जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका चार जना जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका चार जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

भण्डारीका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हाल मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बन गर्न निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले उपाध्यायविरुद्ध २ वैशाख २०७९ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

चार जनालाई निलम्बन गर्न सिफारिस

त्यस्तै, कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि निलम्बन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । गिरी ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडाबाट निर्वाचित भएका छन् । गिरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २ वैशाख २०७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

त्यस्तै, नुवाकोट विदुर–९ का वडाध्यक्षमा निर्वाचित हरिराम भण्डारीलाई पनि निलम्बन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ । भण्डारी सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका बेला विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा २० भदौ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भण्डारी वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आयोगले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बन गर्न भनेको छ ।

आयोगका अनुसार अछामको पञ्चदेव विनायक नगरपालिका–७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित सुरतबहादुर रावललाई पनि निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । रावतविरुद्ध कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षक रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेस गरेर सेवामा प्रवेश गरेको अभियोगमा विशेष अदालमता ५ वैशाख २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । रावतको मुद्दामा अदालतले कसुर ठहर गर्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने ठहर हुने फैसला गरेको थियो । सुरु म्याद गुजारेर बसेको र रावतलाई पुनरावेदनको म्याद दिन परेन भनी अन्तिम फैसला गरेको थियो । अन्तिम फैसलापछि पनि रावतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको, सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भनी लेखी पठाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 94 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

एक वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट १३ सय बढी बेपत्ता

कुरी-कुरी