लोकतन्त्र स्थापित भएपछि स्वतन्त्रताकै नाममा मौलाएको समूहगत विकृति मास गतिविधि हो । अत्यावश्यक विषयवस्तु’bout देखिने मास गतिविधि सकारात्मक मानिन्छ भने शक्ति प्रदर्शन र विरोधकै निम्ति विरोध गर्ने आशय प्रेरित मास गतिविधि सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यपक्षको कमीकमजोरीलाई उजागर गर्न, राज्य संरक्षित अपराधको विरोध गर्न, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको गैरकानुनी कार्यलाई उजागर गर्न, नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्न तथा असुरक्षाको अनुभूति भए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार भन्न र राज्यकै हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उत्रन एकत्रित हुन मास गतिविधि आवश्यकतामा आधारित हुन् । यस प्रकारको मास गतिविधिले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पदीय दायित्वप्रति संवेदनशील बन्न अभिप्रेरित गर्दछ ।

सर्वसाधारणलाई लोकतन्त्रले नै शान्तपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, केवल विरोधकै लागि विरोध गर्ने, विरोधको नाममा अर्काको हक अधिकार कुण्ठित पार्ने, सर्वसाधारणको जनजीवन ठप्प बनाउने, बन्द र हडतालमा उत्रिएर तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, कसैको हक अधिकार र कर्तव्यउपर बन्देज लगाउने उद्देश्यले गर्ने मास गतिविधि भने अनावश्यक मात्र होइन, आमनागरिकलाई पीडित बनाउने आपराधिक कार्य हो । यस प्रकारको मास गतिविधि गैरकानुनी हुने भएकोले सर्वस्वीकार्य हुनै सक्दैन । यस्तो मास गतिविधि कुनै विशेष कारण र विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित हुँदैन । श्रीमान् श्रीमतीकै सामान्य घरझगडा, साँधसधियारबीचको वैमनस्यता, दुई पक्षबीचकै सामान्य विवाद र कलह तथा छरछिमेकबीचकै पारस्परिक अभद्र व्यवहार पनि पछिल्लो समयमा असमान्य मास गतिविधिको कारकतत्व बन्न थालेको छ ।

सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्न सकेन, सर्वसाधारणको जीवनस्तर सन्त्रासमय भयो, नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए, राज्यले वास्ता गरेन, सरकार समष्टिगत जनताको सरकार नबनी पार्टीगत सरकार बन्यो भन्ने पृष्ठभूमिको मास गतिविधि सामान्य हो । तर, यही पृष्ठभूमिका गैरकानुनी कार्य गर्ने पक्राउ परेको कसुदारलाई कारबाही गर्न पाइँदैन, भनी निस्कने आपराधिक पक्षधर मास गतिविधि असामान्य हो । सामान्यतया कानुनको मापदण्डभित्र पर्ने सार्वजनिक गतिविधि सामान्य मानिन्छ भने गैरकानुनी रूपमा निस्कने मास गतिविधि असामान्य हुन्छ ।

लोकतन्त्रले जस्तोसुकै गतिविधि गर्न छुट दिएको छ त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो भन्ने मानसिकता चुलिएको छ । तर, आफूले गरेको कार्यबाट अरूलाई बाधा अवरोध पुग्छ भन्ने कुरा अधिकांशले बिर्सिंदै गएका छन् । कुन बेला, कहाँ, कस्तो मास गतिविधि देखिन्छ ? भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । तीन वर्ष पहिले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको सन्दर्भमा मुलुकको विभिन्न स्थानमा निस्किएको मास गतिविधि सकारात्मक थियो किनकि त्यो मासले घटनाको जड पहिल्याउन नसक्ने सरकारलाई झकझक्याई आफ्नो कर्तव्य पालनतर्फ सक्रिय बन्न सन्देश दियो । तर, गएको फागुन महिनाको तेस्रो साता चलचित्रकर्मी पल शाहको रिहाइको पक्षमा निस्केको मास गतिविधि भने कानुन हातमा लिने उद्देश्यले प्रदर्शित भएको थियो ।

