प्रारम्भः
काठमाडौंको फोहोर नउठेको लामो समय भएकाले सहर नै दुर्गन्धित भइराखेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदादेखि नै स्थानीय वासिन्दाले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर बिसर्जन गर्न रोक लगाएका थिए । निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन भइरहँदा काठमाडौं महानगरका प्रतिस्पर्धीका लागि यस समस्याको सुरक्षित अवतरण ठूलो चुनौती देखिएको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह प्रमुखमा निर्वाचित भएपश्चात उनले सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता यही समस्याको समाधानका लागि दिएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खाता माला नलगाउने प्रण गर्दै यस समस्याको समाधान निकालेका छन् ।

अब नवनिर्वाचित मेयरलाई विजय जुलुससहित अबिर, माला लगाउन पनि मार्ग खुला भएको छ । यसमा पहिलो सफलता विशेषगरी प्रमुख शाह र अन्य सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई मिलेको छ । केही समय काठमाडौंवासीले सहजताका साथ श्वासप्रश्वास गर्न पाउने भएका छन् ।

२३ जेठ, सोमबारका दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहरी विकास मन्त्रालय र कामनपाका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफल गरी समाधानको बाटो निकालेका हुन् । उनीहरूले स्थानीयवासीसँग यसअघि भएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय वासिन्दाका मागमध्ये जग्गा अधिग्रहणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइने छ । १० शøयाको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वस्थ्य बिमा कानपाले गरिदिने भएको छ । विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले फोहोरबाट फैलिने दुर्गन्ध हटाउन रासायनिक वा जैविकविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यो कार्य १० दिनभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समय सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त सिसडोलमा देखिएको लेदो प्रदूषित पानीको अध्ययन भइरहेको छ । यसको उपयुक्त निकास खोजिने भएको छ । स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास अनुदानलाई निरन्तरता दिइने सहमति बनेको छ । यसमा स्थानीयवासीले प्राप्त गरेका तत्काल उपलब्धि बिमा सुविधा हो । अन्य मागका सम्बन्धमा साविक जस्तै अस्थायी समाधान खोजिएको छ । कानपाले फोहोर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने संघीय सरकारका विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग सहयोग र समन्वयका आधारमा मात्र यी समस्याको समाधानमा पुग्न सकिने भएकाले यो अस्थायी समाधान हो । समय सीमाभित्र माग पूरा नभएमा पूर्ववत अवस्था वा अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ । यस अर्थमा यो अस्थायी समाधान हो । आफ्ना जनप्रतिनिधिले सहमति गर्दै गर्दा स्थानीयवासीले फोहोर लिएर गएका ट्रकलाई रोक्नुबाट पनि यसले स्थायी समाधान दिन नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

प्रदूषित र असहज अवस्थाः
देशमा सबै प्रकारका सहरको संख्या २ सय ९३ छ । पूर्वाधार तयार नभई योजना नबनाइकन आठवटा राजधानी बनाइएको छ । सबै सहर अव्यवस्थित छन् । काठमाडौं सहर सबैभन्दा अव्यवस्थित छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, उद्योगबाट निक्लिएको फोहोर र राजधानीवासीको जीवनशैली बिस्तारै पश्चिमा बन्दै गर्दा फोहोरको मात्रा बढेको छ । उपत्यकामा जनसंख्या अनियन्त्रित छ । हरेक वर्ष कंक्रिटको पहाड बनाइँदै गएको छ । सरकारले राजस्व संकलन गर्ने नाममा सडकको क्षमताले धन्न नसक्ने गरी सवारी साधानको आयात अनुमति दिइरहेको छ । पर्यावरणीय समस्याले विकराल रूप लिई राखेको छ । वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सबै अत्याधिक छ ।

