गठबन्धन जनविश्वास ह्रासको संकेत

मुलुक अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले चलाइरहेको छ । सामान्य नजरले हेर्दा राजनीतिक सहमतिकै प्रतीक भनिए पनि दलीय स्वार्थकै सम्झौता भएकाले अहिलेको गठबन्धनमा संलग्न दल विशेषकै स्वार्थ बाझिए कुनै पनि बेला धराशयी हुन्छ । सामूहिक स्वार्थ सबैको निम्ति लाभप्रद भएसम्म गठबन्धनको विकल्प नहुन सक्छ । गठबन्धनमा क्षणिक संगठित कार्यगत एकता भए पनि आफैंमा गठबन्धन दलीय प्रतिष्ठा रक्षार्थ प्रयोग भएको साधन मात्र हो भन्नमा अत्युक्ति नहोला । किनकि, दल संगठनात्मक रूपमा सुदृढ एवं जनविश्वास प्राप्त भएसम्म दलीय सिद्धान्तअनुसारै क्रियाशील रहने भएकाले कसैको सहाराको आवश्यता पर्दैन । तर, दलको आधारस्तम्भ मानिने जनविश्वास नै ह्रासोन्मुख हुँदै गएपछि भने अरूको सहारा लिने क्रममा दल गठबन्धनमा सामेल हुन्छ ।

गठबन्धित दलले आफूलाई शक्तिशाली ठाने पनि आमजनताको नजरमा भने संलग्न दल परस्परको वैशाखी टेक्न विवश कमजोर दलकै रूपमा परिचित हुने गरेका छन् । वास्तवमा एकदलीय गतिविधि सबलताको प्रतीक हो भने समूहगत गतविधि दुर्बलताको प्रतीक भन्ने बुझिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र संयुक्त जनमोर्चाबीचको विद्यमान गठबन्धनको पृष्ठभूमि, औचित्य र भविष्य’bout संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । १४ वर्षे लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको निराशाजनक उपलब्धि तथा सत्तामा पुगेका नेताको कार्यशैली र व्यवहार स्मरण गर्दा अग्रगामी भनिएको लोकतन्त्रले विगतकै जहानियाँ राणा शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तथा पञ्चायती व्यवस्थाकै झलक प्रस्तुत गर्दै आएको देखिन्छ । यसैले विगतका उपरोक्त व्यवस्था र लोकतान्त्रिक भनिएको अहिलेको व्यवस्थामध्ये कुन बढी जनहितकर हो ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन थालेको छ । सायद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनअपेक्षाकृत रूपमै सुधार ल्याएको भए आमनागरिकले १ सय ६५ वर्ष अघिसम्मकै शासन व्यवस्थालाई स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । विगतमा निरंकुश व्यवस्था भनी नेताको नामकरणमा परेको व्यवस्थालाई जनताले चटक्कै बिर्सन्थे ।

विगतको पछिल्लो आंशिक लोकतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै व्यवस्थापिका संसद् वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुग्थे । राष्ट्रिय पञ्चायत वा व्यवस्थापिका पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था मानिन्थ्यो । जसले राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्दथ्यो । अहिलेको संसद्जस्तो व्यवस्थापिका संसद् पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र थिएन । हालको संसद् र साबिकको व्यवस्थापिका संसद्बीचको मुख्य भिन्नता यही हो । यसको अलावा अहिलेको संसद् पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र सर्वशक्तिमान् छ भने विगतको व्यवस्थापिका शक्तिशाली थिएन । अहिलेको संसद्ले राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाउने हैसियत राख्छ भने विगतको व्यवस्थापिका राजाको मातहतमा रहन्थ्यो । यसैगरी, अहिलेको संसद् सदस्यहरूलाई आफू खुसी कार्य गर्ने छुट छ, उनीहरू मुलुकको कानुनभन्दा माथिका ठानिन्छन् भने तत्कालीन व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू कानुनकै परिधिभित्र रहन्थे, उनीहरूलाई आफू खुसी कार्य गर्ने छुट थिएन ।

राजाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रणमा राखे, जनभावना कुण्ठित पारे, आपैmंले निरंकुश शासन चलाए, जनताको हित गरेनन् भनेरै आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दललाई जनताले पनि साथ दिए । अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भयो । गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका ठूला दलकै शीर्षस्थ नेताप्रति जनताले पनि आस्था र विश्वास राख्दै आए । नेताहरूले पनि गणतन्त्र ल्याइयो, जनतालाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइन्छ, अब जनभावनाअनुसारै जनप्रतिनिधिले राज्य प्रशासन सञ्चालन गर्दछन्, देशको मुहार फेरिन्छ भन्ने उद्घोष गर्दै आए । लोकतन्त्र स्थापित भएको १४ वर्षसम्म व्यवस्था परिवर्तन गर्न अहम् भूमिका निभाएकै नेताहरूले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, जनताले अहिलेसम्म लोकतन्त्रको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

