राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गर्दा कलेजमा गुरुहरूले चिच्याइचिच्याई पढाएको सम्झना याद आउँछ अहिले । गुरुहरू भन्ने गर्थे हाम्रो नेपाल भूगोलमा सानो छ, भूपरिवेष्ठित छ, दुईतिर भीमकाय छिमेकी छन्, संसार दुई ध्रुवमा विभाजित हुन सक्छ, सोचेर, बुझेर मात्रै हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो असंलग्न हुनुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामीले सबैतिर उतिकै सम्बन्ध र विशेष सम्बन्ध उत्तर चीन र दक्षिण भारतसँग राख्नुपर्छ । कुनै नेटो वा सीएटोसम्बद्ध सदस्य राष्ट्र हुने होइन । तर, अहिले प्रसंग फरक देखियो । तीन साता अघिदेखि रसिया र युक्रेनको भीषण युद्ध चल्दै छ । को कसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने क्रममा यूएनओले मतदान गराउँदा नेपालले युक्रेनतिर ढल्केर समर्थनमा मतदान गरेछ जसबाट रसियाको कर्के नजरमा परेको देखिने नै भयो ।

दुरदृष्टि राख्ने चीन र भारत मतदानमा तटस्थ रहने तर नेपालले आप्mनो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुले अब असंलग्नता हामीसँग बाँकी छ कि छैन, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । ९० को दशकसम्म रसियाकै अधीनमा रहेको युरोपको स्वर्ग जस्तो भूमि युक्रेन रसियाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आएको भनौं स्वतन्त्र भएको ३ दशक भइसकेको छ । रसियालाई थाहा छ युक्रेनको कुन कुन स्थानमा के कस्ता खानी र ऊर्जाका स्रोत छन् भन्ने कुरा । त्यसैले रसिया चाहन्छ, केही भूभाग युक्रेनको नियन्त्रणमा होइन स्वतन्त्र रहेको होस् या पुरै युक्रेनले आपूmले भनेको मानोस् । अझ यो पनि मानोस् उसले, कि अमेरिका संवद्ध नेटो समर्थित नहोस्, आफ्नो सिमानामा नेटो सैन्य उपस्थित नगराओस् । सन् २०१४ मा रसियाले आपूm समर्थित राष्ट्रपति तयार पारेको पनि हो, तर अपदस्थ भए ती । अमेरिकाको चासो यो क्षेत्रमा बढ्दै गएपछि यहाँका छैठौं राष्ट्रपति लक्का जवान जो सिने क्षेत्रमा काम गर्थे, अमेरिकाको सहयोग र समर्थनमा युक्रेनमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख भए, जेलेन्स्की, उनलाई राजनीतिको अपरिपक्वता नै भन्नुपर्छ, आपूmभन्दा २२ गुणा बढी शक्तिशाली रसियासँग पौंठाजोरी गर्दै छन् अहिले । विश्वका शक्तिसम्पन्न देशले उनलाई सहयोग गर्ने भने, उनलाई उचाले, अहिले एक्लै लड्दै छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका भ्mयालमा बालुवाका बोरा राखिएको छ, रातमा राष्ट्रपतिलाई निद्रा छैन ।

दोस्रो महायुद्धपछि पहिलोपटक युरोपको कुनै एक देशले अर्को देशमा गरेको भीषण आक्रमण हो यो । सानो देश युक्रेन रसियाको २ लाख बढी सेनासँग जल, हवाई र जमिनमा युद्ध लड्दै छ । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पुटिनको तारो बनेका छन् । उमेरले पनि कच्चा जेलेन्स्कीलाई थाहा छ रसियाका अगाडि आफ्नो लड्ने सामथ्र्य छैन भनेर तर अरूको उक्साहटमा परेका जेलेन्स्की आणविक हातियारका धनी रसियाका राष्ट्रपति पुटिनसँग भिड्दै छन्, दुईतिरको इगोले ३० लाख युक्रेनी शरणार्थी भइसकेका छन्, मुख्य मुख्य ऊर्जा केन्द्रमा रसियाले हानिसकेको छ र मुख्य सहरमा कफ्र्यु लागेको अवस्था छ । जनजीवन अत्यन्त कष्टकर मात्रै होइन संसारलाई असर पारिसकेको अवस्था छ ।

मुख्य मुख्य ऊर्जा केन्द्रमा रसियाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ र मुख्य सहरमा कफ्र्यु लागेको अवस्था छ

