सकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन दिने तयारी गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहर र वायु प्रदूषणको चाप उतिकै बढ्ने चिन्ता छाएको छ । त्यसै त प्रदूषित उपत्यका, त्यसमाथि प्रत्यक्ष प्रदूषणका स्रोतका रूपमा रहेका २० वर्ष पुराना गाडीको पुनः सञ्चालनले काठमाडौं आफैंमा बसोबास योग्य सहर नहुने वातावरणविद्को ठहर छ । २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा चलाउन नपाउने गरी संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई फेरि परिवर्तन गरी पुराना गाडी प्रयोगमा ल्याउने कानुनी वातावरण निर्माण गरिने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसका लागि गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जनसाधरणको स्वास्थ्य अवस्थाभन्दा पनि व्यवसायीको प्रभावमा परेर यो निर्णयलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको देखिएको छ । यसको तयारीको प्रक्रिया अघि बढेको संकेत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसका पक्षमा खुलेरै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएपछि यसको बाटो आन्तरिक रूपमा खुलाउन सरकार तयार रहेको देखिएको हो । देशमा आर्थिक संकट परिरहेको र यातायात व्यवसायीले तत्काल लगानी गरी कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बहानामा यी सबै काम गरिन थालिएको हो जुन आपत्तिजनक छ ।

नेपालमा यातायात साधन मापदण्डका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । वायु प्रदूषण र यातायातका साधनका कारण यसमा आउन सक्ने बढोत्तरीबार पनि गम्भीरता देखाइएको छैन । जे होस्, गाडी चढ्न पाए भयो, पैसा कमाउन पाए भयो भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायीको आर्थिक अवस्था एउटा ठाउँमा होला, तर यसलाई बहाना बनाएर जनस्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ गर्न कसैलाई पनि छुट छैन र दिनु पनि हुँदैन । त्यसो त नेपाल युरो–३ मापदण्डका गाडीको डम्पिङ साइट नै भएको छ । भारतले युरो–४ मापदण्ड अपनाएपछि त्यहाँका युरो–३ मापदण्डका गाडीहरू नेपाललगायतका साना देशमा हुलिएका छन् । स्वास्थ्य मापदण्डका हिसाबले यी गाडी निकै जोखिमपूर्ण छन् । तर,। नेपालमा यही मापदण्डका गाडीको बोलवाला छ । त्यसमा पनि एकपटक गाडी खरिद गरिसकेपछि २० वर्षसम्म निर्वाध रूपमा चलाउन पाउने प्रावधानले पनि प्रदूषणको सीमारेखा नाघिसकेको छ । त्यसमा थप अहिले तिनै २० वर्ष नाघिसकेका गाडीहरू आर्थिक समस्याका बहानामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी यातायात मन्त्रालयले गरिरहेको छ । उता सहरमा गाडी व्यवस्थापनको समस्या निकै टड्कारो बनेर आइरहेको छ ।

विश्वमा युरो–६ मापदण्डका गाडी प्रयोगमा आइसकेका छन् । भारत पनि अबका दिनमा युरो–५ मापदण्डका गाडीहरू प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ हो, भारतमा हाल प्रयोगमा आइरहेका युरो–४ मापदण्डका गाडी अबका दिनमा त्यहाँबाट हटाइँदै छन् । प्रदूषण फैलाउने यातायातका साधनका रूपमा रहेका यी युरो–४ मापदण्डका गाडीहरू भारतबाट हटाइने बित्तिकै नेपालले युरो–४ मापदण्डका गाडी प्रयोग गर्ने भनी तिनलाई पनि फेरि डम्पिङ साइटका रूपमा नेपालमा भिœयाउने नियम बनाइने छ । यसमा सरकार, यातायात व्यवसायी र गाडी दलालहरुको मिलेमतो रहनेमा कुनै पनि शंका छैन । त्यसैले जनसाधरणले नेपालमा युरो–५ मापदण्डका गाडीहरु प्रयोगमा ल्याउन निरन्तर दबाब दिनु जरुरी छ । यसले नेपालमा रणनीतिक रूपमा प्रदूषणयुक्त गाडीहरू थोपरेर जनस्वास्थ्य अत्यन्तै खराब गराउने वाग्चाललाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । प्रदूषणयुक्त गाडीको चकचकीलाई अन्त्य गर्ने छ ।