नेताले व्यवहार र कार्यशैली लोकप्रिय बनाए जनताले नै उनीहरूलाई मजबुद बनाउँछन्, गबठन्धनको वैशाखी टेकिरहनु पर्दैन

यसको कारक तत्व जनता नै हुन् वा नेता ? राज्य सञ्चालकको पछिल्लो व्यवहार र कार्यशैलीले उत्पन्न गराएको हो सार्वजनिक चासोका संवेदनशील सवाल हो । यस सन्दर्भमा विपन्न जनताको होइन, विपन्न नेता नै सम्पन्न बने । जनताभन्दा दल र नेताकै हित भयो । सत्तासीन नेताले नै जनभावना कुण्ठित पारे । सत्तामा पुग्ने शीर्षस्थ नेताको निरंकुशता शिखरमा पुग्यो । पारिवारिक मोहमा सत्ता डुब्यो । लोकतन्त्रको आवरणभित्रै हुकुमी तन्त्रको उदय भयो । व्यक्तिमा निहित हक अधिकार नेतामा केन्द्रित भयो । कानुन हातमा लिई स्वेच्छाचारी शासन चलाइयो । एउटा राजाको स्थानमा मुलुकमा सयौं राजाको उदय भयो । राजाहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै आए । विपन्न जनताको जीवनस्तर झन् नाजुक हुँदै आयो । भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । यसैगरी, सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महँगी भने आकासियो ।

समष्टिगत रूपमा हेर्दा लोकतान्त्रिक शासन स्थापित गराउने नेताको १४ वर्षे शासनकाल आमजनताका निम्ति प्रत्युत्पादक बन्यो । सत्तामा पुग्न आफूलाई जनताको सेवक मान्ने तर सत्ता सम्हालिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिमान् शासक ठान्ने नेताको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै उपहास ग¥यो । सत्तासीन नेताले आफूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा भन्दा दलीय प्रतिनिधिको रूपमा र जनभावनाअनुसार भन्दा दलीय भावना र स्वार्थअनुसार कार्य गरेको अनुभूति दिलाए । जनप्रतिनिधिको हक अधिकार नेतामै सीमित भयो । यसैको परिणाम नेता जनताबाटै टाढिँदै गए । यस पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धन जनविश्वास सुदृढ भएको होइन, ह्रास हुँदै आएको प्रतीक हो । हुन त लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भने सत्तामा पुग्ने नेताले लोकतन्त्रलाई ‘उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध’जस्तै बनाए ।

अधिकांश नेताको मानसिकता र कार्यशैली व्यक्ति र परिवारवादी भएकै कारण जनतालाई लाभदायक बन्न सकेन । स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनमतले नेतालाई सच्चिन निर्देशित गरेको छ । नेताको यथावस्थाको कार्यशैली लोकतान्त्रिक छैन भन्ने संकेत गरेको छ । भाषणमा अग्रगामी व्यवहारका पश्चगामी नेता युगानुकूलको नेतृत्व दिन असक्षम भए भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतले पुष्टि गरेको छ । काठमाडौं, धरानजस्तो महत्वपूर्ण पालिकामा भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय नेता र दलकै लागि शिक्षा भएको छ । व्यवहार र कार्यशैली परिवर्तन गर्न नचाहने यथास्थितिवादी नेता त पछिल्लो समयमा मतदाताको निम्ति एलर्जी बन्न थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं सभापतिकै कारण सिंगो पार्टी पंक्तिप्रतिको जनदृष्टिकोण नकारात्मक भएकै कारण स्थानीय तहमा दलीय उम्मेदवार पछाडि परे ।

अझै पनि संकुचित मानसिकताका उनै स्वेच्छाचारी व्यक्तिकै नेतृत्वमा दल परिचालित भइरहने हो भने भविष्यमा दलीय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । हैकमवादका पृष्ठपोषक शीर्षस्थ नेताले उदार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूपै दललाई अब सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यसको विकल्पको रूपमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ भन्ने चर्चा र बहस नागरिक समाजमा मात्र होइन, सबै राष्ट्रियस्तरका ठूला पार्टीभित्रै हुँदै आएको सर्वविदितै छ । आफूलाई उभ्याउने जनधारातलै डगमगाउन थालेको कारण उभिन कठिन परेको ठानी पाँच दलका शीर्षस्थ नेताहरू एक अर्काको आड र भरोसा लिएरै भए पनि आआफ्नो अस्तित्व जोगाउन एक अर्काको सहारा बन्न गठबन्धनमा सरिक भए । स्वार्थको गठबन्धन भए पनि नेताको कार्यशैली परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । दलीय एवं निजी स्वार्थभन्दा शीर्षस्थ नेताहरू देश र जनताको स्वार्थमा माथि उठ्नै सकेनन् ।