फोहोर प्रसोधन गर्ने कार्यलाई कामयावी बनाउन सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति फोहोरजन्य उत्पादन दैनिक ३ सय १७ ग्राम भइरहेको छ । स्वास्थ्यजन्य र औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित फोहोरबाहेक प्रतिवर्ष तीन टन फोहोर निक्लिरहेको छ । उत्पादित फोहोरमध्ये २५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, ७५ प्रतिशत अव्यवस्थित रूपमा बिसर्जन भएको छ । जम्मा संकलित फोहोरमध्ये ५० प्रतिशत कुहिने खालका छन् । सड्ने, कुहिने फोहोरबाट रोगब्याधी र महामारीको सम्भावना ज्यादा हुन्छ । ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म नकुहिने फोहोरजन्य पदार्थलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । वातावरणीय ह्रास यस्ता फोहोरले गर्दा २० प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ । यस्ता फोहोरबाट वायोग्यास, रासायनिक मल, प्रांगारिक मल र कम्पोस्ट मल र जैविक मल समेत तयार पारी फाइदा लिन सकिन्छ । उपचारका क्रममा प्रयोग भएका सामान जस्तै रोगको निदान, खोप, उपचार, अनुसन्धान, जैविक किटाणु उत्पादन गर्नेलगायतका प्रयोगशालाबाट फ्याँकिने दिसा, खकार, पिसाब, रगत, वीर्य, तन्तु, सुई आदिले ठूलो असहजता फोहोर व्यवस्थापनमा पार्दै आएको छ ।

यस्ता सामान संक्रमणमुक्त बनाएर मात्र बिसर्जन गर्नुपर्नेमा सिधै नदी किनारामा र बस्तीबीच भागमा फाल्ने गरिएको छ । यस प्रकार स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्पादित फोहोर १५ प्रतिशतसम्म संक्रामक र ८५ प्रतिशतसम्म हानिकारक देखिएका छन् । पानीका स्रोत संक्रमित बनेका छन् । किटजन्य र पानीजन्य रोग अत्याधिक वृद्धि भई दीर्घ रोगीको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनाइरहेको छ । राजधानीवासीमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने सचेतना देखिँदैन । यस अवस्थामा काठमाडौंको फोहोरबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक अवस्थाको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटोः
सामान्यतः राजधानीका सेवाग्राही नागरिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने उत्तरदायित्व कामनपा हो भन्दछन् । तर, यसको मात्र एकल प्रयासले यो समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारको उत्साहपूर्ण सहयोगको अभावमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्न । यद्यपि, काठमाडौंका नवनिर्वाचित प्रमुखको प्रयास स्वागतयोग्य छ । यसको समाधानका लागि धेरै समयदेखि प्रयास हुँदै आए तापनि हालका दिनसम्म स्थायी समाधान हुन सकेको छैन ।

विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले फोहोरबाट फैलने दुर्गन्ध हटाउन रासायनिक वा जैविकविधि अवलम्बन सम्बन्धमा उपयुक्त प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ

विकसित देशमा फोहोरलाई सदुपयोग गर्दै आम्दानीको स्रोत बनाइन्छ । तर, नेपालमा यसलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिइँदै आएको छ । यसका वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्दै समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं जिल्लाकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धुवाँरहित इन्सिरेटरको प्रयोग गरेर फोहोरलाई खरानीमा परिणत गर्दै आएको छ ।

अन्य विकसित देशमा उत्सर्जित फोहोरलाई रिसाइकलिङ गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकालगायत अन्य केही नगरपालिकाले यस प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । ल्यान्डफिल साइडको प्रयोग गर्दा जमिन उपलब्ध गराउने पालिकाले सम्बन्धित ठेकेदारसँग ठुलै रकम जमिन उपयोग गरेवापत असुल्ने गर्दछन् । हाम्रो अवस्था यसभन्दा विपरीत छ । नगरपालिकाले ठूलो धनराशी यही प्रयोजनमा खर्चिनुपरेको छ । विभिन्न देशमा एक ट्रक सामान राखेवापत ३ सयदेखि ५ सय डलरसम्म रकम लगाउने र असुल्ने व्यवस्था छ । यसलाई ठेकेदारले सहज रूपमा लिन्छन् ।

घरलगायतका ठूला ठूला संरचना भत्काउँदा निस्किएको फोहोरको उपयोग गर्न सकिने भएकाले यस्ता फोहोरलाई शुल्कबिना नै डम्प गर्न दिइने गरिएको छ । कम्पोस्ट मलका रूपमा उत्पादन गर्न सकिने फोहोर जस्तै पात पतिंगरलाई सम्बन्धित कम्पनीले सडकलगायतका स्थान सफा गरी संकलन गरेर निःशुल्क लैजान दिइन्छ । यसबाट कम्पनीले मल उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । नगरपालिकालाई फोहोर बढारेर उठाई व्यवस्थित गर्न रकम खर्च गरिरहनु पर्दैन । सहर पनि सफा रहन्छ । तीनवटै पक्ष कम्पनी, किसान र नगरपालिका सबै फाइदामा रहन्छन् । नगर पालिकाको कार्य ल्यान्डफिल साइडको व्यवस्थापन गरिदिने हो । यसै प्रसंगमा पंक्तिकारले जापानमा प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणसम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिन जाँदाको प्रसंग उल्लेख गर्नु उपयुक्त देख्दछु ।

