४ दशमलव ९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ दशमलव ८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ८३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८२ दशमलव ८ प्रतिशत, र बाग्मती प्रदेशमा ८० दशमलव ५ प्रतिशत अनौपचारिक श्रम अभ्यास रहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शोषणविरुद्धका हक हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै संविधानमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी राज्यका नीति निम्नानुसार हुने उल्लेख छ । पहिलो, सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दोस्रो, मर्यादित श्रम अभ्यासको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने तेस्रो, बालश्रमलगायत श्रमशोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने चौथो, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने पाँचौं, वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकार प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र छैठौं वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भएको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको श्रमिकको मौलिक हक र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न श्रमकानुनको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐनले प्रत्येक रोजगारीमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कुनै पनि श्रमिकलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आधा श्रममा लगाउन नहुने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, रोजगारीमा रोजगारादाताले श्रमिकलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार हुने र श्रमिकलाई प्रदत्त अधिकारको हनन भएमा उपचारको अधिकार प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

श्रम क्षेत्रमा उल्लेखित अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । श्रम क्षेत्रमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सोअन्तर्गत विभिन्न विभाग र कार्यालय रहेका छन् । तर, सिंगो श्रम प्रशासन हिजोकै केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको संरचनाबाट सञ्चालित छ । श्रम क्षेत्रको नियमन, अनुगमनको पाटो कमजोर छ । श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटको कानुनी व्यवस्था भए पनि श्रम प्रशासनको केन्द्रीकृत संरचना र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा यी काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संगठित क्षेत्रमा भइरहेको श्रमशोषणको स्थिति उजागर भएको छैन । श्रमिकका लागि न्याय प्रदान गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था गरिए पनि यसको पनि केन्द्रीकृत संरचनाका कारण छिटोछरितो ढंगबाट श्रमिकले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

संगठित श्रम क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने युनियन अधिकार भए पनि खासगरी निजी उद्योग कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न हतोत्साहित गर्ने घटना देखिन सामूहिक सौदाबाजीको अभ्यास पनि मर्यादित बन्न सकेको छैन । यस्तै, सामूहिक सौदाबाजी गरी सहमति भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सामूहिक सौदाबाजीमा सहमति भएका विषयमा पुनः ट्रेड युनियनले हडताल र दबाबका कार्यक्रम गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । श्रमक्षेत्र जसरी बिस्तारित भइरहेको छ, यहाँ काम गर्ने श्रमिकको अवस्था के कस्तो छ ? उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो छ ? उनीहरूको जीवन कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भनेर अझै पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी रणनीतिक योजनाका साथ नीति कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेको छैन ।
मुलुक अब समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्दै छ । फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरीकन मुलुकमा विद्यमान भयावह बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । आज सरकारले रोजगारीका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, सरकारले रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत सोच, रणनीति र कार्यक्रमका साथ रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा रोजगारीको विस्तार हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष श्रम बजारमा झन्डै पाँच लाखका दरले श्रमशक्ति श्रमबजारमा पदार्पण गरिरहेको छ । तर, यसरी श्रमबजारमा पदार्पण भएको श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिने ठोस योजना नहुँदा मुलुकभित्रको श्रमशक्ति बर्सेनि लाखौंलाखको संख्यामा विदेसिएको अवस्था छ । यसरी मुलुकमा विद्यमान श्रमशक्तिको सही विश्लेषण गरेर उनीहरूलाई सीप क्षमताको विकासका लागि तालिम प्रदान गरेर सस्तो सुलभ ढंगबाट पुँजी उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । तर, हाम्रो श्रम प्रशासनले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले रोजगारीसम्बन्धी ठोस नीति अवलम्बन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । श्रम क्षेत्रमा बढ्दै गएको अनौपचारीकरणसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न रणनीतिक योजनाका साथ सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पञ्जीकरणको व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा लागू गरी केन्द्रीय तहबाट प्रशोधन गरी श्रमिकसम्बन्धी सूचना अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न वर्तमान श्रम प्रशासनमा आमूल सुधार र परिवर्तन गर्न जरुरी छ । प्रथमतः समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन तदनुरूप नै श्रम नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसरी समाजवाद उन्मुख श्रम नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्वि गर्न मद्दत पुग्दछ । दोस्रो, श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न अनौपचारिक श्रम अभ्यासलाई संगठित वा औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र विकास गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ट्रेड युनियनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तै न्यूनत्तम श्रम मापदण्ड लागू गराएर मात्रै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । तेस्रो, श्रम क्षेत्रमा भइरहेको अस्थिर, अन्योल र अराजकतालाई अन्त्य गर्न श्रम बजारका सरोकारित खेलाडी सरकार, रोजगारदाताबीच सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन जरुरी छ ।