लोकतन्त्रले जस्तोसुकै गतिविधि गर्न छुट दिएको छ त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो भन्ने मानसिकता चुलिएको छ

असामान्य मास गतिविधिले प्रश्रय कसरी पाउँदै आयो ? यस्ता गतिविधि प्रदर्शित गराउन के कुन पक्षले साथ सहयोग पु¥याउँदै आएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने ? भन्ने’bout सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । वास्तवमा मास गतिविधिको जन्मदाता राजनीतिक दल नै हुन भन्ने कुरामा कतिपयको विमति हुन सक्ला । तर, मास गतिविधिको पृष्ठभूमितर्फ फर्केर हेर्ने हो भने हामीले २००७ सालतर्फ फर्कनुपर्दछ । राणाकालकै उत्तराद्र्धमा गोप्य रूपमै भए पनि राणाको कार्यशैली र जनताउपर उनीहरूले गर्दै आएको व्यवहारविरुद्ध सचेत व्यक्तिहरू सलबलाउँदै आएका थिए । यस क्रममा भएको प्रजापरिषद्को स्थापना र जनजागरण अभियानमा समर्पित हुँदै आएका राष्ट्रभक्त सपूत शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, गंगालाल र दरथ चन्दलाई फाँसी दिएर राणाविरोधी गतविधिमा लाग्ने व्यक्तिको मनोबल खस्काउने कार्य राणा शासकले गरे पनि, त्यो अभियान भूसको आगोझैं भित्रभित्रै समाजमा फैलिँदै आयो ।

यसैको परिणाम २००७ सालमा खुलेरै आमनागरिक राणाहरूको एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनविरुद्ध उत्रिए । त्यसताकाको मास गतिविधिको मुख्य उद्देश्य नै राणा शासनको अन्त्य गरी देश र जनताको हित गर्ने प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो । जुन देश र जनताको हितका निम्ति अत्यावश्यक थियो । आमजनता नै सडकमा उत्रिएका कारण राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसताकाको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । त्यसपछि राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित मास गतिविधि २०१७, २०३६, २०४६ र २०६३ सालमा भएको सर्वविदितै छ । यी सबै मास गतिविधि राष्ट्रिय हितका निम्ति भएकाले सम्पूर्ण नेपाली नै यसमा सहभागी भए । सीमित दल विशेष मात्र नभई जनताकै साथ पाएका कारण उपरोक्त गतिविधि परिवर्तनको बाहक नै बने । यसलाई सकारात्मक ठान्नुको कारण पनि यी गतिविधि कुनै दल वा व्यक्ति विशेषसँग लक्षित नभै नेपाली जनताकै उद्देश्यमा लक्षित थिए ।

२०६३ सालको परिवर्तनपछि भने मास गतिविधिको स्वरूपै परिवर्तन हुँदै आयो । यसपछिका मास गतविधि समष्टिगत जनसमर्थन बेगरै पनि कुनै दल एवं व्यक्ति विशेषकै स्वार्थमा निस्कन थाले । सत्तासिन दल र व्यक्तिकै विरोधमा, दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुने, विरोधको नाममा सर्वसाधारणको हक अधिकारमा बन्देज लगाउने, यातायात र हाटबजारै बन्द गराउने, तोडफोड आगजनी गर्नेलगायतका हिंसात्मक कार्यमा शक्ति प्रदर्शन गराउने प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार विकसित भयो । सत्ताको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विरोधमा उत्रनु स्वाभाविक हो तर राम्रै कार्यको पनि विरोध गर्ने, आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने, कानुनसम्मत होस्÷नहोस् माग पूरा भएकै हुनुपर्ने मानसिकतामा आधारित मास गतिविधि भने विरोधकै लागि गरिएको विरोध मात्र हो भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।

