निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले नेपालले त्यस्तै संकट बेहोर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था आउन थालेको छ । हामीले सधैं राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर निजामती प्रशासनमा व्याप्त विकृतिलाई औंल्याउन सकेनांै । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको टिप्पणीलाई आधार मान्दा पनि हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व अलि बढी नै विकृत भएकाले प्रशासन आलोचित हुनबाट केही बचेको हो तर प्रशासनमा विकृति र फोहोरको डंगुरको कमी छैन । राजनीतिक नेतृत्व अत्याधिक भ्रष्ट र नैतिकहीन बन्न पुग्दा यहाँको प्रशासन त्यसको छायामा परेको तथ्यलाई सहजै स्विकार्न सकिन्छ । यस तथ्यबाट सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालको प्रशासन यन्त्र पनि भ्रष्ट, नैतिकहीन र कामचोर छ । तरमाराहरूको बिगबिगीले प्रशासन भित्रभित्रै थला परिसकेको छ । प्रशासन सच्चिएन भने यो कोमामा पुग्छ । प्रशासन कोमामा पुग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रण हुन सक्ने खतरा पनि उतिकै छ ।

सायद सतीले सरापेको मुलुक भएर पनि हुन सक्छ वर्षौंदेखि यो देशलाई कुपात्रले नै चलाउँदै आइरहेका छन् र अझै केही वर्ष कुपात्रकै योजनामा देश उल्टो गतिमा हिड्न विवश हुनेछ ।

विशेषगरी पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसालेको भए पनि त्यसयता लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको नैतिक स्खलन र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा जुन रूपमा विकास र समृद्धिको खाका कोरिनु पथ्र्यो त्यसैअनुसार कोरिन सकेको छैन । मुख्य रूपमा राजनीतिको ट््याक बिगार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकले नै सुरासुन्दरी, पजेरो काण्ड तथा सुत्केरी भत्ता काण्ड जस्ता अपराधपूर्ण काण्ड घटाए । त्यसपछिको हालसम्मको ३२ वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे । सबैभन्दा बढी विडम्बना त यो छ कि जसको पालामा मुलुकमा ठूला ठूला अनैतिक काण्डहरू भए र मुलुक कुशासनको चक्रमा नराम्ररी पिसिन पुग्यो उही व्यक्ति नै सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने अन्तरविरोधको अवस्था हामीकहाँ देखिँदै आएको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर टेस्टेड भएका र जनताको नजरमा पूर्णरूपमा असफल भएका व्यक्तिहरू बारम्बार प्रधानमन्त्री हुने दुर्लभ मुलुकका रूपमा हाम्रो देश नेपाल रहेको छ । शायद सतीले सरापेको मुलुक भएर पनि हुन सक्छ वर्षौंदेखि यो देशलाई कुपात्रले नै चलाउँदै आइरहेका छन् र अझै केही वर्ष कुपात्रकै योजनामा देश उल्टो गतिमा हिड्न विवश हुनेछ ।

२०–२५ वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ठूला ठूला अपराध गरेका व्यक्तिहरू घुमाइफिराइ फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउने दुःखद अवस्था हामीकहाँ छ । अहिले पनि हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिन विवश छौं । यो सबै राजनीतिमा देखिएको अवसवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार र नैतिक स्खलनकै उपज हो ।

राजनीति यसरी लगातार विकृत भइरहँदा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन पनि त्यसरी नै विकृत हुने क्रम किन बढिरहेको छ ? यसको कारण समयमा नै पहिचान गरी निजामती प्रशासनलाई बढी इमानदार, दक्ष, व्यावसायिक र नैतिकवान् बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । के राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट र बेइमान भए भन्दैमा प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यस्तै बेइमान र भ्रष्ट बन्नुपर्ने हो ? यसको जवाफ निजामती प्रशासनमा रहेकाले कस्तो देलान् ? थाहा छैन । तर, उनीहरूले देखाएको प्रवृत्ति व्यवहार र आचरणले भने राजनीतिक नेतृत्व जस्तै हामी पनि भ्रष्ट छांै भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश दिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिक नेतृत्वले लुट मच्चाइरहेका छन् त्यसैले हामीले पनि किन लुट्न नहुने ? यो सोच आमप्रशासनभित्र जर्बजस्ती रूपमा घुस्न थालिरहेको छ । जसले प्रशासनलाई पनि राजनीतिलाई जस्तै थप बद्नाम बनाउँदै लगिरहेको छ । वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा हरेक जसो सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउने प्रमुख भूमिकामा प्रशासन संयन्त्र नै रहेको हुन्छ ।