जापानको कागोसिमा सहरमा सक्रिय ज्वालामुखी र त्यसबाट सिर्जित फोहोरको व्यवस्थापनको अवलोकन गराउन लगिएको थियो । एक चुचुराबाट ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो । त्यसबाट निस्किएको खरानी सहर भरी हिउँ परे जस्तै देखिनेगरी सडकमा फैलिँदो रहेछ । हरेक तीनतीन घण्टामा ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी ठेकेदारले संग्रह गरी त्यसबाट विभिन्न प्रकारका उपयोगी सामग्री बनाइँदो रहेछ । यस प्रकारको ज्वालामुखीको खरानीबाट बनेका सामान प्रायः सबै पर्यटकले खरिद गर्दा रहेछन् ।

स्वयं पंक्तिकारले एक सामान उपहारका रूपमा कम्पनीले प्रदान गरेकोमा उक्त सामान सुरक्षित छ । देख्ने बित्तिकै कगोसिमाको साकुराजीमा सक्रिय ज्वालामुखीको स्मरण हुन्छ । त्यसबाट सरकारले कर प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले थुप्रै डलर कमाइरहेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा धेरै संघ-संस्थाको संलग्नता भएकाले ती सबैसँग समन्वय गरी फोहोरलाई वैज्ञानिक र उत्पादनमूलक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

ल्यान्डफिल्ड साइड वरिपरि प्रदूषित हुने र त्यसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुने भएकाले न्यूनतम दुई किलोमिटरको वरिपरि मानवबस्ती राखिँदैन । यसमा वफर क्षेत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हुन्छ । नेपालमा यसरी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सोचाइ पुगेको देखिँदैन । कम्पनीले घरघरबाट प्लास्टिक, धातु, कागज, कुहिने फोहोर, विषालु फोहोर छुट्याई लान्छन् र प्रदूषित बनाउनेले रकम तिर्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार शुल्क उठाउँछन् । जुन यहाँ पनि धेरै वडामा महिनाको ४ सय जति लिने गरेको पाइन्छ । फोहोर स्रोतैमा छुट्याउनु अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी घातक फोहोरलाई छुट्याउने व्यवस्था मिलाउनु अत्यावश्यक छ । फोहोरमैला जथाभाबी फ्याँकेमा विकसित देशमा कडा कारबाही गरिन्छ । नेपालमा पनि यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था छन्, तर, कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । तरल प्रकारका फोहोर छुट्याई व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

बाग्मतीलगायतका अन्य नदी घर, उद्योगबाट फोहोर पानीको निकासले दूषित भएका छन् । अन्य देशमा पिउने पानी प्रयोगको शुल्कभन्दा त्यतिकै मात्राको ढल निकासको शुल्क करिब दोब्बर हुन्छ, जसबाट ढल प्रशोधन केन्द्र बनाई नदी सफा राखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियर सेवा दिन तत्पर रहेको देखिँदै छ । राष्ट्रले उनीहरूको सेवा लिई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

उल्लेख भएका सुझाव, उपाय अथवा विकसित देशले अवलम्बन गरी आएका तरिका नेपालमा प्रयोग गर्न विलम्ब भइसकेको छ । यीमध्ये धेरै कार्यहरू कामनपा आफंैले व्यवस्थित गर्न सक्दछ । कुनै कार्य गर्नका लागि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्दछ । आवश्यक ऐनकानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन पनि गर्नु जरुरी हुन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा धेरैवटा संघसंस्थाको संलग्नता हुने भएकाले यी सबै निकायसँग समन्वय गरी फोहोरलाई वैज्ञानिक र उत्पादक प्रकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । अन्यथा, यस समस्यालाई सधैंभरि अस्थायी समाधान मात्र गर्ने स्थिति बन्दछ, महानगरपालिकालगायत सबै सम्बन्धित निकायको शीघ्र ध्यान जानु जरुरी छ ।