काठमाडौं । देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रत्येक वर्षको १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि देशभरका ४८ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेनन् । दलीय विवाद, विकास निर्माणमा भागबन्डा किचलो, बहुमत र अल्पमत झमेलालगायत कारण कानुनमा भएका व्यवस्था स्थानीय तहले पालना गर्न नसकेको देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय समयमा ताकेता गरे पनि लगभग ५० स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । ती स्थानीय तह मन्त्रालयअन्तर्गत नरहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तालुकदार मन्त्रालयलाई टेर्न छाडेका छन् ।
स्थानीय सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार २९ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकाले बजेट पेस नगरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ । मन्त्रालयले बजेट पेस गरेको प्रतिवेदन लिखित वा अनलाइनमार्फत जानकारी दिन अनुरोध गर्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले पेस गरेको वा नगरेको जानकारी दिएका छैनन् ।
शुक्रबार बेलुकासम्म ६५ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको आधिकारिक जानकारी दिएका छन् । ६ सय ८८ प्रविष्टि भर्न पर्वाह नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटबाट देखिएको छ । यद्यपि, मौखिक रूपमा जानकारी माग्दा ४८ वटाले बजेट पेस नगरेको जानकारी दिएका छन् । बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश १ का तीन नगरपालिका र मधेस प्रदेशका १२ नगरपालिका र २० नगरपालिका छन् ।
यसैगरी, बाग्मती प्रदेशका हेटौंडा उपमहानगरपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले र दुई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याउन गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तह सफल भएका छन् । लुम्बिनीका सबै नगरले बजेट ल्याए भने चार गाउँपालिका असमर्थ रहे ।
त्यस्तै, कर्णालीको एउटा गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले कानुनी प्रावधानअनुसार शुक्रबार बजेट पेस गर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमको एक गाउँपालिका र दुई नगरपालिका बजेट ल्याउन असमर्थ भए ।
सुदूरपश्चिम बूढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन भइनसकेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत बजेट नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी बताउ“छन् । यद्यपि, प्रशासकीय अधिकृतले बजेट पेस गरेको जानकारी उनले दिए । सुदूरपश्चिमकै पञ्चदेवल नगरपालिका प्रमुखमाथि किटानी जाहेरी परेकाले त्यहाँ नगरपरिषद् नै बस्न सकेन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार गत वर्ष २९ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ४५ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० असारभित्रै वार्षिक राजस्व र व्यय अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस परिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै स्थानीय तहले सो विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
तोकिएको समय बजेट पेस नगरे, स्वीकृत नगरे र मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा बजेट विवरण नराखेमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तह कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिको प्रत्येक वर्षको १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान पेस नगरे र १५ असारसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरे ५ अंक काटिन्छ ।
त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अंक काटिन्छ । उनीहरूले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ ।
यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरूले वार्षिक रूपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारको तालुकदार मन्त्रालयलाई स्थानीय सरकारले टेर्न छाडेका छन् ।
फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत स्थानीय तहलाई बजेटसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्न भने पनि स्थानीय तहले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख तथा उपप्रमुख विवाद तथा अन्तरकलह, विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यको विरोधलगायत कारण कानुनले तोकेको समय स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
पालिकाले १० असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले १५ जेठ र प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याएका थिए । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ ।
यसअघि, कतिपय पालिकाले निर्धारित समय बजेट पारित गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको र पालिकाले खर्च गर्न नसकेको अवस्था थियो । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा समस्या पर्ने चेतावनी संघीय अर्थ मन्त्रालयले दि“दै आएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आयव्यय प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । त्यस्ता विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक अनुमानित रकम र स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले शुक्रबार स्थानीय सम्भावना ख्याल गर्दै स्रोत परिचालन गर्न योगदान पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ बजेट ल्याएका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अबलम्बन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका बजेट
आव २०७९/८०
इटहरी: २ अर्ब १८ करोड ६ लाख १० हजार
धरान: १ अर्ब ६८ कराड ५८ लाख २३ हजार
जीतपुर सिमरा एमालेको विरोध
हेटौंडा एमालेको विरोध
बुटवल: २ अर्ब ३५ करोड
धनगढी: १ अर्ब ८३ करोड
तुलसीपुर; १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख
घोराही: २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख
जनकपुरधाम: १ अर्ब ८० करोड ७१ लाख
कलैया: १ अर्ब ५३ करोड
नेपालगन्ज: १ अर्ब ६३ करोड
काठमाडौंको बजेटः २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख
काठमाडौं महानगरले झन्डै साढे ६ अर्ब बढाएर २५ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि उसले १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यालय खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड र पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएकी छन् ।
महानगरले सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६२ करोड र सुशासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै ४ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि भने ५० करोड २१ लाख छुट्याइएको छ ।
सार्वजनिक शौचालय, शीत भण्डार, केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । शवदाह गृह, पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन र नदी किनार ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम महानगरले घोषणा गरेको छ ।
परम्परागत हिटी (ढुंगेधारा) पुनस्र्थापना गर्नेगरी महानगरले बजेट ल्याएको छ । जुन ठाउँमा पहिलेजस्तै प्राकृतिक रूपले पानी खसाल्न सकिन्छ, त्यहाँ त्यसैअनुरूप हिटी पुनस्र्थापना गरेर पानी आपूर्ति गर्ने महानगरको कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ३१ करोडको ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् ।
महानगर सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २२ अर्ब, ३६ करोड, ९५ लाख, ४९ हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत केन्द्र, प्रदेश र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी, स्थानीय सञ्चित कोषबाहेकका बजेटमा समावेश हुने कुल ३ अर्ब, ५ करोड, १ लाख, ४७ हजार गरी कुल आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब, ४१ करोड, ९६ लाख, ९६ हजार बजेट ल्याएको जानकारी उपप्रमुख डंगोलले दिइन् ।
स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि ५० करोड, २१ लाख, २४ हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ४ अर्ब, ६८ करोड, ९८ लाख ६० हजार र पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि ११ अर्ब, ८ करोड, ८९ लाख ३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