चौथो, विद्यमान केन्द्रित ढाँचाको श्रम प्रशासनलाई संघीयताअनुरूप पुनः संरचना गरिनुपर्छ । श्रम क्षेत्रको फैलावटसँगै श्रम कार्यालयको विस्तार गरेर जानुपर्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेगरी अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पाँचंै, राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा नीति कार्यक्रम लागू गरेर अगाडि बढ्न सरकारले सकिरहेको छैन । तसर्थ, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महŒवपूर्ण चालक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमिकवर्गको उत्थान र सशक्तीकरण गरी श्रम व्यस्थापनका क्षेत्रमा दिगो ढंगबाट काम गर्न स्थायी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुन जरुरी छ । अन्तरिम संविधान हुँदै पहिलो संविधान सभाको पारित दस्तावेजमा समेत संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न सबै सहमत भए पनि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा यो विषयलाई हटाइयो । जबकि लिंग, जाति, समुदायका नामबाट थुप्रै संवैधानिक आयोग बने तर श्रमिकवर्गलाई उपेक्षा गरियो । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका श्रमिकवर्गलाई संविधान बन्दा उपेक्षा गरियो ।

यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेताको सोचमा ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सिएको’ उक्ति चरितार्थ भएको सर्वत्र अनुभूति पनि भयो । तर, अहिले पनि संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने ट्रेड युनियनको माग यथावत् रहेको छ । तर, यो विषय समयक्रममा सम्बोधन गर्नैपर्छ । श्रम क्षेत्रको कामलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । तसर्थ, अहिले सरकारले नै विद्यमान श्रम ऐनमा नै टेकेर वा विशेष ऐन जारी गरेर वा विशेष आदेश जारी गरेर पनि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय स्तरमा यस विषयमा सैद्धान्तिक तवरले स्वीकार गरिसकिएको हुँदा गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । भविष्यमा राष्ट्रिय श्रम आयोगलाई संवैधानिक अंगका रूपमा गठन गर्नेगरी हाललाई स्वतन्त्र निकायकै रूपमा पनि सरकारले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

यस्तो, आयोगले पहिलो, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले गर्ने काम श्रम र श्रमिकसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको हक हितको संरक्षण र सवद्र्धन गर्ने, दोस्रो सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न क्षमता अभिवृद्विका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर औद्योगिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र श्रमिक कल्याणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तेस्रो, श्रम बजारका साथै श्रमिकवर्गको जीवनस्तरका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्य, तथ्यांक र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र श्रमिकमैत्री नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदन र प्रभावकारिता’bout अध्ययन गर्ने र श्रमनीति तथा श्रमकानुनमा सुधार गर्न सुझाव तयार गर्ने चौथो, श्रमिक उत्पीडनका घटनालाई उजागर गर्ने र पाँचौं, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने आदि कार्य सम्पादन गर्नेगरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।

यस्तो आयोगले श्रमको अवस्थाका साथै श्रम निरीक्षण र यसको प्रभावकारिता’bout अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, श्रम विवादमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने, सामूहिक सौदाबाजीमा प्रवद्र्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता काम पनि गर्नेगरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन र सशक्तीकरणमा योगदान पु¥याउने भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।