स्थानीय तह निर्वाचन महत्वपूर्ण चरणमा

काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन महत्वपूर्ण र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनका लागि गए राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएसँगै निर्वाचन महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको हो । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

ती उम्मेदवारलाई १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलका २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रबाट १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् । मतदानमार्फत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्वाचन महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताए । ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको तयारी महत्वपूर्ण र अन्तिम चरणमा पुगेको छ, मौन अवधि सुरु भएसँगै दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको काम सकिएर अब सम्पूर्ण काम मतदानमा केन्द्रित भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

उनले आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित सबैमा आग्रह गरे । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनमा ६५ दलले राजनीतिक रूपमा र बाँकी स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा होमिएको जानकारी दिएका हुन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनले निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३ सय ५५ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोसमेत जानकारी दिए । त्यसमध्ये ६ जना वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिएका हुन् ।

कुन पदमा कति उम्मेदवार ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नगर प्रमुखमा ३ हजार २ सय ३८ जना र उपप्रमुखमा १ हजार ९ सय ६४ जनाको उम्मेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । यसैगरी, अध्यक्षमा ३ हजार ९२ जना र उपाध्यक्षमा २ हजार १ सय ६३ जनाको उम्मेदवारी रहेको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, ६ हजार ७ सय ४३ वडाको वडा अध्यक्ष पदका लागि ३२ हजार ४ सय ९५ जनाको उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

यस्तै, महिला सदस्यमा २५ हजार ६ सय, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २ सय ८५ र सदस्यमा ५३ हजार १ सय ७४ जनाको उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचनमार्फत १५ सय ६ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा वडा अध्यक्ष र ती वडाका २६ हजार ९ सय ७२ सदस्य चयन हुनेछन् । यी सबै गरी स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

आचारसंहिता उल्लंघन भए तत्काल कारबाही
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहित १९ वटा टोली फिल्डमा खटाएको छ । आयोगले आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएर १९ वटा टोलीलाई अनुगमनमा खटाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिएका हुन् । त्यस्ता टोली तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील मानिएका स्थानमा खटिनेछन् भने उनीहरूले कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउनेछन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अनुगमन टोलीलाई मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभतेर, पैसा बाँड्ने काम भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो देखिए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिए । यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पाइएमा पनि टोलीले तत्काल कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने प्रवक्ता पौडेलले भनेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गए राति १२ बजेबाट नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका गतिविधि गर्न पाइनेछैन ।

नागरिकताले पनि मत हाल्न पाइने
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र नभएकाले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र मतदाता परिचयपत्र नभई नागरिकता भएकाले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले मतदाता परिचयपत्र साथमा नभएकालाई मताधिकारबाट वञ्चित नगरिने भन्दै नागरिकताका आधारमा पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 379 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
निर्वाचन सर्ने हल्लाले आयोग रुष्ट