कतिपय प्रशासक राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया जस्तो बन्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको एसम्यान बन्ने गरेका छन् । मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा पर्दा कतिपय प्रशासक भ्रष्टाचारको फन्दामा समेत पर्ने गरेका छन् ।

प्रशासनले सरकारका विकास योजना तथा जनकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । तर, त्यसको असल कार्यान्वयन नगरिदिएर उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि असफल बनाउन सक्छन् । यद्यपि शासनसत्तामा आउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विकास योजना र नीतिहरू सही रूपमा कार्यान्वयन भए नभए’bout गहन अध्ययन विश्लेषण गरी प्रशासनलाई त्यस दिशातर्पm अग्रसर गराउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रा अधिकांश शासक त्यस्तो क्षमता राख्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू असल, इमानदार र नैतिकवान् भएमा प्रशासक तथा कर्मचारीहरू पनि स्वतः नैतिकवान् हुने गर्छन् तर हामीकहाँ त इमानदार र नैतिकवान् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पाउनै मुस्किल छ । त्यसैले, प्रशासन पनि भ्रष्ट बन्दै आएको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट बन्ने भनेको अस्थायी सरकार हो । त्यसमा फरक फरक पार्टी विशेषका व्यक्तिहरू आउने गर्छन् । त्यसरी आउने अस्थिर सरकार भ्रष्ट भयो भनेर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नुहँुदैन । निजामती प्रशासनमा आएकाहरू कसैको दया मायाले गर्दा आएका होइनन् । उनीहरू आफ्नै क्षमता र मिहिनेतले यो सेवामा आएका हुन् । उनीहरूको जागिर खाने तागत कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग हुँदैन । तर, कतिपय प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया जस्तो बन्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको एसम्यान बन्ने गरेका छन् ।

मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा पर्दा कतिपय प्रशासकहरू भ्रष्टाचारको फन्दामा समेत पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासक ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को सिद्धान्तअनुसार भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार समेत मन्त्री र सचिवकै मिलिभगतमा हुने गरेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषय मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्दैन । विचौलिया, माफिया र सेटरसँग उनीहरूको बढी साँठगाँठ हुने गरेको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च नेतृत्वबाट आउने गैरकानुनी निर्देशनलाई समेत प्रशासकले उत्साहका साथ पालना गरिरहेका छन् ।

प्रशासकले त कानुनका विभिन्न दफा पल्टाएर राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ तर हामीकहाँ त कानुनका छिद्रतालाई दुरुपयोग गरी अनैतिक काम गर्न हौसाउने दुष्कर्म प्रशासकहरूबाट नै हुने गरेको छ । संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत प्रशासककै मिलिमतोमा राजनीतिक नेतृत्वले बदमासी गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले प्रशासनिक क्षेत्र पनि राजनीतिक क्षेत्र जस्तै छि छि र दुरदुरको अवस्थामा छ । अर्कातर्फ नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा पनि निजामती प्रशासन दिनानुदिन चुक्दै आइरहेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत, नापी, भूमिसुधार, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका कार्यालयमा अहिले पनि अतिरिक्त शुल्क नतिरी जनताका काम फटाफट हुने अवस्था छैन । सरकारी कर्मचारी विचौलियाको नियन्त्रणमा छन् । यसको एउटै कारण उनीहरूमा विकास भएको भ्रष्ट प्रवृत्ति नै हो ।

अहिले मुलुकमा राजनीति र प्रशासनको मिलिमतोमा भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको छ कि यसलाई रोक्न सानोतिनो प्रयासले मात्रै हुँदैन । निर्मम अप्रेसन नै गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचारको ज्यादति अन्त्य गर्ने कार्यको सुरुवात अब प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरूबाट नै हुनुपर्छ । यसका लागि अब प्रशासनिक संयन्त्र आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गलत र गैरकानुनी धन्दाको प्रतिरोधमा उत्रनु सबै प्रशासकको कर्तव्य हो । यसो गर्न सकेमा मात्रै सिंगो प्रशासन माथिको विश्वास बढ्न पुग्छ र प्रशासनले ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठहरिनेछ ।