काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूले ‘डिजिटल’ प्रचारप्रसारको माध्यमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युटुब, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारहरू आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मत मागिरहेका छन् । निर्वाचनलाई आधार मानेर बनाइएका गीत पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘अपलोड’ गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपिलसमेत गरिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालभरि उम्मेदवारका प्रचारप्रसार तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

पहिलापहिलाको निर्वाचनमा पोस्टर बनाएर गाउँघरको भितामा टाँस्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यो शैली हराएको छ । राजनीतिक दलहरूले आईटी तथा सामाजिक सञ्जाल चलाउन जान्नेलाई मोटो रकम तिरेर आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गराइरहेका छन् । मिडिया सेन्टर स्थापना गरेर उनीहरूले विभिन्न भाषा तथा शैलीमा प्रचारप्रसार गरिरहेका देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बदलिँदो समयअनुसार मतदातालाई रिझाउन राजनीतिक दलले समेत आफ्नो प्रचार शैली परिवर्तन गरेको बताए । पहिलेकै शैलीमा प्रचारप्रसार गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि उम्मेदवार मोटो रकम खर्च गरेर भए पनि डिजिटल शैलीमा प्रचारप्रसार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृति नलिई प्रचारप्रसार गरेमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ

‘पहिलापहिला पोस्टर बनाएर गाउँघरको भित्तामा टाँस्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले प्रचारको शैली बदलिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले त मोटो रकम दिएर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आईटी एवं सामाजिक सञ्जाल चलाउन जान्नेलाई प्रचारप्रसारका लागि राखेका छन् ।’

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको प्रमुख ६ दलका साथै साना दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले यस्तो प्रचारप्रसारलाई आक्रामक रूपमा गरिरहेका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), जनमत पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)सहितका साना दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बदलिँदो समयअनुसार प्रचारप्रसारको शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको बताए । अहिले लाखौं नागरिक इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका कारण आफूहरूले समेत त्यसको सदुपयोग गरेको उनले बताए ।

‘अहिले लाखौं नागरिक इन्टरनेटको सदुपयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हामीले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता उनीहरूलाई जानकारी गराउन ती माध्यममा जोडिएका छौं,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रा उम्मेदवार तथा शुभचिन्तक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने र आफू विजयी भए के के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै छन् ।’

एमालेले पार्टी एवं उम्मेदवारको राम्रो प्रचार बनाउने टिकटकेलाई १ लाख पुस्कार दिने घोषणासमेत गरेको छ । अहिलेका युवापुस्ता टिकटकमा बढी झुम्मिएका छन् । युवा पुस्ताको रुचि टिकटकमा देखेर एमालेले यस्तो पुरस्कारको घोषणा गरेको हो ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले समेत राम्रो गीत बनाउनेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहेकालाई मोटो रकम दिएर प्रचारप्रसार गराइरहेका छन् ।

डिजिटल प्रचारप्रसारका साथै उम्मेदवारी दर्ता लगत्तै हरेक दिन बजारका मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा माइकिङसहित झन्डा फरफराउँदै मतका लागि आह्वान गर्ने समूह निस्किरहेका भेटिन्छन् । सडकभर तुल र पम्प्लेट टाँसिएका छन् । साइकल, रिक्सा र यातायातका अन्य साधनमा चुनावी नारा, पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा झुन्ड्याएर हिँडिरहेका भेटिन्छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता रामशरण महत अन्य माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएको बताउँछन् । युवापुस्ता बढी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले आफूहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्दा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले प्रयोग गरेको उनले बताए ।

‘अहिले युवापुस्ताका साथै बहुसंख्यक मान्छे विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । यही माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा बढी प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास हो,’ महतले भने, ‘हाम्रो पार्टीले समेत चुनावी गीत निर्माण गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत प्रचारप्रसार गर्दै हामी मत मागिरहेका छौं ।’

राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारको कमान्ड पार्टीको प्रचारप्रसार विभागलाई दिएका छन् । सोहीअनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिकास्तरको प्रचारप्रसार कमिटी नै गठन गरेर उम्मेदवारको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले कतिपय पत्रकारलाई समेत प्रचारप्रसार कमिटीमा राखेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले अहिलेको आवश्यकता डिजिटल प्रचारप्रसार नै बनेको छ । अन्यमाध्यमका साथै डिजिटल प्रचारप्रसारमार्फत मतदाताबीच पुग्ने प्रयास जारी रहेको उनले बताए ।

‘हामी प्रचारप्रसारमा अहिलेको डिजिटल माध्यमलाई समेत सदुपयोग गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालदेखि पोस्टर बनाएर, झन्डा, ब्यानर बनाएर, माइकिङ गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘पालिकास्तरमा समेत हामी व्यवस्थित रूपमा कमिटी गठन गरेर प्रचारप्रसारको कामलाई व्यवस्थापन गरेका छौं । घरदैलोमा पुगेर आफ्ना प्रतिबद्धता’bout मतदातालाई जानकारी गराइरहेका छौं ।’
जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनीष सुमनले समेत प्रचारप्रसारको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको बताए । गीतसंगीतका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्दा बढी प्रभावकारी देखिएको उनले बताए । साथै पोस्टर बनाए समेत प्रचारप्रसार भइरहेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृति अनिवार्य : निर्वाचन आयोग

यसैबीच सामाजिक सञ्जालको मार्फत प्रचारप्रसारलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले तीव्रता दिएपछि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने आयोगले अनिवार्य गरेको छ ।

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार आयोगले आइतबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै छ । अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दल तथा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन अगाडि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग’bout ध्यानाकर्षण गर्दै दुईबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले ११ वैशाखको निर्णयमा टेकेर दुईबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न उम्मेदबारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दलको हकमा आयोग र उम्मेदबारको हकमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, यस्तो विवरण सो कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेसमेत भनेको छ ।

‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मदेवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा त्यस प्रकारका सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउने’ निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृत नलिई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसलाई आचारसंहिता उल्लंघन कार्य मानी कारबाही हुनेछ ।’

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका नाममा आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ४ को खण्ड (ठ)मा भएको व्यवस्थानुसार सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच)जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेप्रति आयोगले सचेतसमेत गराएको छ ।
फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालबाट चुनावको प्रचारका लागि आयोग वा निर्वाचन कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएको उजुरी परेमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्न हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्लो समय फेसबुकमा उम्मेदवारहरूको प्रचार र आलोचना बढेकाले आयोगले अनुगमन र नियमनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जालको विवरण बुझाउने र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।