हचुवाका भरमा विकास निर्माण नहुने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय ‘हचुवाका भर’मा भएको ठहर गरेको छ । उसले ‘विमानस्थल निर्माण नगर्न’ सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

‘विमानस्थल बनाउन हचुवाका भरमा निजगढ छानेको’ भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनाश हुने अवस्था पैदा हुने गरी आयोजना निर्माणस्थल चयन गरिएको देखिन्छ ।’

पाँच न्यायाधीशसम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले यस्तो फैसला गरेका हन् ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले ‘मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएकोमा विवाद नभएको’ भन्दै ‘प्राविधिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कुरा ध्यानमा राखेर विमानस्थल बनाउन’ भनेका छन् ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतको बहुमतीय रायले ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट आवश्यक रहेको’ भन्दै ‘विकल्प खोज्न’ भनेको छ । त्यो विकल्प ‘निजगढ नै हुने कि अन्त हुने ?’ भन्ने’bout रायमा कुनै किटान भने गरिएको छैन ।

न्यून वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला

इजलासमा दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको राय भने बाझिएको छ । राय बाझिए पनि बहुमतका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशले भने फैसलामा ‘निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न’ आदेश दिएका छन् ।

सर्वोच्चले गत १२ जेठमै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको थियो । विमानस्थलका लागि तयार पारिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाइएका छन् ।

वातावरणको न्यूनतम क्षति हुनेगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिवेदनमा ‘विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएको वन क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरिएको, प्रतिवेदन बनाउने पद्धति, प्रक्रिया पूरा नगरी पूर्वनिर्देशित इच्छाअनुसार बनाएको’ सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘पद्धतिअनुसार नभई पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार पारेको हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’ तयार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को प्रक्रिया र पद्धति तथा सर्त पालना नगरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

फरक राय लेख्ने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने ‘निजगढमा मुलुकको ठूलो धनराशि खर्च भएको’ भन्दै ‘सोही क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति कम हुने विकल्पमा अध्ययन गरेर विमानस्थल बनाउन’ भनेका छन् ।

८० हजार ४५ हेक्टर किन ?
‘विमानस्थलका लागि ८० हजार ४५ हेक्टर जमिन किन चाहियो ?’ भनेर पनि सर्वोच्चले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

‘विश्वकै ठूलो विमानस्थल किन बनाउनुपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘सरकारसँग नभएको’ पनि सर्वोच्चले बताएको छ । ‘विश्वकै ठूलो र विशाल विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ? यस कुराको कुनै वस्तुगत आधार वा मनासिव कारण प्रस्तुत भएर आएको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।

‘आवश्यकताभन्दा लगभग ९ हजार बिघा बढी जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याएर ठूलो परिमाणमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पु¥याएर प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेर राष्ट्रिय हित र कल्याण गर्न खोजिएको भन्ने ठान्न पुगियो भने विडम्बनापूर्ण नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले ‘सबै प्रकारका महत्वकांक्षा सुखद मात्र हुँदैनन् । यदाकदा कतिपय महत्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो पनि साबित हुन्छ । विकास निर्माण कार्य रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय हो’ भनेको छ ।

न्यायाधीशका फरक रायमा के छ ?
(क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफलबराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,

(ख) उल्लिखित विकल्पअनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विमानस्थलको निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू,

(ग) विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,

(घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वन क्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम र तोकिएको मापदण्डअनुरूप नयाँ रूख बिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू,

(ङ) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल सहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 103 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मिलाउन कति सहज ?

कुरी-कुरी