बढ्दो अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका

सहकारीलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिचालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा अहं भूमिका खेल्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला । हाम्रो जस्तो देशमा विकासको प्रभाव अन्य मुलुकबाट पर्छ । अरूको देखासिकीबाट गर्ने अभ्यास छ । देशको कुरा गर्दा पूर्वक्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको प्रभावका कारण त्यहाँका सहकारीको विकास भएको छ । त्यसैगरी पूर्वमा मानिसहरू आफैंमा पनि सहकारी चेतना बढेको छ । त्यसरी मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिममा सहकारी केही संकुचित देखिएका छन् । देशको सहकारीको कुरा गर्ने हो भने अर्थात् तथ्यांक हेर्ने हो भने आजको दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहकारीको संख्या कम छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा गरिबीको मात्रा बढी देखिन्छ । सहकारी धेरै भएको स्थानमा गरिबी पनि कम भएको देखिन्छ । सहकारीले नै सबै गरिबी न्यूनीकरण ग¥यो भत्रे होइन ।

तर, यसले अहं भूमिका भने खेलेको छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मन्त्रालय खरो देखिए पनि सहकारी क्षेत्रप्रति मानिस अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सकेको छैन । राष्ट्रको संविधानले समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको छ । देशमा सहकारीको यात्रा झन्डै ७ दशक लामो रहेको छ । २०१३ सालबाट प्रारम्भ भएको सहकारी पद्धतिले यस अवधिमा धेरै आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०४८ जारी हुनुपूर्व सहकारी सरकारबाट स्थापित, निर्देशित तथा सञ्चालित थिए ।

यसमा सहकारी संस्थाको संख्या कुल ८ सय ३० थियो । तत्कालीन अवस्थामा साँझाको नामबाट परिचित ती सहकारी संस्थाको मुख्य कारोबार ऋण लगानी, रासायनिक मलखाद, बिउबिजन र कृषि सामग्रीको आपूर्तिमा केन्द्रित थियो । हाल आएर देशभरका २९ हजार ८ सय ८६ भन्दा बढी सहकारीमा भएको स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सोमध्ये त्यसमा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने १४ हजारभन्दा बढी छन् । अतः मुलुकमा भने सहकारी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

विश्वमा सहकारीमार्फत १० करोडभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसले विश्व अर्थतन्त्रको रोजगारीमा १० प्रतिशतले योगदान पु¥याएको छ । विश्वका ३ सय ठूला सहकारीको वार्षिक कारोबार २ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशतले सहकारी क्षेत्रले योगदान पु¥याएको सम्बन्धित निकायले बताएको छ । एक प्रतिवेदनअनुसार नेदरल्यान्डमा आलु उत्पादनको सय प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा कृषि उत्पादनको ४० प्रतिशत, फिनल्यान्डमा दैनिक सेवाको ३३ प्रतिशत, अमेरिकामा ऊर्जा आपूर्तिको १३ प्रतिशत हिस्सा सहकारीको छ ।

सहकारी क्षेत्रले अपेक्षाकृत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सकेको छैन

त्यस्तै, भारतमा कृषि उत्पादनको ३७ प्रतिशत, माल्टामा माछा आपूर्तिमा ९० प्रतिशत र होन्डुरसमा बिमा सेवाको २७ प्रतिशत सहकारीले ओगटेको छ । देशमा भने वित्तीय सेवाको करिब २० प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ । यसरी सहकारीको योगदान ५ प्रतिशत छ । त्यो भनेको अपेक्षाकृत होइन । हामीले अबको पाँच वर्षभित्रमा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने स्थिति छ । यसरी जीडीपीमा सहकारीको योगदान कम हुनुको कारण भनेको सहकारीकोे उत्पादनमूलक कार्यक्रममा सहभागिता कम भयो । त्यसैले अब सहकारीको दिशा भनेको उत्पादनमूलक र व्यावसायिकता हो । अब हामी नयाँ ढंगले जान खोज्नुपर्ने हुन्छ  । यदि, सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन सकियो भने स्वभावले नै भोलिका दिनमा जीडीपीका सहकारीको योगदान बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा सबल स्तम्भका रूपमा स्विकारिएको छ । यस क्षेत्रमा पुँजी कारोबारमा झन्डै १० खर्ब जति छ । यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिएको छ । देशको समग्र विकासमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको अनुमान छ । देशमा विद्यमान सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकारको सांगठनिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसअघि सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रबाहेक ३८ जिल्लामा सहकारीका कार्यालयबाट देशका सहकारीको प्रशासनिक कार्यहरू हुँदै आएकोमा यो काम अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा विभाजित भएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको सरकारले सहकारीलाई कसरी लिएको छ त्यसमा सहकारीको विकास निर्भर गर्दछ ।

संघ र प्रदेश सरकारले उचित योजना र कार्यक्रमसहित स्थानीय तहमा सहकारीको दर्ता, अनुगमन तथा नियमन, प्रवद्र्धन र विकासजस्ता काममा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यसर्थ, मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा सहकारी विस्तार भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानमा सहकारीले महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको छ भने नेपाल सरकारको आवधिक योजना, नीति र कार्यक्रममा पनि सहकारीले स्थान ओगट्न सफल भएको छ । सहकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥याउँछ । यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको स्तरवृद्धिको भूमिका खेल्छ । यसले समाजका निम्नवर्गको सामाजिक स्तर उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । त्यसरी परिवर्तन गराउनका लागि आवश्यक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साथले मूर्तरूप लिन्छ । तर, त्यसरी आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न थालिएका कार्यक्रम भने निरन्तर रहनुपर्छ । यसरी निरन्तर रहेको खण्डमा मात्र लक्षितवर्गमा त्यसको असर देखिन्छ । देशको समग्र विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगादन गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले मुलुकको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको छ । यसको साथसाथै सहकारीसँग सम्बन्धित महासंघ, बैंक, ऋण तथा सहकारी संस्था केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघलगायत धेरै संघ–संस्था यसमा क्रियाशील छन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा नियम कानुन बनाएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ

हाम्रो देशमा सहकारीमा ८८ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आवद्घ भएका छन् । विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले जनाएको छ । यसअघि सहकारीले ७ खर्ब कारोबार गर्दै आएकामा पछिल्लो समयमा ३ खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको छ । सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । यसको साथसाथै बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको २० प्रतिशत र जीडीपीमा ५ प्रतिशत जति योगदान छ । 

यसर्थ सहकारीले विभित्र सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट गाउँदेखि सहरसम्म, व्यक्तिको बढाइको तह र सीपअनुसारको काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । सहकारी आन्दोलन निकै सकारात्मक मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ६५ वर्ष पूरा भयो । नेपालमा सहकारी संख्यात्मक रूपमा अति धेरै भए । मुलुकका सहकारीले अझै पनि ठूला–ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसको साथसार्थै सहकारीका उत्पादनले टे«ड मार्क पाउन सकेका छैनन् । सहकारी ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी नियमावली जारी हुन सकेको छैन । त्यस्तै गरी देशमा अझै पनि सहकारीमा हुने बचत कारोबार सुरक्षित हुन सकेको छैन । किनकि, केही सहकारी भाग्ने क्रम जारी नै रहेको विभिन्न समाचारमा सुनिने गरिएको पाइन्छ । यसरी यो सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा नियम कानुन बनाएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 702 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कूटनीतिक नियोग आराम गर्ने थलो !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वीरगन्जमा मेयरका लागि १२ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता