Friday, September 24, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारअलमलमा प्रदेश सभा

अलमलमा प्रदेश सभा

आफ्नो जिम्मेवारी दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नगर्ने र अर्काको विरोधमा मात्र समय फाल्दै जाने हो भने संघीयताको जग कसरी बलियो होला

,
sharethis

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार छ । हरेक अधिवेशनको आह्वान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने र पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि यदि प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने दिन, समय र स्थान तोकी बैठक वा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था पनि संविधानद्वारा नै गरिएको छ यो व्यवस्थाले प्रदेशसभाको गरिमालाई अझ बढी उजिल्याएको छ । तर न्यूनतम् कामसमेत पार लगाउन नसक्ने प्रदेशसभाका लागि यसरी थप व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन । जसले आधारभूत काम दुई वर्षका बीचमा पूरा गर्न सक्दैन, त्यो सभाबाट अन्य विषयको अपेक्षा बेकार ठहर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेमुताविक ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मतीमा ११० जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४० जनासहित सातवटै प्रदेशमा कुल ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ र प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । तर, यस मानेमा प्रदेश सरकार पनि चुकेको छ । आफ्नो उपस्थिति केका लागि भनी सिद्ध गर्न नसक्नेबाट दोस्रोको हकअधिकारका लागि काम गर्छन्् भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । हामी कहाँ प्रदेशसभा र सरकार दुवैको हालत यस्तै देखियो ।

संवैधानिक व्यवस्था ः नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुुसार ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुईतिहाइ बहुुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुुनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । नामाकरणका हकमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये दुईवटा प्रदेशले आजसम्म पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाका सदस्यले आफूले पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काममा हात हाल्न पुुगेका छन् । पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम यतिका अधिवेशन सकिँदा पनि नगर्नु भनेको उनीहरूको अक्षमता नै हो ।

संविधानले प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको छ । वर्तमान सरकारसँग दुुईतिहाइ बहुमत पनि छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकार र दुईतिहाइको एकलौटी सरकार हुँदा आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । प्रदेश सरकार आफ्नो न्वारानका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लान किन सक्दैन ? प्रदेशसभा यस विषयमा सरकारलाई रुलिङ् किन गर्दैन ? सधंै प्रदेशको नाम गणितीय संख्याबाट र प्रदेशको केन्द्र अस्थायी नामाकरणका आधारमा मात्र हुने हो त ? यसरी प्रदेश चल्न सक्छ ? चल्न मिल्छ ? आफूलाई संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि हुने हो ? अरूका लागि नीति, नियम बनाइदिने संस्थाले आफूलाई प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दैन ?

विद्यमान सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बाग्मतीले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका
छन् । प्रदेश १ मा नाम विवाद छ । प्रदेश ५ मा नेकपाको दुईतिहाइ सरकार छ । यहाँ न नाम, न राजधानी दुवै टुुंगो लागेको छैन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मतभेदभन्दा मनभेद जोखिम

प्रदेश १ को नाम तथा २ र ५ को नाम र राजधानी दुवै टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ । नाम र राजधानीका लागि दुुईतिहाइ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति यो प्रदेशलाई छैन ।
संयुक्त सरकारले प्रस्ताव लगी प्रदेशसभाबाट एकिन गराउन केले छेकेको छ ? आमजनतालाई अब प्रदेश सभाका सदस्यले जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभाले यस बीचमा विभिन्न बैठक बसी विभिन्न विधेयक पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ । संविधानको अनुुसूूची ६ अनुुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुुसूूची ७ अनुुसार संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले पहिलो अधिवेशनबाट आफ्ना लागि भने कार्य सञ्चालन नियमावली र सेवासुुविधा तोक्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गर्न सकेन ।

यद्यपि, संसद्लाई विजनेस दिने सरकारले हो । विधेयकको उठान सरकारले गर्छ । बैठान मात्र सभाले गर्छ । यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन । सभाको सुुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कार्बाहीलाई चुुस्त दुरुस्त र भरपर्र्दो बनाउन सभामुुखको महŒवपूर्ण भूमिका हुुन्छ ।

