चुनावी खर्चको जोहो गर्न अनैतिक कर्म

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन छिट्टै हुन गइरहेकाले सो निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै विभिन्न खाले हर्कत गर्न थालिरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । कमिसनखोरको प्रभावमा परेर पेट्रोलियलगायतका पदार्थमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री र उनका विभागीय मन्त्रीबाटै भएको खुलासा समेत हुन थालेको छ ।

अहिले अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री विभिन्न सेटिङ धन्दामा लिप्त हुन थालेका छन् भने सचिवले पनि मन्त्रीहरूको गलत कार्यलाई सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।

कर्मचारी सरुवा गर्दासमेत पैसाको चलखेल हुन थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्ति कमाउ धन्दामा लिप्त हँुदा पनि मन्त्रीले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसक्नुले कतै यो कार्यमा मन्त्री स्वयंको संलग्नता त छैन भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

जसले शक्ति पहुँच र पैसाको प्रयोग गर्न सक्छ उसको आकर्षण ठाउँमा सरुवा भइरहेको छ । आकर्षक ठाउँ भनेको मनग्य कमाइ हुने ठाउँ हो । त्यस्तो ठाउँमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

अहिले कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले समेत विचौलियाको जस्तो भूमिक निर्वाह गरेर बार्गेनिङ गर्ने काम अघि बढिरहेको भन्ने कुरा पनि सतहमा आउन थालेका छन् । यसले मन्त्रालयमा खराब प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको कर्मचारीको समान स्वीकारोक्ति छ ।

कार्य सम्पादनका लागि राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेको खोजीले पनि कर्मचारी संयन्त्रमाथि अनावश्यक राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपलाई बढावा दिनपुगेको छ । कर्मचारीको आफ्नै मुखारविन्दबाट मन्त्री तथा उनीहरूका पार्टीलाई आवश्यक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको कुरा खुलासा हुने गरेको छ । उता पार्टीका शीर्ष नेताले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई ‘मिलाएर गर्नु’ भन्दै उक्साउने र थप पुट दिने गरिरहेको मन्त्री निकट सहयोगीहरू स्वीकार गर्दछन् । अहिले सुरु गरिएको सरुवा, हेराफेरि र तलमाथिबाट आगामी निर्वाचनका लागि रकम संकलनको बाटो खोल्न थालिएको छ । यस्तो काम सबैभन्दा सजिलो हुनेगरी ‘पार्टीलाई सहयोग’को नाममा चल्ने गर्दै आएको छ । यसका लागि सेटिङ भने मन्त्री आफैंले मिलाउने गरेका छन् । मन्त्री र कर्मचारीबीच हुने यस्तो तल्लो तहको लेनदेनका कारण देश र जनताका लागि सेवासुविधा दिन बसेका भनिएका शासक र प्रशासकबीच सधैं लेनदेनको कुरा र व्यवहार मात्र हुने र कहिल्यै पनि विकास निर्माण र सेवासुविधाका कुरा हुन नपाउने आफंैमा दिनको घाम झैं छर्लंग देखिन्छ ।

बाहिर हेर्दा सामान्य सरुवाको प्रक्रिया र स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र भने आर्थिक चलखेलको गन्ध ह्वास्स आउने गरिरहेको हुन्छ । सरकारी काम गरेर समय बिताए लगत्तै पेन्सन लिएर सेवानिवृत्त हुन चाहने निस्कलंक कर्मचारीलाई पनि यस्तो प्रक्रियाले छुने र यसै प्रक्रियाबाट गुज्रने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ । एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा कर्मचारी माग गर्ने र साटफेर गरे झैं गर्ने गरे पनि यसको अन्तर्यमा भने आर्थिक सेटिङले ठूलो काम गरिरहेको कुरा कर्मचारी आफंैले स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । देशको नीति निर्माणको यो सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुने यस्ता घटनाले देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्ने र लगाउने देखिँदैन । यस्तो प्रक्रिया त यति व्यापक र जटिल बनिसकेको छ कि मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा कर्मचारीले यस’bout बारम्बार गुनासो गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । तर, पनि यस’bout सुनुवाइ कहिल्यै हुने गरेको छैन । यसै कारणले पनि मंसिरमा हुँदै गरेको संघीय निर्वाचनको तयारीका नाममा फेरि पनि कर्मचारीमाथि सरुवा र रकम संकलनको अर्को मार थपिएको छ । यस्ता खराब कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 74 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दाजुभाई मिलेर बहिनीको प्रेमीको हत्या

कुरी-कुरी