गत वर्ष लकडाउनको समयमा नक्सालमा रहेको एउटा बैंकमा जानुपर्ने भयो । लकडाउनकै कारण सडकमा भिडभाड र धुलो, धुँवा नहुँदा कुमारीगालबाट कालोपुल हुँदै हिँडेर जाने विचार गरियो । ज्ञानेश्वरबाट हिँड्दै नागपोखरीबाट नक्सालमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको बाटो हुँदै फर्किइयो । फर्किंदा जब गहना पोखरी हाँडीगाउँ अनि भत्केपुल हुँदै चावहिल गणेशथान पुगियो, मलाई काठमाडौं नभई भिन्नै सहरमा हिँडिरहेजस्तै भान भयो । घाम लाग्छ भनेर छाता खोलेकी थिएँ तर सडकको छेउछाउ फुटपाथमा लगाइएका रुखहरूको घना छायामा छाताको कामै थिएन । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि भत्केपुल पुग्दासम्म सहर होइन गाउँको कुनै शीतल छहारीमा हिँडेजस्तै आनन्द आइरह्यो ।

सफा चिटिक्क परेका सडक, फराकिला फुटपाथमा लगाइएका रूख, चिटिक्क देखिने जेब्रा क्रसिङ, हालसालै बनाइएको पुल जसमा पैदल हिँड्नलाई छुट्टै र सवारीसाधनलाई छुट्टै बाटो हुँदा साहै्र सजिलो लाग्यो । पुलको छेउमा भएको रुखको छहारीमुनि एकछिन आराम गर्दा साह्रै आनन्द आयो ।

कडाइका साथ काम ग¥यो भने समयमा काम सम्पन्न पनि हुन्छ र दीर्घकालीन पनि हुन्छ । तर, नेपालमा सम्पन्न हुने धेरैजसो आयोजना वषौंंसम्म पनि पूरा हुँदैनन्, न त पूरा भएका धेरैजसो आयोजना गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेर बनाइएका हुन्छन् । बन्दाबन्दै कयौं पुलसमेत भत्केका छन् । अहिले बजेट सक्नकै लागि असारे विकासको चटारो देशभरि नै देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन यो क्रम वर्षांैदेखि चल्दै आइरहेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने, दुई वर्षअगाडि मुगुको छायानाथ रारा–४ भामवाडा गाउँमा खेल मैदान निर्माण गर्न ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वर्षभरि काम नगरेर बजेट सक्नकै लागि असार १८ गते मात्रै योजना सम्झौता गरेर काम थालिनुलाई आम नागरिकले कुन रूपमा बुझ्ने ? दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका –१ छाङ्रु र टिंकरमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपालको तर्फबाट बाटो नहुँदा र लकडाउनका कारण भारत र चीनको बाटो प्रयोग गर्न नसक्दा प्रतिकेजी चामल २ सय ५० रुपैयाँमा किन्न बाध्य भएका समाचार आएका थिए । धनगढीमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रीय सहरी विकास योजनाअन्तर्गतको चौडाइ घटाएर दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने गरी १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न झन्डै ६९ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोममा निर्माणाधीन बसपार्कको सम्झौता अवधि दुई वर्ष छ महिना भए पनि कालोपत्रेको काम पाँच वर्षमा आधा मात्र हुँदा जोमसोम आउने सवारीसाधन पार्किङमा समस्या भएको थियो ।

सुखी तथा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नुछ भने सम्बन्धित सबै पक्षले इमान्दार भएर आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ

पप्पु कन्सट्रक्सनका ’boutमा नसुनेका नेपाली कमै होलान् । सुन्दा पनि लाजै लाग्ने । यही कन्सट्रक्सनले आठ वर्षअगाडि कराडौं ठेक्का सम्झौता गरेको बुटार पुलको काम चार वर्षसम्म १२ प्रतिशत मात्र भएको थियो । । यी त समयमा काम हुन नसकेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । समयमा काम नगरेको, पैसा खाएर बेपत्ता भएको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, बन्दाबन्दै भत्केको, लामो समयसम्म काम पूरा नगर्दा लागत बढेको जस्ता कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता ठेकेदारलाई कुनै कारबाही नहुने, एउटै ठेकेदारलाई फेरि पनि ठेका जिम्मा दिने विडम्बना रहेको देखिन्छ ।

यहाँ पुल मात्रै समयमा बन्न नसकेका होइनन् । सडक मर्मत, निर्माण सुरु गरेका कलकारखाना, उद्योगधन्दा, विद्युतीय परियोजना, खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन, अस्पताल, हवाईमैदानजस्ता विभिन्न पूर्वाधार ठेकेदारको लापरबाही र उचित अनुगमनका कारण वर्षांैसम्म पनि सम्पन्न हुँदैनन् ।

