व्यक्तिमा अन्तरनिहीत प्रतिभा र क्षमता प्रस्फुटन गराई सक्षमता हासिल गर्ने मुख्य आधार भएकाले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समाजर समग्र राष्ट्रकै विकास र समृद्धिको स्तर त्यस मुलुकले उपलब्ध गराएको शिक्षाको अवसर र गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण आधुनिक राज्य प्रणालीमा हरेक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि देशको मूल कानुनमा नै शिक्षासम्बन्धी निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने कुरा शिक्षासम्बन्धी हकमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण विकासको हक हुने कुरा बालबालिकाको हकमा व्यवस्था छ । तसर्थ, शिक्षासम्बन्धी अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका यी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र सोसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले कार्यान्वयन प्रक्रिया र तहगत÷निकायगत जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यलगायत शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सोअनुसार राष्ट्रिय नीति तथा योजना नागरिकको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ र ती सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसका लागि हरेक वर्षको वैशाख महिनामा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना नानीबाबुहरू विद्यालय भर्ना गराउन अभिभावकलाई अभिप्रेरित गर्ने विभिन्न सन्देशमूलक सामग्री सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्ने, विद्यालयले आआफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना गर्ने र नियमित प्रक्रियाबाट भर्ना हुन नआएका बालबालिकालाई घरदैलोमै गई भर्ना गराउने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विगत केही शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नालाई उच्च महत्व दिई विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा ठोस योगदान पुगोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने, त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप शैक्षिक सामग्री, पोसाकलगायत प्रदान गर्ने कार्यहरू पनि भएका थिए ।

यसका साथै प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि अलग शौचालय एवं महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था र श्रवण तथा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका बालबालिकाका लागि उनीहरूका लागि अनुकूल छुट्टै स्रोत कक्षा, आवासीय छात्रवृत्ति, विशेष प्रकृतिका शैक्षिक सामग्री, सोको प्रयोग र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था आदिको प्रबन्धलगायत गरिएका प्रयासको फलस्वरूप विद्यालय शिक्षाको पहँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको कुल भर्ना दर ८७ दशमलव ६ प्रतिशत, कक्षा १–५, कक्षा १–८ र कक्षा ९–१२ को खुद भर्ना दर क्रमशः ९७ दशमलव ४ प्रतिशत, ९४ दशमलव ७ प्रतिशत र ५१ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । यसका साथै विद्यालयमा छात्राको अनुपात बढेको छ, जम्मा विद्यार्थी संख्यामा दलित र जनजातिको हिस्सामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसले विद्यार्थी भर्नामा विगत वर्षमा गरिएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रयासको फलस्वरूप विद्यालय शिक्षाको पहँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि २ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसका पछाडि विभिन्न कारण विद्यमान देखिन्छन् जसमा अभिभावकमा चेतनाको कमी, गरिबीका कारण बालबालिका खेतीपाती र घरधन्दा, साना भाइबहिनी हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहनु, कतिपय बालबालिका अझै सानै उमेरमा मजदुरी एवं आयआर्जन कार्यमा लाग्नुपर्ने अवस्था रहनु, सबै ठाउँमा सबै प्रकृतिका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ सामग्री र तालिममा प्राप्त शिक्षकसहितको विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाको व्यवस्था हुन नसक्दा विशेष गरी श्रवण अपांगता, सुस्तश्रवण, दृष्टिविहीन र बहुअपांगता भएका बालबालिका भर्ना गरी पठनपाठन गर्ने अवस्था हुन नसक्नु, सबै विद्यालयमा अपांगमैत्री र लैंगिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिनु, इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर, कामका लागि मौसमी बसाइसराइ गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाका बालबालिका लागि सबै स्थानमा तद्अनुरूपको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्था हुन नसक्नु आदि कारणले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन । यस्ता अवस्थाका बालबालिका समेत विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा जबसम्म समेट्न सकिँदैन तबसम्म शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा पहुँच प्रारम्भिक तथा अपरिहार्य सर्त हो यसका लागि विद्यालय उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियानलाई अझ व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै अपांगता भएका बालबालिकाका लागि भर्ना भई पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध सबै ठाउँमा गर्ने, काम विशेषले मौसमी बसाइसराइ गर्ने बालबालिकाका लागि घुम्ती विद्यालय, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक’bout अभिभावकलाई जानकारी गराउने, विद्यालयमा अपांग र लंैगिकमैत्री पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, सामान्य प्रयासबाट विद्यालय भर्ना नगर्ने अभिभावकलाई घरदैलोमै भेटघाट गरी उनीहरूले आफ्ना बालबालिका विद्यालय भर्ना गर्नुको कारण र समस्या पहिचान गरी सोको सम्बद्ध निकायबाट समाधानका पहल गरी विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थी भर्नालाई सार्थक बनाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यालय जाने उमेरको जनसंख्या एकीन गर्ने, सोमध्ये नियमित भर्ना कार्यक्रमबाट के कति भर्ना भए र कति भर्ना हुन बाँकी छन् सो एकीन गरी भर्ना गर्न पहल कदमी लिनुपर्छ, स्थानीय अभिभावक, शिक्षक र माध्यमिक तहमा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी समेत परिचालन गर्नु पर्दछ । संविधानतः विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी रहेको छ ।

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका, तीमध्ये विद्यालय भर्ना भएका र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन एवं अध्यावधिक, विद्यालय भर्नाका लागि गरिएका प्रयासका बाबजुद बालबालिका विद्यालय नआउनुको कारण पहिचान र निदानका उपाय, त्यस्ता बालबालिका विद्यालय ल्याउन सञ्चालन गर्न सकिने उत्प्रेरणात्मक र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, सरकारी निकाय, गैरसरकारी र सामुदायिक संघसंस्था, सञ्चार जगत्, सहकारी आदिको भूमिका र परिचालनको क्षेत्र एवं समन्वय र साझेदारीलगायतका कुरा समेटी ठोस कार्ययोजना निर्माण गरेर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका निकायले प्राविधिक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरी यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउन सहयोग पु-याउँछ
(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)