यस्तै, राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन पनि माउ पार्टीकै कार्यशैलीबाट प्रभावित हुँदै आउनु अस्वाभाविक होइन । यसैको सिको गर्दै मास गतिविधि राजनीतिक दलमार्फत समाजको अन्य विविध क्षेत्रसम्म नै बिस्तारित हुँदै आयो । यस क्रममा शिक्षक र निजामती कर्मचारी त राजनीतिक दलभन्दा अगाडि हुँदै आए । अहिले त मास गतविधिले संस्थागत रूप नै लिइसकेको छ । पेसागत संगठन विस्तारसँगै मास गतिविधि पनि संगठित रूपमै हुन थालेका छन् । संगठित निकाय आफ्नो संगठनात्मक हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा परिचालित हुँदा सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह नै प्रभावित बन्दै आएको छ । संस्थागत संगठन आफ्नो काम कर्तव्यतर्फ भन्दा राजनीतिक दलकै औजारका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि दलीय मास गतिविधिले बढावा पाउँदै आयो । शीर्षस्थ नेताबाटै साथ संरक्षण पाएपछि असम्बन्धित घटना पनि पार्टीको मुद्दामा परिणत हुन थाले ।

पछिल्लो समयमा मास गतिविधि दलको सर्वोच्च शक्ति बन्दै आयो । मासले आह्वान गरेको कुरो कानुनसम्मत होस्÷नहोस् मतलब नहुने तर पूरा भने भएकै हुनुपर्ने मान्यता विकसित भयो । मास जनशक्ति कानुनभन्दा माथि हुन्छ, मासले गरेको जुनसुकै कार्य पनि क्षम्य हुने, नेतृत्वकर्ता र कार्यकर्ताउपर सजाय नहुने भन्ने मानसिकता पनि चुलिँदै आयो । यही पृष्ठभूमिभित्र विगतमा माथि उल्लेखित पल शाह प्रकरणको मास गतिविधि देखिएको हो । पल शाहउपर लागेको आरोप गैरकानुनी होइन भन्ने कुरा मासले नबुझेको होइन । तथापि, सडकमा उत्रिएको मासले नै शाहलाई चोख्याउने दुस्साहस गर्नु आश्चयजनक हो । शाह समर्थकको प्रदर्शनमा एक दुई संस्थागत प्रतिनिधि वा कलाकार संलग्न रहे पनि अधिकांशतः राजनीतिक दलकै औजार बन्दै आएका व्यक्तिकै बाहुल्यता देखियो ।

यसैगरी सवारी दुर्घटना हुँदा, उतिखेरै मास एकत्रित हुन्छ । दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएको भए तत्कालै दुर्घटना गराउने गाडी तोडफोड र आगजनी हुन्छ । सडकजाम, यातायात हाटबजार मात्र होइन सर्वसाधारणको पेसा व्यवसायउपर प्रतिबन्ध लाग्छ । चालकलाई घटनास्थलमै काबारही नगरेसम्म लास उठाउन नपाउने निर्देशन मासले दिन्छ । यो त सामान्य भइसकेको छ । यही मानसिकतामा दलले सत्तामा हुँदा गरेको कार्य विपक्षमा पुग्दा गैरकानुनी मात्र होइन राष्ट्रघाती नै बन्छ ।

स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले राज्य सञ्चालित हुने हो भने मास गतिविधिको जरुरतै पर्दैन

त्यही विषयवस्तु नै प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुन्छ । राज्यका कर्मचारी, सत्तासिन दलका नेता कार्यकर्ता तथा उनीहरू संवद्ध व्यक्तिबाट हुने गैरकानुनी कार्यले त राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताइदिन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सत्तासिन मात्र होइन विपक्षी नेताले नै गरेको आपराधिक कार्यविरुद्ध मास गतविधि देखिँदैन किन ?

