सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको संकल्पका रूपमा रहेको ८८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्र

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममार्फत संयुक्त रूपमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार आफ्नो नेतृत्वमा आए के गर्ने के नगर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । ‘सबल स्थानीय सरकार ः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, गाउँदेखि केन्द्रसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार’ नारा तय गर्दै ल्याएको घोषणापत्रमा कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवाप्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, उद्यमलगायतमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा भ्युटावर र गेट बनाउने कार्यलाई अनावश्यक रूपमा प्राथमिकतामा नराखिने भनेको छ । कांग्रेसले आफूले जित्ने स्थानीय तहहरूमा एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने भनेको छ ।

  • भ्युटावर र स्वागतद्वार नबनाउने
  • स्थानीय तहमा नातेदारलाई जागिर नदिने
  • साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँबराबरको किसान क्रेडिट कार्डको नीति

यसैगरी, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचार मुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्नेलगायत विषय कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, आपूmले जितेका स्थानीय तहमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्नेलगायत विषय समावेश गरेको छ ।

संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुन संघ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधारलगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, विभिन्न तहबीच रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने, जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन, नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच दोहोरोपन हटाउन समन्वय गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, संविधानको भावना र मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचार मुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले हरेक वर्ष अनुभव साटासाट गर्ने, स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको पार्टी अडिट’ गर्ने, स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकांकको आधारमा मूल्यांकन गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ ।

यसैगरी, कांग्रेसले आपूmले जित्ने स्थानीय तहमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन नगर्ने तथा गर्न नदिने, कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगरिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमाबाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तर दायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने र गर्न नदिने घोषणापत्रमा उल्ल्ेख छ ।

कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन नगर्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । यसैगरी, महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहेर्ने कांग्रेसले भनेको छ ।

कृषि, उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता
नेपाली कांग्रेस आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि, उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आइतबार ल्याएको घोषणापत्रमा कृषि, उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदै प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट, नीति र योजना प्रमाण, तथ्य र तथ्यांकका आधारमा तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले कृषि आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संकल्पमा कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र किसानको आम्दानी वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर हुने उल्लेख छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँबराबरको किसान क्रेडिट कार्ड दिनेदेखि कृषि उद्यम सेवा केन्द्र स्थापनासम्मको योजना घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको छ ।

यसैगरी, कृषि बिमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति कांग्रेसले लिएको छ । यस्तै, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, अति विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा रासन दिने व्यवस्था मिलाउने, किसानको खेतबारीमै प्राविधिक सेवा र टेवा दिने नीति कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय समस्यामा आधारित कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार, कृषिमा डिजिटल प्रविधिको प्रसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान तथा प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सामूहिक प्रयास गर्ने नीति कांग्रेसको छ । यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले आपसी साझेदारीमा कृषि बजारको स्थापना गर्ने, कृषि उद्यमशीलता विकासमा नव प्रवर्तकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कांग्रेसल लएको छ ।

सबल स्वास्थ्य प्रणालीमा संकल्प
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ संकल्प गरेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाइने तथा गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच पु¥याइने भन्दै ६ बुँदे संकल्पलाई अघि सारेको हो ।

जसअनुसार सबल स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सचेत नागरिक जवाफदेही नेतृत्व, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण, घरनजिक निःशुल्क आधारभूत सेवा, सबैको स्वास्थ्य बिमा, गुणस्तरीय सेवा, सहज र समतामूलक पहुँचलाई कांग्रेसले अघि सारेको हो ।

यसैगरी, स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट पु¥याउनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष अवस्थाका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, सबै स्थानीय तहका सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क प्रदान गरिने औषधिको २४ सै घण्टा उपलब्धताजस्ता बुँदा कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक पुनस्र्थापना केन्द्र, जंक फूड निषेधित विद्यालय क्षेत्रदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसमेत स्वास्थ्यका ११ वटा मुख्य बुँदा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा ६० वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपांगता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवालगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी, सुत्केरी महिलालाई ५ हजार सहायता भत्ता उपलब्ध गराउने संकल्प पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि आरोपै आरोप
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमाथि आरोपै आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा तत्कालिन नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात रहेको भनेको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमपछि घोषणापत्रमा उल्लेख विषय’bout जानकारी दिँदै तत्कालीन नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात रहेको कांग्रेसको धारणा रहेको भनेका हुन् । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणालीका लागि जनताका नैसर्गिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्रमुख अवरोधक थिए ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिबिम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्ने धृष्टता गरिएको थियो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ओली नेतृत्वको सरकार संघीयताविरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी भएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ४२ महिनाको अवधिसम्म पनि संघीय प्रणालीको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन नगरेको, प्रदेशको नाम र राजधानी’boutसमेत प्रदेश सभालाई हुकुमप्रमांगी शैलीमा आदेश जारी गरेपछि नेकपाको संघीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको कांग्रेसले भनेको छ ।

संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहनाविपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक नेकपाको सरकारले दर्ता गरेको कुरालाई पनि घोषणापत्रमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, नेकपाको सरकारको पालामा देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको आरोप कांग्रेसको छ ।

करको दायरा बढाइने, दर घटाइने
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा सम्भाव्य आय स्रोतको पहिचान र राजस्वका स्रोतको रचनात्मक प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि करको ‘दायरा बढाउने दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ ।

यसैगरी, उद्यम व्यवसायमैत्री करप्रणाली निर्धारण गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र हरित उद्योग व्यवसायलाई कर सहुलियत दिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ । यस्तै, सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा करको निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्दै विद्युतीय कर प्रशासन लागू गर्ने, राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र कानुन ६ महिनाभित्र निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले तत्काल नमुना कर कानुनहरूको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्यांकन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 371 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
झापाकाे गाैरीगञ्जमा अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार निर्वाचित