हाम्रो छिमेकी चीन भने रसियातिर लाग्ने सम्भावना छ, अमेरिका र चीनको शीतयुद्ध त छँदै छ, भारत चीनबीच कार्गिल सिमाना समस्या छ, बीचमा हामी छौं, यसैक्रममा अमेरिकी एमसीसी नेपाल पसिसकेकेको अवस्था छ । एमसीसीको उद्देश्य र प्रस्तावनामै सैन्य रणनीति, सुशासन, सुरक्षाको चर्चा छ भने चीनको बीआर आईको प्रस्तवना उद्देश्यमा शान्ति, संस्कृति, सञ्चार, यातायातका विषय देखिन्छन् र नेपालले बिआरआई परियोजनालाई स्विकारेको छ । यता नेटो देशले ७४ वर्षअघिदेखि सताइरहेको भन्दै छन्, अरू देशहरू र यसैक्रममा तेस्रो विश्वयुद्धको खतराको घण्टी बज्ने अड्कल अनुमान हुँदै छ र सञ्चित आणविक, जैविक हतियारको प्रयोग हुने लक्षण देखापरेको छ । रसिया युक्रेन युद्ध रोक्न फ्रान्स र जर्मनीले प्रयास त गरे, तर सकेनन्, अब सक्ने भनेको झिनो आशा इजरायल हो उसले मध्यस्तता गरिदिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका १ सय ९१ राष्ट्रलाई यस्ता हतियार प्रयोग गर्न नपाउने महासन्धिमा हस्ताक्षर गराइसकेको भए पनि विशेषाधिकार पाएका युके, रसिया, अमेरिका, फ्रान्स आदिले त्यो भिटो अधिकार प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिने स्थिति छैन । यता चीनले ताइवान क्षेत्रमा आक्रामक सैन्य अभ्यास थालिसकेको छ भने अमेरिकोको ‘फ्रि टिबेट’ रणनीति चीनलाई चित्त बुझेको छैन, हामी भने एक चीन नीतिमै छौं । पुटिनको सूचीमा नेपाल नेगेटिभमा पर्छ भने एमसीसीकै केसमा पनि नेपाल अमेरिकी पक्षधर भएकै देखियो र युक्रेनको पक्षमा यसअघि बोलिसकेको अवस्था छ । उता इरान इराक र सिरियाको स्थिति त्यस्तै छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि हतियार नउठाउने सहमति हुँदा पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना पसेर २० वर्षसम्म ध्वस्त पारेको हालको अवस्थालाई के भन्ने ?

अमेरिका मेक्सिकोको सीमा विवाद छ, भारत पाकिस्तानप्रतिको वैर, भर्खरै मिसाइल गल्तीले त्यता पुगेको भन्दै पाकिस्तानप्रति भारतले माफी मागेको अवस्था छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा एक कदम अघि दौडेर जो वाइडेनले युक्रेनलाई उचालेको अवस्था छ भने मिडिल इस्टलाई चलाएर उता रसियाका पुटिनलाई चलाएर अमेरिका र नेटो देश आपूm भाले बन्न खोज्दै छन् । रसियाको शक्ति तरंगले आधा आकाश ढाकेको छ, आणविक अस्त्रमा ऊ कमसल छैन र युरोपको भान्सा धान्ने गहुँ, भटमास, सनप्mलावर तेलदेखि ग्यास पाइपलाइनको स्रोत नै बनेको छ रसिया । रसियालाई इन्धन नदिने नाकाबन्दी गरिदिने युरोपको चेतावनीसँगै रसियले आपूmसँग भएका पाइपलाइन बन्द गरिदिने धम्की पनि दिइसकेको अवस्था छ । युरोपका ५० प्रतिशतको भान्सा सजाउने रसिया कम शक्तिशाली देखिन्न । अमेरिका नेटो संलग्न राष्ट्रले रसियालाई चिढाएको अवस्थाले इजरायलको मध्यस्ततामा रसिया युक्रेनबार रोकिने भए पनि इष्र्याको वातावरणमा कमी नआई बिस्तारै दुई धु्रवमा संसार पसेर तेस्रो विश्वयुद्धसँग सामना गर्नुपर्ने वातावरण तय भएको देखिँदै लछ । ११औं शताब्दीदेखि सोभियत रुसकै मातहत रहेको युक्रेन सोभियत रुसको विघटनपछि स्वतन्त्र भएको र सन् १९३० मा नेटो समर्थित साविक १२ राष्ट्रमा नबढ्ने भनिए पनि सोभियत रुसबाट टुक्रिएर गएका बाल्टिक राज्यहरु बढाउँदै नेटो सदस्य राष्ट्र ३० वटा पुगिसक्दा रसियालाई चित्त नबुझेको हो र युक्रेन नेटो आवद्ध हुनुहुन्न भन्ने उसको माग हो, सामान्य माग पूरा गर्छु, नेटोतिर ढल्कन्न भनिदिन इगोको कारणले जेलेन्स्कीले सकेनन् खतराको आरम्भ यतैबाट भएको हो ।

नेतृत्वले देशको अवस्थालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगको अपेक्षा गर्नु बेस हुन्छ, कतै तेस्रो विश्वयुद्धको घण्टी बजाउने स्थल नेपाल भइदियो भने