अग्रगामी भनिएको लोकतन्त्रले विगतकै जहानियाँ राणा शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तथा पञ्चायती व्यवस्थाकै मिश्रित झलक प्रस्तुत गर्दै आएको देखिन्छ

राष्ट्रियस्तरका ठूला राजनैतिक दलभित्र अनेकौं सक्षम उदयीमान व्यक्तिहरू नभएका होइनन् । तर, पार्टी नेतृत्वबाटै उनीहरूको उदयले आफूलाई पन्छाउने आशंकामा छायामा पारिँदै आएको छ । अधिकांश प्रतिभाशाली नेताले आफ्नै दलभित्र आफ्नो उदार भावना खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्न पाएका छैनन् । पार्टीलाई गतिशील बनाउन सक्ने हैसियत र क्षमता भएका प्रभावशाली नेताको उदार दृष्टिकोण संकुचित मानसिकताका स्वेच्छाचारी नेताको निम्ति चुनौती बन्ने भएपछि दलीय नेतृत्वले नै उनीहरूलाई छायामा राख्दै आएको छ । शीर्षस्थ नेताको गलत कार्यशैलीका ’boutमा पार्टीभित्रै स्वस्थ टिप्पणी गर्दा नै कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेता खिन्न देखिन्छन् । शीर्षस्थ नेतृत्वले गरेको जस्तोसुकै कार्यको पनि प्रशंसा गर्नैपर्ने विद्यमान अवस्थाले दलभित्र वैचारिक स्वतन्त्रता, तार्किक बहस एवं चर्चा तथा पारस्परिक विचारको मन्थन हुन छोडेको छ । यो नेतृत्वको हैकमवादको पराकाष्टा हो । नेताको दृष्टिकोण नै दलीय दृष्टिकोण हुने, नेतृत्वको अवधारणाले दलीय अवधारणाको मान्यता पाउनैपर्ने नेतृत्वले गर्ने एकल कार्यले दलीय कार्यको मान्यता पाउनुपर्ने तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्वको कठपुतली बन्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाले ठूला दलभित्र संकट निम्त्याउँदै छ ।

वास्तवमा नेताले गठबन्धन होइन, जनविश्वास मजबुद बनाउन सक्नुपर्दछ । जनविश्वास सुदृढ बनाउन जनताको प्रिय पात्र हुनुपर्दछ । जनप्रिय हुन निरंकुशवादी स्वेच्छाचारी कार्यशैली त्याग्नुपर्छ । एक्लै होइन, दलीय प्रतिनिधि सबैको सामूहिक दृष्टिकोण अनुरूपमै दल सञ्चालन गर्नुपर्छ । पारिवारिक शासन स्थापित गराउने होइन, अनुभूतिजन्य लोकतान्त्रिक शासन स्थापित गराउनुपर्छ । भाषणले होइन, काम गरेर जनविश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि दलको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीकै नेता भएको कार्यशैली र व्यवहारले देखाउनुपर्छ । शासक होइन, आफूलाई नेपाली जनताको सेवक ठान्नुपर्छ । जनताको सुखदुःखमा सधैं साथ दिनुपर्छ । स्वेच्छाचारितामा होइन, विधिले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । लोकतनत्रका यस्तै आधारभूत मान्यता पालन गर्ने र गराउन कटिबद्ध हुने नेता लोकतान्त्रिक नेता मानिन्छ । त्यस्तो नेताका सहारा आमजनता हुने भएकाले उसले गठबन्धनको वैशाखी चढिरहनै पर्दैन ।

अहिलेका सबै राष्ट्रियस्तरका ठूला दलको गठन पनि यस्तै उदारवादी जनसेवी नेताबाटै भएको हो । नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पलाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारी, पञ्चायती व्यवस्थाकै राजा वीरेन्द्र जनमानसमा भिजेका नेतामा गनिन्छन् । राणाकालकै प्रधानमन्त्री देव समशेर यस्तै उदारवादी थिए । उनीहरूले आर्जन गरेको प्रसिद्धि पनि स्वच्छ, पारदर्शी कार्यशैलीकै उपज थियो । उनीहरूकै नामले पार्टी पनि सम्मानित भयो । त्यही पार्टी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित भएको छ तर अहिले नेतृत्वकै गलत कार्यशैलीले पार्टीको गरिमा खस्काउँदै ल्यायो । यसर्थ, नेताले व्यवहार र कार्यशैली लोकप्रिय बनाए जनताले नै उनीहरूलाई मजबुद बनाउँछन्, गठबन्धनको बैशाखी टेकिरहनु पर्दैन । यसतर्फ नेताको ध्यान पुगोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 167 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दाजुभाई मिलेर बहिनीको प्रेमीको हत्या

कुरी-कुरी