संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ । राज्यका तीन तहका सरकारको निर्माण हुने विधि नेपालको संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ भने संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा रहने कर्मचारीको व्यवस्था पनि भएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य र आधारभूत तत्व मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले आफ्नो श्रम खर्च नगरिकन कसैलाई सेवा दिन सक्दैनन् । सेवा दिन भच्र्युअल अफिस पद्धतिबाहेक कर्मचारी स्वयं कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तह हुने र सरकारका तहमा विभिन्न प्रकृतिका प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी कार्यरत रहने गर्दछन् । सरकारका तिनै तहका कर्मचारीले पदस्थापन, सरुवा वा बढुवा वा काजमा सरकारका तिनै तहमा रही काम गर्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर विधिवत रूपमा पाउनु वा दिनु भनेको सार्वजनिक प्रशासनमा गतिशीलता व्यवस्था गर्नु हो । कर्मचारीलाई सरकारका विभिन्न तहमा रही काम गर्ने अवसर दिँदा कर्मचारीको अनुभव फराकिलो हुने र समस्या समाधान गर्न त्यस्तो अनुभव काम लाग्ने हुन्छ । सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास अवसर फराकिलो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । सबै सरकारमा रहेको प्रशासन संयन्त्रबीच अन्तरक्रिया हुन गई सहकार्य मजबुत हुन्छ र सूचनाको आदानप्रदान पनि सहज हुन्छ ।
राज्यको उत्पत्तिदेखि नै राज्यसँग कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको अस्तित्व जोडिएको र उनिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीच पुल हो । नेपालको प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवा र कर्मचारी निजामती कर्मचारी भनेर चिनिन्छन् । शासन प्रणाली परिर्वतन गर्दै गर्दा राजनीतिक तहमा भएका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व निजामती सेवा र कर्मचारीको हो । कर्मचारीतन्त्रबिनाको राज्य हुँदैन र सरकार सफल पनि हुँदैन ।
नेपालको संविधानले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्रताका हकले नेपाली नागरिकको अधिकार र गतिशीलतालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपालको सरहदभित्र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत कार्य निर्वाधरूपले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भने सबै नागरिक आफ्नो योग्यता र क्षमताले कुनै पनि तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सेवा गर्न पनि स्वतन्त्र छ ।
निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहनुपर्छ
निजामती कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन जटिल र संवेदनशील विषय हो । कर्मचारी उत्पे्ररित भएन भने उसलाई परिचालन गर्न पनि कठिन हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका र अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप बनेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघमा खटाउन विधि, उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका पक्षमा गम्भीर र बृहत् दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीको जीवनमा वृत्ति विकासले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । संगठनमा वृत्ति विकास ठाडो र समतल हुन्छ । समतलले विशेषज्ञता बढाउँछ भने ठाडोले पद, अधिकार र जिम्मेवारी बढाउँछ । समतल वृत्ति विकासभन्दा ठाडो वृत्ति विकास अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । वृत्ति विकास कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण तत्व हो । यसकारण कर्मचारीलाई परिचालन गर्दा उसका संवेदनशील पक्ष र उत्प्रेरणाका तत्वहरू पहिचान गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्व हो । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुन सक्ने विवादमा कर्मचारीले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्दछ । यसकारण सरकारका तीन तहमा भर्ना हुने गर्ने कर्मचारी प्रशासनका विधि, प्रक्रिया र आधार सरल र बोधगम्य बनाई विधिसम्मत तरिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुने गतिशील व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सक्षम, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक सरकारी सेवा निर्माण गर्न गतिशील कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा पद्धतिको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।
कर्मचारी भर्ना व्यवस्था सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी प्रवेश गर्ने मुहान हो । कर्मचारीको वृत्ति विकास मूलतः सेवा प्रवेशबाट सुरु हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्न लिइने परीक्षामा देशका सबै योग्य नागरिकले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा गर्न पाउने हक र स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकका लागि संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले संघीय सेवाका लागि र प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवाको व्यवस्था गरी सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने समान अवसर प्रदान गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने हरेक उम्मेदवारलाई समान व्यवहार पनि गर्नुपर्छ । देशको जुनसुकै भूभागमा बसेका नागरिकले संघ र सबै प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगका परीक्षाको स्तर पनि फराकिलो, समान र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।