द्वन्द्वकाल सुरु हुनुभन्दा अघि मैरे आँखाअगाडि बैतडीको पाटन विमानस्थलमा र महेन्द्रनगरको मझगाउँ विमानस्थलमा जहाजले उडान गर्दथे । हामी सानो हुँदा टाउको ठड्याईठड्याई आकाशमा जहाज उडेको हेर्ने गर्दथ्र्यांै । अछामको कमलबजार विमानस्थलका लागि २०५० सालमा नै मैदान निर्माणको काम सुरु भएको थियो । अहिले पाटन विमानस्थलबाहेक अरूको काम ठप्पजस्तै छ । विमानस्थल चरिचरणमा परिणत भएको देख्दा स्थानीयका आँखाबाट आँसु झर्ने गरेका छन् । वर्सेनि दशैंको बेला यिनै विमानस्थलबाट हिँड्दै जब म चार दिन लगाएर थिलथिलो शरीर लिएर घर पुग्दछ,ु आफल्नो देशले गरेको विकासप्रति सन्तुष्ट हुन सक्दिन । घरिघरि लाग्छ, यदि पहिलेकै अवस्था रहेको भए अहिलेको सुदूरपश्चिम पक्कै पनि सुदूरपश्चिम रहिरहने थिएन ।

दश वर्षे द्वन्द्वकालले सबैभन्दा बढी असर सुदूरपश्चिमलाई ग¥यो । सायद द्वन्द्वकाल नभएको र राजाको शासन नहटेको भए यतिका वर्षसम्म यातायात, हवाईमैदान, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध हुँदा सुदूरपश्चिमको मुहार फेरी सक्थ्यो । अहिलेसम्म पनि जीवनजल, सिटामोल नपाएर, गर्भवतीले बच्चा जन्माउन नसकेर बाटामै मर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । बिरामीले एउटा डाइलासिस गराउन भारतको खटीमा नै धाउनुपर्ने थिएन ।

देश विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कारकका रूपमा यातायात वा सडक सञ्जाललाई लिइन्छ । पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका कारण गत वर्ष करिब १ हजार २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सरकारको भए पनि बन्दाबन्दीको बीचमा जम्मा १ सय ७८ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको थियो । काम गर्ने जिम्मा पाएकाले चैतभन्दा अगाडि काम गर्ने जाँगर नचलाएको देख्दा अनौठो लागेर आउँछ । यसरी, चौमासिकको अन्त्यमा काम गर्नेलाई न कुनै कारबाही हुन्छ न त अर्कोपालिदेखि ठेक्का दिन बन्द गरिन्छ । जसका कारण स्थानीय तहका धेरैजसो पूर्वाधारका काम चैतदेखि असारसम्म मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जेठ पन्ध्र गते नै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिन्छ ।

साउनमा अत्यधिक पानी परेर केही समय आयोजना सुचारु गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भदौदेखि जेठसम्म लगातार १०-११ महिना जति काम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा गर्न बाधा आइपर्दैन

स्थानीय तहको कार्यतालिकाअनुसार जेठभित्रै आयोजनाको सूची तयार पार्ने र असार दश गतेभित्र सभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गरिन्छ । तैपनि, स्थानीय तहमा कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म झन्डै ८० प्रतिशत विकास निर्माणका काम हुँदै आएका छन् । असारे विकास रोक्नकै निम्ति संघीय सरकारले जेठ पन्ध्र, प्रदेश सरकारले असार एक र स्थानीय सरकारले असार दशभित्र सभामा बजेट पेस गरी असारभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तीन वटै सरकारले समयमै बजेट पेस गरेर पारित भए पनि बजेट खर्च हुन भने अर्को असार नै किन कुर्नुपर्छ ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सात वटै प्रदेश सरकारले असारे विकासको नाममा असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए, जुन जम्मा बजेटको ५४.४४ प्रतिशत थियो । यस्तै अवस्था अहिले पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

साउनमा अत्यधिक पानी परेर केही समय आयोजना सुचारु गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भदौदेखि जेठसम्म लगातार १०÷११ महिना जति काम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा गर्न बाधा अड्चन नआउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त आयोजना सुरु गर्नु भनेको छेपाराको कथाजस्तै हुनेगरेको छ । सम्बन्धित पक्षले समयमै काम सुरु भएको अनुगमन गर्नुभन्दा पनि आफंै देशविदेश घुम्ने, सभा, भाषण, रिबन काट्दै समय खेर फाल्ने र वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट सक्नकै लागि आयोजना सञ्चालन गर्दा कुनै पनि आयोजना गुणस्तरहीन र पूरा नहुने गरेको सर्वविदितै छ । सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर निःस्वार्थ मनले आफ्नो कामको जिम्मा लिने हो भने कुनै पनि काम लामो समयसम्म रहिरहँदैन ।

ठेकेदारले पनि निःस्वार्थ भावले काम गर्ने नैतिक चरित्रवान् हुनु जरुरी देखिन्छ । धन कसैसँग मात्र हुन्छ तर निधन सबैको हुन्छ भनेजस्तै सात पुस्तालाई कमाउनुभन्दा पनि आफूलाई बाँचुन्जेल पुगे हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुनु अत्यावश्यक छ । कुनै पनि काम समयमा पूरा गर्ने जिम्मा सम्बन्धित ठेकेदारको हुन्छ । उसले समयमा काम गरे नगरेको हेर्ने, अनुगमन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने जिम्मा ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार आदिको हुन्छ । यदि काम समयमा भएन भने ठेक्का रद्द गर्ने, अर्कोलाई दिने, आर्थिक दण्ड सजायका कानुन पनि बनेका छन् ।

कुनै काम समयमा सकिएन भने सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । जसले जे गरे पनि हुने, जहिले गरे पनि हुने भन्ने मान्यतालाई कम्तीमा अब भने तोड्नु जरुरी देखिएको छ । सुखी तथा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नुछ भने सम्बन्धित सबै पक्षले इमान्दार भएर आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।