सांसद विकास कोषको बजेट काटियो, केही रुष्ट, कोही खुसी

चुरे/मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुको नाममा उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गर्दै आएको सांसद बिकास कोष यस वर्षबाट हटाएको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशमा भने यसवर्ष पनि बजेट यथावत राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न नाममा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले घोषणा गरेपछि प्रदेश सांसदहरुमा तरंग पैदा भएको छ ।

विगत ४ वर्ष लगातार सांसद विकास कोषबाट प्राप्त बजेट आफूखुसी चलाउँदै आएका सांसदहरुले यस वर्ष अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटमार्फत हटाएपछि केही सांसदहरु रुष्ट भएका छन् । केहीले भने यो राम्रो प्रणालीको विकास भएको प्रतिक्रियम दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट सांसदहरुको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदान गरिदै आएको थियो । सांसद विकास कोषको बजेट खर्चमा अपारदर्शि भएको भन्दै यो कोष नै खारेज गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले यो हटाएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बागमती प्रदेश सभा नेकपा एकीकृत समाजवादी मुख्य सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देलले बताइन् ।

‘सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो, कहाँ उनीहरुलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासतिर धकेलेर हुन्छ ।’ नेता सिग्देलले भनिन् ‘यो हिसाबले सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ, आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकार रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । ‘स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो कुरा होला, तर बजेट नै दिएर स्थानीय ठाउँमा जा विकास गर भन्नु राम्रो हैन’ उनले भनिन् ‘हाम्रो प्रदेशले राम्रो कामको थालनी गरेको छ, आगामी वर्ष अरु प्रदेशले पनि अनुसरण गर्नेछन् भन्ने लाग्छ ।’

बागमती प्रदेशका पहिलो अर्थात पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँड्ने काम रोकेकोमा राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । ‘जे भयो राम्रै भएको छ, विकास निर्माण सिस्टमले गर्ने हो, व्यक्तिले हैन’ उनले भने ‘यो आवश्यक पनि थियो ।’

प्रदेशको निर्वामान मुख्यमन्त्री तथा अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने यो कोषबाट प्रदान गरिने रकमको बाटो बन्द गरिनुलाई ‘राजनीतिक अपराध’को संज्ञा दिएकी छिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेतृ शाक्यले आफूहरुले बजेटको अन्तिम तयारी गर्दासम्म कोष खारेज नगर्ने सुझाव दिएको तर, आफूहरुलाई थाहै नदिइ कोष खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘प्रतिपक्षको कुरा सुन्नै हुन्न भन्ने यतिसम्म घात भयो, हामीले अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाईसँगै राखेर यो वर्ष पुरानै स्वरुपमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन भनेको थियौ, उहाँहरुले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो ।’ शाक्यले भनिन् ‘किताब आएपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भइयो, यस्तो राजनीतिक अपराध गर्न हुन्नथ्यो ।’

प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेर, सत्तपक्षको आफ्नो सांसदहरुलाई भने सिधै योजना दिएर फकाएको उनको आरोप छ । “सत्तापक्षलाई सिधै योजना दिइयो, यो भए चाँडो फस्र्यौट पनि हुने, झण्झट पनि नहुने, अनि प्रतिपक्षमाथि बेइमानी गरेको हो, हामी सरकारमा हुँदा हामीले प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेका थियौ” उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गठबन्धन सरकारले समानता र आवश्यकताको आधारमा नभइ धादिङ, चितवन, मकवानपुरलागयत नेताको पहुँचको आधारमा जिल्ला फोकस गरिएको आरोप समेत उनको छ ।

सांसद विकास कोषको बजेट पाउँदा सांसदहरुले स्थानीय क्षेत्रमा विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न अवसर पाउँदै आएकोमा यो खोसिदा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा समेत धक्क पुग्ने उनले बताइन् । “धेरथोर स्थानीय विकासमा सहकार्य हुन्थ्यो, सांसदहरुलाई पनि राजनीतिको आधार तय हुन्थ्यो” उनले भनिन् “अब कोष नै खारेज गरेपछि केही रहेन ।”

सांसदहरुको माग र अथार्थलाई मनन गर्दै यो बजेट काटिएको अर्थ मन्त्री जमकट्टेलले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको छ । बजेट’bout प्रदेश सभामा सांसदहरुमा प्रतिक्रिया जारी छ । प्रदेश सभाको बैठक असार २ गतेपछि असार १२ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

केही समय बसेर सकियो कार्यदलको बैठक

कुरी-कुरी