एक सामान्य व्यक्तिले गरेको कार्य देख्ने मासले चर्चित नेताले गरेको कार्य किन देख्दैन ? वा देखेर पनि सामूहिक रूपमा आवाज किन उठाउँदैन ? यो नै रहस्यपूर्ण विषय हो । वास्तवमा सर्वसाधारणको कमीकमजोरी देख्ने नेताको नदेख्ने मासको दृष्टिदोष अवश्य नै होइन । यो त राजनीति मानसिकता मात्रै हो भन्ने कुरा पनि सबैले बुझिसकेका छन् । यसको जड पनि स्वार्थको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नै हो । दूषित राजनीतिले नै मासको अवलोकन क्षमताउपरै शक्ति र प्रभावको छाया पार्दा नेताको दोष मासले देख्दैन । हरेक मुद्दामा देखिने मास गतविधिलाई नेताले किन प्रोत्साहित गर्दछन् ? यस्तो गैरराजनीतिक गतिविधिउपर राज्यले किन रोक लगाउँदैन ? मास परिचालित गराउने नेतृत्व एवं हिंसामा संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही किन गरिँदैन ? यही पृष्ठभूमिमा मासले गर्ने सडकछाप निर्णय ठीक कि बेठीक ? भन्ने’bout पनि सामान्य चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

पछिल्लो समयमा मास परिचालित गराएर आफ्नो सम्मान बढेको अनुभूति गर्ने विपक्षी र विरोधीको तुलनामा आफ्नो कद उच्च भएको मान्ने तथा मास प्रदर्शनबाटै सत्तालाई चुनौती दिने मानसिकता बढ्दै आएको छ । सामान्य स्वार्थमा आमनागरिकको जनजीवन ठप्प बनाउने शक्ति आफूमा छ भन्ने अहंताले मास गतिविधिमा प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ । सक्कली कार्यकर्ताको अभाव भए पनि ज्यालादारी खेताला नै बटुलेर भए पनि शक्ति प्रदर्शन गरेर ठूलो बन्ने, सत्ता शक्तिलाई चुनौती दिने, तोडफोड र हिंसात्मक गतविधि गरेर जनतालाई आतंकित बनाए पार्टीको शान बढेको ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यले नै ध्यान दिँदैन । यही प्रकृतिको कार्यशैलीलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने परिपाटीले गर्दा सर्वसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर भए पनि दलका निम्ति मास गतिविधि सहज र सामान्य हुन्छ । यदि, राज्य सक्रिय हुने हो भने त्यस्तो गतिविधि तत्कालै नियन्त्रण हुन्छ ।

तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कानुनको कठघारामा ल्याउने हो भने हिंसात्मक गतिविधि देखापर्न सक्दैन । सार्वजनिक स्थलमा अवरोध पु¥याउने, आवश्यक सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, नागरिक हक अधिकार कुण्ठित पार्ने, तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य कानुनअनुसारका दण्डनीय अपराध हुन् । त्यस्तो अवैध क्रियाकलाप गर्ने÷गराउने, आदेश दिने र त्यस्तो मासको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सबै दण्ड सजायका भागिदार हुन्छन् । राज्यले यस्तो अपराधिक कार्यलाई छुट दिनु भनेको राज्यबाटै अपराध संरक्षित हुनु हो । मास गतविधि निकाल्ने प्रतिपक्ष र सत्तासिन पक्ष दुवै नै यस्तो अवैध मासप्रति तैँ चुप मै चुप बन्नुको कारण पनि सिद्धान्तको ठाउँमा स्वार्थको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नै हो ।

यस्तो दूषित राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मास गतिविधि दलको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । यदि स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले राज्य सञ्चालित हुने हो भने मास गतविधिको जरुरतै पर्दैन । विद्यमान दूषित राजनीतिक वातावरण कायम रहेसम्म अपराधीलाई कारबाही गर्न, निर्दोषलाई मुक्ति गराउन, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन, सरकारको कार्य दल विशेषप्रति होइन आमनागरिकप्रति लक्षित गराउन अहिले मास गतिविधि अत्यावश्यक देखिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा देखिने मास गतिविधिलाई ठीक मान्न हामी बाध्य भएका छौं ।