आप्रवासन र विप्रेषण


विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आँकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुले मुलुकमा आप्रवासनको गहनता दर्साउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विपे्रषण नै हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झन्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्सका रूपमा भिœयाएको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा विपे्रषण आयलाई आर्थिक विकास बहसको केन्द्रबिन्दु र विकासको रणनीतिका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालीहरू विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदानप्रदान भएका कारण नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो । यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेख समेत उपलब्ध छैन । नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो माग र अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकतर्फ रोजगारीको लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो ।

सन् १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेको छ । तथापि, विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरको तुलनामा हालका स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै नै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिका, युरोपलगायताका मुलुकमा उच्च प्रभाप पारे पनि नेपालमा भने सोको असर न्यून रहेको थियो । कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २ दशमलव १२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा उच्च गिरावट आएको छ । पर्यटक आगामन ठप्प छ ।

विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरका तुलनामा हाल स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति धेरै हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ देशलाई खुला गरेको छ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६÷६७ अनुसार एक वर्षमा देशभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन् । परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औषत रकम गार्हस्थ्य मूल्यमा ८० हजार ४ सय ३६ रुपेयाँ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति विप्रेषणको रकम हिसाब गर्दा गार्हस्थ मूल्यमा ९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्नेको संख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट प्राप्त भएको छ । विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ । पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएकोमा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्तगर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । परिवारको जम्मा आम्दानीमा विपे्रषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालका युवाले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कुल जनसंख्याको अधिकांश निवार्हमुखी कृषि २६ दशमलव ७ प्रतिशत, घरयासी धन्दा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र केवल २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा शिक्षासम्बन्धी आर्जनमा संग्लग्न भए पनि तीमध्ये अत्यन्त कमले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ । फलस्वरूप २९ प्रतिशत युवाले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवाहरूको संख्या ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा क्षेत्रको विकासका लागि कनै एउटा विकासवाटमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव र व्यावहारिक नभएकाले सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजना नीतिलाई आत्मसात् गरी, कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले व्यवस्था गरेको समानता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यमा जातीय विभेद, छवाछत, हिंसा, पिछडिएको वर्गको अपहेलनालाई पूर्णरूपमा हटाई समताको रूपमा संरक्षण र सहभागिताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । श्रमिशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समजस्यता कायम गर्नेगरी सीपयुक्त गुणस्तरीय जनशक्ति विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सीपमूलक एवम् व्यवसायिक तालिम सञ्चाल भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित तहमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिलाई बढवा दिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत गरी रोजगारीका अवसरका साथै न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य लिई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालमा आन्तरिक तथा वैदेशिक श्रमबजार प्रभावित भएकाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा क्रमश ः वार्षिक ३३ हजार ३ लाख ५० हजार र ८५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी र स्वरोगार उपलब्ध गराउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न एवं सामुदायिक पूर्वाधार विकासमार्फत् नागरिककको जीवनयापनमा सुधार ल्याउन उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

देशका विभिन्न भागमा रहेका श्रमशक्तिलाई आन्तरिक एवम बाह्य श्रम बजारको मागबमोजिम सीपयुक्त बनाई उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आवद्ध गराउने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत समझदारीमा आधारित व्यवसायक सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ र श्रम बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिलाई रोजगारमूलक व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमको अवसरमार्फत् उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी व्यावसायिक तथा सीपविकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । बालबालिकालाई बालअनुकूल न्याय तथा जोखममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पालिका तहबाट बालश्रमको अन्त्य गरी बालश्रममुक्त राष्ट्रनिर्माण गर्न बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २५ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २६ स्थानीय तहबाट बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको संख्याको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट विदेशी नागरिक नेपालमा आई काम गर्ने संख्या ज्यादै न्युन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को फागुनसम्ममा ५ सय ७५ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने ८ सय ४४ गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय २६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृत गरिएको थियो भने ९ सय ६० नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृत नवीकरण गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म १ हजार १ सय ८३ श्रम प्रतिस्ठानको निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ सोही अवधिमा ४५ श्रम प्रतिष्ठानलाई श्रमिकआपूर्तिकर्ताको इजाजत प्रदान गरिएको छ भने २ सय ५७ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार १ सय ८३ श्रम प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनजको अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा ठूला मझ्यौला र साना गरी ८ हजार ३ सय ८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६ सय ६१ कुल रोजगारी रहेको छ । प्रतिउद्योग औसत रोजगारी ७५ जना सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को फागुनसम्म युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् ४ हजार ५ सय ५७ जना सरोजगार भएका छन् । स्वरोजगार भएकामध्ये १ हजार ४ सय ९८ जना व्यवसायी र व्यवसायको बिमा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन र ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही क्षेत्रबाट ८८ हजार २ सय ८८ प्रत्यक्ष र ११ लाख अपत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट विपन्नवर्गको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्पूर्ण योगदान पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउन मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया सरकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन मलेसियास्थित सामाजिक सुरक्षा संगठन र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले इजरायलमा नेपाली सहयोगी ‘केयर गिभर’ कामदार पठाउने निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । २०७७ फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या ४४ लाख ६६ हजार ९ सय ७३ रहेको छ । जसमध्ये पुरूषको संख्या ४२ लाख ४८ हजार ५ सय ४७ रहेको छ भने महिलाको संख्या २ लाख १८ हजार ४ सय २६ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्या ३३ हजार १ सय ६१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या ५२ हजार २ सय ८९ रहेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदार बढनुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ नै मुख्य कारण रहेको छ ।

कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्य मुलुकसम्म जाने व्यवस्थामा सहजता प्रदान गर्न मिति २०७७ पुस १७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत् सरुवात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५२ हजार २ सय ८९ ले पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड कार्यान्वयनमा रहेको छ । जसबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ८ आठ १६ जना कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्भित भएका छन् । जसमा महिला २ सय १९ र पुरुष १ हजार ५ सय ९८ रहेका छन् ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेटस र कुवेत रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साइप्रस, रोमानिया, माल्दिप्स, माल्टा, जोर्डन, टर्कीजस्ता देशमा नेपाली युवाको आर्कषण बढेको छ । हालसम्म ८ सय ५८ म्यानपावर कम्पनीले १ सय १० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छन् जसमध्ये ८१८ सक्रिय कम्पनी र ४० निष्किय कम्पनी रहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशलाई खुल्ला गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३३ हजार १ सय ६१ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 420 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनकुटामा सत्ता गठबन्धनमा ‘भाँडभैलो’, वडादेखि पालिका प्रमुखसम्मै दोहोरो उम्मेद्वारी