नेपालमा एमसीसी आएको छ, यसै पनि अमेरिका मिडिलइस्टमा आप्mनो रवाफ देखाउन चाहन्छ, नेपालमै पनि मध्यपूर्वी देशका तुलनामा हाइ सोफिस्टिकेडेड, भनौं सुविधासम्पन्न राजदूतावास यहीं छ । आईपीएसअन्तर्गत नै उसका साँढे ३ लाख सैन्य बल छ भनिएको छ । आईपीएसका उद्देश्यमै आतंकवादसँग जुध्ने, रसियालाई दुष्ट देश भन्ने, चीनलाई षड्यन्त्रकारी भन्ने, उत्तर कोरियालाई राक्षस भन्ने अमेरिकाको दुस्मनलाई खोज्ने भन्ने देखिन्छ, र सेना संवद्ध देखिन्छ । यसैले देशको संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने सर्त आएको हुनुपर्छ । संसद् अनुमोदित विषय कानुनसरह हुन्छ र संसद्बाहेक अरूले खारेजी गर्न सक्दैनन् । बीआरआईको अवधारणा भने भूमण्डलीय शान्ति, आर्थिक सहायता, सांस्कृतिक आदानप्रदान, मित्रता र भाइचारा, साझा सहयोग, सञ्चार र सूचना सम्पर्क, मानव उन्नति, प्रगतिको चर्चा भएको देखिन्छ । सहयोग, सद्भावका आधारमा कुनै सर्तबिना लिनु राम्रै होला, गरिबीको बाध्यता अनुदान सहयोग लिनैपर्छ ।

तर, संसद्बाटै अनुमोदन किन ? यसअघि सहयोग संसद्मा किन गएनन्, महाकाली, गण्डक सम्झौताभन्दा यो फरक कसरी भएन ? १३ करोड डलर एमसीसीमा यहींको खर्च हाल्नुपर्नेमा बौद्धिक सम्पत्ति नेपालले किन नपाउने ? कर्मचारी भर्ना गर्दा यसकै मातहतबाट भर्ना हुने, आर्जित आयमा कर नलाग्ने किन ? खर्चिलो पाँच तारे होटलमा कार्यालय राखी अधिक धन खर्च किन गरिनुपर्ने ? यहाँकाले लेखापरीक्षण गरे सामान्य जानकारीसम्म मात्र हुने किन ? एकतर्र्फी सम्झौताको रद्द गर्ने क्षमता हामीसँग होला ? कि उसका शत्रुराष्ट्रसँग नेपालले गरेको व्यवहारकै कारण उसले एकतर्फी सन्धिविच्छेद नगर्ला ? अमेरिकी हितविपरीत देशसँग नेपालले कुनै सन्धिसम्झौता गर्दा ऊ चिढिएला भन्न डर पाल्नु परोइन ? होे, गरिब देश भएरै एमसीसी आएको भए अमेरिकी अर्थ मोडेल र हाम्रो फरक छ, हाम्रो अर्थ मोडेल भनेको पीपीपी हो अर्थात् पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप ।

अमेरिका कम्युनिस्ट देख्नै चाहँदैन त्यहाँको इकोनोमी फरक छ, त्यहाँ पनि गरिब छन्, तर बाँच्न असहज छैन । एमसीसीको केसमा नेपालका कम्युनिस्ट लतारिएर एमसीसीमा पुगे, दोहोरो चरित्र, भित्र ठीक भन्दै हात उठाए, बाहिर बेठीक भन्दै ढुंगा हान्न लगाए । आमजनता सडकमा ओइरिएकै बेला संसद्लाई खोलेर १२ बुँदे टालो च्यापेर व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै सो पास गरेर संसद् बन्द पनि गरिसकेको अवस्था छ । कार्यकारी प्रमुखको वेलायत भ्रमणमा एमसीसी पास नगरी किन संसद् बन्द गरेको भनिनु, त्यसको अघिपछि दर्जनौंपटकसम्म यसलाई पास गर्न आएको धम्कीलाई सदासयता नै हो भन्नुपर्ने हो र ?

यहाँ बिजुली कसरी बढी भयो ? गोरखपुर लाइन पु¥याउँदा भारतको स्वीकृति पनि चाहिएला, अनि कति दरमा भारतलाई बेच्ने ४ रुपैयाँ भारुमा ? त्यसो गर्दा कस्ट उठ्छ ? यहीं बिजुली संसारकै महँगो छ, उद्योग कलकारखाना खोलेर उपयोग बढाउनुपर्नेमा कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुने प्रलोभन कसरी आयो ? जुन देशमा विद्युत् खपत कम हुन्छ त्यो देश कहिल्यै विकसित भन्न सकिन्न, ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन बढाई वातावरण अनुकूलन गर्ने ध्यान किन गएन ? यहाँ भाउ घटाएर जनतालाई ढाड सेक्नबाट रोक्ने प्रयास किन नभएको ? ठूला सिमेन्ट उद्योग, ठूला रासायनिक मल कारखाना खोलेर देशलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रेरणा किन मिलेन ? सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को अमेरिकी ट्वीन टावरको हमलासँगै अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नीतिमा परिवर्तन गरेको छ र सन् २००३ मा संसद्बाटै पारित गरी सहयोगलाई सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित गराइएको र एमसीसी अवधारणा त्यसैबाट आएको देखिन्छ । अतः नेतृत्वले देशको अवस्थालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगको अपेक्षा गर्नु बेस हुन्छ । कतै तेस्रो विश्वयुद्धको घण्टी बजाउने स्थल नेपाल भइदियो भने ?