हाम्रा सन्दर्भमा प्रदेशसभा नवीन अनुुभव भएकाले सभामुुख यस मामलामा कम नै परिपक्व छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो । यो काम भने हुन सकेन । नामाकरणमा नै सकस ः एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राख्न सहमति जुटेको छ । तर, नामाकरणमा सकस देखिन्छ । नामाकरण भने अझै हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड, आर्थिक, जनसम्पर्क र सूचनाप्रविधि सल्लाहकार पनि नियुक्त गठरेका छन् । तर, प्रदेशको नामाकरणमा उनको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मतभेदभन्दा मनभेद जोखिम

प्रदेश २ परपर हुँदै : संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, प्रदेश प्रहरीलगायतका विषयमा ऐनकानुन नबनाइदिँदा रुष्ट
देखिन्छ । नाम र नामाकरणमा पनि यो प्रदेश पछि परेको छ । एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘हाम्रो पकडमा न शासन छ, न प्रशासन, कसरी चल्छ प्रदेश ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

संघीय व्यवस्थामा मन्त्री पदको स्वाद चाखिसकेका मधेशका अर्का नेता उपेन्द्र यादव ‘सिंहदरबार निर्देशित यस्तो संघीयताको कुनै काम छैन’ भनी व्यंग्य गरेका थिए । काम नभएको संघीयतामा मन्त्री भएर स्वयं आफूले के कति काम गरे त्यो भने उनले भन्न छुटाए ।

आफ्नो पकडमा शासन व्यवस्था नभएको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रदेशको न्वारान र राजधानी तोक्ने काम गर्न केले रोक्यो ? आमजनता प्रश्न गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नगर्ने अर्काको विरोधमा मात्र समय फाल्दै जाने हो भने संघीयताको जग कसरी बलियो हुन्छ ?

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 181 times, 1 visits today)

आजको समाचार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा फेरि ‘ब्रेक’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चहानामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक...

सिमा नाका कागजमा मात्रै खुल्ला सर्वसाधारण हैरान

  सप्तरी । राजविराज । कोरोना संक्रमण बढेपछि डेड वर्ष अघि भारतीय सिमा संग जोडिएको सबै नाका बन्द गरिएको थियो । जोखिम घटदै गएपछि सरकारले...

किर्ते दस्तखत गरी अर्कैको नामको २७ लाख रुपैँया झ्वाम्

  इटहरी । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले एक फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा इलामको रोङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने ३३ वर्षीय...

‘कालोधन’ शुद्धीकरणकाे पक्षमा ल्याइएको बजेट विवादमा

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने विषय विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई ‘कालोधन’...

साताका लोकप्रिय समाचार

सन्दिपको ओडिआई बरियतामा सुधार

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पीनल सन्दिप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको ओडिआई बरियतामा माथि उक्लिएका छन् । सन्दिप नयाँ ओडिआई बरियताको...

 देवीकाले ल्याइन् नयाँ गलबन्दी

काठमाडौं । डेढ दशकसम्म लोक दोहोरीमा आफुलाई समर्पण गरेपछि लोक गायिका देविका केसी क्यानडा गईन । उनी केही वर्ष देखि क्यानडामा बस्दै आएकी छन्...

पोखरीमा चार वर्षीय छाेरासहित आमाकाे शव फेला

  जनकपुरधाम । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा साेमबार बिहान एक पोखरीमा आमाछोराको शव फेला परेकाे छ । धनुषाधाम नगरपालिका– २ धर्मपुर टोल बस्ने अशोक सिंहकी २८ वर्षीया...

‘बिपी पुष्पलालसँग नमिल्दा पञ्चायत आयो, मदन भण्डारीले गणेशमान र किसुनजीलाई कन्भिन्स गरेर पञ्चायत ढाले’

  काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसकै कारण राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लाद्न पाएको दाबी गरेका छन् । श्वेतशार्दूल (मदन भण्डारी) पुस्तक...

ट्रेन्डिङ

संविधान, जनचेतना र पुस्तकालय

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यन्वयनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान देशको मूल कानुन मानिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म...

पौवादुङमा गाउँपालिकाले आफ्नै ब्रान्डको मह बजारमा पठाउने

भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिकाले मौरीपालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले कृषकहरुलाई सात दिने व्यवसायीक तालिम दिएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई मौरी सहितको ७७ घार वितरण गर्नु...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 200 times, 1 visits today)