आर्थिक संकट हुनुमा अर्थमन्त्री शर्मा कत्तिको दोषी ?

काठमाडौं । २०७८ साल नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै संकटको त्रास फ्याँकेर बित्यो । २०७८ सालको असोज महिनादेखि नै बैंकिङ तरलता बढेको थियो । जसका कारण बैंकहरूमा निक्षेप ह्वात्तै घटेर माग गर्ने ऋणीलाई धेरै बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेन ।

गत वर्षको करिब मध्य अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनसहितको मिलिजुली सरकार बन्यो । त्यतिबेलासम्म देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तो संकटग्रस्त भएको थिएन । मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक राम्रो नै थियो ।

तर, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अपेक्षा गरिएअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गर्नुपर्ने गतिलो काम नगरिदिएकाले अहिले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आइलागेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरूले गत वर्षको प्रारम्भको अवस्थामा खासै नबिग्रिएको देशको आर्थिक अवस्था यही वर्तमान सरकारको कमजोरीले नै बिग्रिएको आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अनेकन संकट पार गरेको थियो । २०७२ सालको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र २०७६ सालको चैत महिनादेखि नै सुरु भएको कोरोना महामारीजस्ता दुःखद् घटनाक्रम र विपद्को बेलासमेत खासै नबिग्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र २०७८ सालमा निकै बिग्रिएर आर्थिक संकट थप गहिरिएको सम्बन्धित सरोकारवालाले विश्लेषण गरेका छन् ।

उनीहरूको विश्लेषणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा २०७८ सालको जस्तो त्रासदी अघिल्ला कुनै पनि वर्षमा उत्पन्न भएको थिएन । २०७८ साल प्रारम्भकै बेला लामो समय कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने चरणतिर उन्मुख भएको थियो । त्यतिबेला चौतर्फी वस्तुको माग थियो । २०७६ सालको ११ चैतबाट मुलुक लकडाउनमा परेदेखि दुई वर्षसम्म बन्द भएका एलसी धमाधम खुल्न थालेका थिए । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त थियो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । ब्याजदर पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमै थियो ।

त्यस्तो अनुकूल समयमा दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र एकाएक तात्न थालिसकेको थियो । सबै क्षेत्र चलायमान हुन थालेका थिए । त्यतिबेलाको अवस्थालाई सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

सो समय देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर र मान्छेको ज्यानजाने तथा बिरामी हुने असर पनि विस्तारै कम हुँदै जानु, कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपायस्वरूप सरकारले लगाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि हटाउँदै लैजानु, पुनः कोरोनाको नयाँ भाइरससहित बीचमा देखिएको तेस्रो चरणको ओमिक्रोनको असर कम हुँदै गएपछि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो ।

जसका कारण गत वर्ष २०७८ सालको वैशाखदेखि असोजसम्म चहलपहल बढेर देशको अर्थतन्त्रले अर्कै रूप लिइसकेको थियो । हरेक व्यापारिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको अवस्था थियो । त्योबेला जुर्मुराउँदै गरेको अर्थतन्त्र देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अमान्य हुने भन्दै आपूmले पुनः प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेका थिए । तर, प्रतिस्थापन बजेट आउनुपूर्व राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको थियो । सो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यसबाहेक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि लागू गरेको अवस्था थियो । जसले आगामी दिनमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुने संकेत गरेको थियो । बैंकहरूलाई १९ प्रतिशतमा कर्जा सीमित गर्न र सीडी रेसियो कायम गर्न कम चुनौती थिएन । सो समय मौद्रिक नीति आएको एक महिनामै बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशत पु¥याइसकेका थिए ।

निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाथा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छाले यो सरकारले बेलैमा अहिलेको अवस्थाबाट बच्ने उपाय गर्न नसकेको बताएका छन । यसैगरी, अर्थविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले पनि २०७८ को सुरुवातदेखि नै उत्साहजनक आयात र बीचमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य अकासिँदा भुक्तानी सन्तुलनमा पहिलोपटक यति धेरै दबाब पर्न गएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पछिल्लो आठ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार देशको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो दबाब परेको अवस्था छ । सो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बितेका आठ महिना गत फागुन मसान्तसम्मको अवस्थाअनुसार आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु आयात र करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता मात्र छ । त्यसपछि यस्तै अवस्था कायम रहेको खण्डमा भने देशले औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था भोग्नुपर्नेछ ।

अर्थविद् पाण्डेका अनुसार सरकारले निकै चलायमान भइसकेको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा आउन नदिन बेलैमा सरकारले राम्रो कदम चालेको भए मनौवैज्ञानिक असर पर्दैन थियो र नेपालीले श्रीलंकासँग तुलना गर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।