गतिशीलताका आधारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई सरकारका तहबीच सरुवा बढवा गर्नका लागि आधारभूत विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवाको पद्धति गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने पहिलो आधार हो । सरुवा र बढुवा वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । सरुवाको माध्यमबाट कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र परिस्थितिमा रही काम गर्ने र अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछ । विशेषज्ञता खारिन्छ । पदोन्नति भनेको सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै संगठनको नेतृत्व तहमा पुग्नु हो । पदोन्नतिले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अधिकार वृद्धि गर्दछ भने पारिश्रमिक पनि थप गर्दछ । यसकारण पदोन्नति कर्मचारीको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा चासोको विषय बनेको हुन्छ । बढुवाको सन्र्दभमा कर्मचारीले कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुन केही वैज्ञानिक नीतिगत आधार र प्रक्रियाको व्यवथा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अन्य आधारभूत पक्ष (क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सर्तमा समानता (ख) कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान (ग) सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम सुविधामा समानता, (घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा (ङ) सूचनाको आदानप्रदान हुन् ।
सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ
(क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सेवाका सर्तमा समानताः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अर्थात् सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि सेवा प्रवेश र अवकाशको लागि समान उमेरको किटान, सरुवा र बढुवाका सर्तहरू, सजायका आधार र प्रक्रिया, कार्यालय लाग्ने र छुट्ने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय बिदा बाहेक) जस्ता पक्षसमान हुनुपर्दछ भने निजामती कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशील प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्छ ।
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा रहने श्रेण्ी र पदको मर्यादाक्रमको किटानसम्बन्धी व्यवस्था ः अन्तर सरकार सरुवा, बढुवा गर्न, निर्देशन जारी गर्न र आदेशको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने श्रेणी र पदको मयादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्छ ।
(ग) कर्मचारीको न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती सेवाका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा निवृत्तिभरण, उपादान, उपचार खर्च बिमा सुविधा भत्ता, समान हुनुपर्छ । संघीय आर्थिक ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको पद र श्रेणीअनुसार न्यूनतम तलव पनि समान तोकिनुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार आफ्नो गच्छेअनुसार फरक फरक भत्ता दिन स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन : सरकारका तहका कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले देशको समग्र शासन सञ्चालनमा सहज हुन्छ । आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ र आदेश निर्देशको कार्यान्वयन पनि सजिलो हुन्छ । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन हुन जरुरी हुन्छ ।
(ङ) सूचनाको आदान प्रदान : सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले आजको युग सूचनाको युग, डिजिटल युग र नेटवर्क गर्भनेन्सको युगमा रूपान्तरण भएको छ । नेटवर्कको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न, नीति र योजना तर्जुमा गर्न र राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षणका लागि सरकारका तहबीच सूचनाको आदानप्रदान सहज हुनुपर्छ । सूचनाको सहज आदानप्रदानले देशको कर्मचारीतन्त्रको वन्डिङ मजबुत हुन्छ ।
देशका सबै प्रदेशवाट भर्ना भई आएका कर्मचारीले प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र बनाउने छन्, जसले जनतालाई तटस्थ भएर सेवा दिनेछन् सरकारका नीति र कार्यक्रम उत्प्रेरित भएर कार्यान्वयन गर्नेछन् तथा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने छन् । तर, कर्मचारीको गतिशीलतालाई निसिद्ध गरेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्र जड हुन्छ । जड अर्थात् स्थिर कर्मचारीतन्त्रमा उत्प्रेरणा हुँदैन । जड कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवाले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न पनि सक्दैन ।
संघीय शासन सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हाल भइरहेको कठिनाइ सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र अवकाश कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । कर्मचारी प्रशासनका आधारभूत विषय स्पष्ट भएको अवस्थामा कर्मचारी परिचालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । यसकारण निजामती सेवामा कर्मचारीको गतिशीलता प्रर्वद्धन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा गतिशीलताका आधारभूत पक्ष सेवाका सर्तमा समानता, कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान र कर्मचारीले पाउने न्यूनतम सुविधामा समानता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा सूचनाको आदानप्रदानलाई समेटेर जति सक्यो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अहिलेको बुद्धिपूर्ण कार्य हो ।
