स्याङ्जा । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भोट माग्ने बेलामा गरिएका बाचाहरु पुरा नगदा सर्वसाधारण असन्तुष्ट छन् । भोटमाग्न मात्रै घरदैलोमा पुग्ने निर्वाचित भएपछि गाउँ बिर्सने जनप्रतिनिधिहरुको ब्यवहारले स्याङ्जाका नागरिकमा निरासा छाएको छ ।
बैशाख ३० गते देशभरीका स्थानीयतहरुमा निर्वाचन हुदैछ । बडो तमझामका साथ लाखौ रकम खर्चेर उम्मेदवारहरुले घरदैलो अभियान सम्पन्न गरेका छन् । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले ३ तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ । नागरिकको नजिकको सरकार भनेको स्थानीयतहलाई मानेको छ । नागरिकहरु आफ्नो साना ठुला समस्याहरु माग गर्ने ठाँउ भनेकै स्थानीय सरकार हो । तर, तिनै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरु सगँ नागरिकहरु खुसी छैनन् ।
जतिपटक भोटहालेर पठाएपनि आफ्नो समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको वालिङकी फुलमाया पौडेलको गुनासो छ । ‘भोट माग्ने बेलामा मात्रै नेताहरुको अनुहार देख्न पाईन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘जितेर गएपछि न हाम्रा समस्या बुझ्छन् न हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्छन ।’ पौडेल मात्रै होइन गल्याङका स्थानीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि गुनासो उस्तै छ । राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाउदा नागरिकको समस्या बुझ्न सक्ने उठाईदिए राम्रो हुने भट्टराईको सुझाव छ । सामान्यतया खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतमा जनप्रतिनिधिहरुले खासै काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । गल्याङकै लक्ष्मी बस्याल र लक्ष्मण तिमिल्सिनाले पनि अहिले सम्म जनताको भावना बुझ्ने जनप्रतिनिधि पाउन नसकेको गुनासो गरे । जनताको भावना बुझ्ने, जनताको सेवक हुँ भन्ठान्ने, जनतामुखीे जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सकेमात्रै मात्रै नागरिकको आधारभुत आवश्यकता पुरा हुने स्याङ्जाका नागरिकहरु बताउछन् ।
नागरिकका असिमित आवश्यकताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकिने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । सिमित साधन श्रोत र केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको निती अनुसार बजेट निर्माण नहुँदा यस्ता समस्याहरु आइरहेको स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । केन्द्रिय सरकारबाट आउने वित्तिय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान र बिशेषखालका अनुदानले नागरिकको आवश्यकता परिपुर्ती गर्न कठिनाई हुने गरेको अनुभव वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारीको भनाई छ ।
स्थानीय श्रोतसाधनको आय नबढेसम्म स्थानीय नागरिकको आवश्कता अनुसारको माग सम्वोधनमा समस्या आइरहने उपप्रमुख तिवारीको भनाई छ । स्थानीय सरकारले जनतासगै बसेर नीति बनाउन सके मात्रै आयआर्जनका श्रोत र स्थानीय श्रोतको खोजी हुने तिवारीको भनाई छ । अबका जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई आत्मसाथ नगर्ने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्न सक्छ उपप्रमुख तिवारीले भनिन्,‘जनताबाटै उठाएको कर जनतालाई नै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले जननीति आवश्यक छ ।’ केन्द्रीय सरकारको बजेटको मात्रै मुख ताक्दा स्थानीयको आवश्यकता परिपुर्ति गर्न कठिन हुन्छ हुने उनले बताइन् ।