सामान्यतया सम्पत्ति वा रकम एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बाहिरिने प्रक्रियालाई पुँजी पलायन भन्ने गरिन्छ । हाल नेपालबाट पनि पुँजी पलायन भइरहेको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालबाट पुँजी पालयन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपरफन्टलगायत नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले विगत केही महिनादेखि नै सुनाउँदै आएका थिए । त्यति मात्र नभएर अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्टलगायतका माध्यममार्फत नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन भइरहेको सूचना आफूले पाँच महिनाअघि नै थाहा पाएको समेत बताएका थिए । उनले नयाँ विकास भएका विभिन्न प्रविधिको दुरुपयोग गरेर नेपालबाट पुँजी पलायन हुने गरेको आपूmले जानकारी पाएको दाबी गर्दै आए पनि किन त आफैं नियमनकारी निकाय अर्थमन्त्रीको पदमा बसेर पनि यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रीको भनाइ जस्तै नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्टलगायत क्षेत्रमा पुँजी पलायन भइरहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले पनि बताएका छन् । उनले दुई चार पैसा भएका र बचत गर्न सक्नेहरूले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी ग¥यो भने नाफा हुने रहेछ भनेर उक्सिएर लुकीछिपी लगानी गरेका छन् भन्ने आपूmले पनि सुनेको बताए । जसका कारण नेपालबाट अन्य देशमा विस्तारै पुँजी पलायन भइरहेको उनको अनुमान छ । अर्थमन्त्री शर्मा र पूर्व गर्भनर क्षत्रीले बताएझैं हाल नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक घटेका छन् ।

व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च छ । शोधानान्तर स्थितिको अवस्था पनि उस्तै छ । मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशत बढी नाघेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । रेमिट्यान्समार्फत आउने पैसा विलासी वस्तु सुनचाँदी, ल्यापटप, महँगा मोबाइललगायत मार्फत नेपाल भित्रिएको हुने सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि केही साताअघि मात्र नगद घरमै लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिका कारण तरलता अभाव सिर्जना भएको संकेत गरेका थिए । पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति झन् बढेको भन्दै त्यस्तो पैसा आफूले खोज्न थालेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘पुँजी कतै हराइरहेको त छैन ? हाल बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ ? कतै सिरानीमुनि र ओछ्यानमुनि त बन्द रहेको छैन भन्ने कुराको खोजीमा आपूm लागेको बताउँदै गरेका अर्थमन्त्री शर्माले बोलेअनुसारको काम व्यवहारमा नगरिदिएकाले अहिले देशको अवस्था यो हालतमा पुगेको अधिकांश सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नआउनुमा आगामी ३० चैतमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्माचनमा खर्च गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले घरघरमा पैसा राखेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

यति मात्र नभएर हाल नेपालमा देखिएको तरलतासम्बन्धी समस्याको प्रमुख कारणमध्ये एक पुँजी पलायन नै रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यस्तै, नियमित रूपमा हुने आयातको मात्रा नेपालको निमित्त पुँजी पलायनको कारण बनेको देखिन्छ । नेपालीहरूले विलासीका वस्तु खरिद गर्दा पुँजी बाहिने क्रम बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

उनीहरूका अनुसार नेपालीको क्रयशक्ति कृत्रिम रूपमा बढाइएको छ । यसो हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो दरमा कर्जा दिएर नै हो । बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर घर घडेरीमा लगानी गर्नेदेखि सेयर, गाडीलगायत खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको काम गरियो । जसले गर्दा पनि गाडीलगायत विलासीका वस्तु खरिद गर्न ठूलो विदेशी पुँजी गइरहेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

यसैगरी, नेपालमा आयातमुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसाको दुरुपयोग गर्न थालेकालाई नेपालमा रेमिट्यान्स कम आएको उनीहरूको अनुमान छ । व्यापारीले वैद्यानिक च्यानलबाट रकम पठाउँदा केही महँगो पर्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइ उनीहरूले खरिद गरेको समानको भुक्तानीका रूपमा प्रयोग गर्न अवैध च्यानलबाट पैसा पाइरहेका छन् । यसको मतलव नेपालमा रेमिट्यान्सको आँकडा नबढ्नुमा रेमिट्यान्सको सट्टा हुन्डीको कारोबार बढेको र सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाउनु मुख्य तरलता अभावको कारणका रूपमा देखिको उनीहरूको दाबी छ । यसैगरी, राजनीतिक रूपमा अस्थिरता र व्यवसाय गर्ने व्यापारीको सम्पत्तिको सुरक्षामाथि खतरा देखिँदै गएपछि आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उनीहरूले सुरक्षित स्थानमा पैसा स्थानान्तरण गरिरहेको हुन सक्ने अर्थविद् एवं सम्बन्धित सरोकारवालाको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले गत सोमबार मात्र अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता कार्यमा संलग्नले नेपालबाट दुवईमा पैसा लगेर ठूलाठूला भिल्ला खरिद गरेको समेत बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले नै सो कार्यक्रममा भनेका थिए ‘नेपालमा किन तरलताको अभाव भइरहेको छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स किन नेपालमा आउन कम भइरहेको भन्ने खोज्न दुबईमा नेपालीले खरिद गरेको भिल्लातिर भेटिन्छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 248 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार