विश्वविद्यालयको क्यान्टिनमा चियाको कपसँगै पोखिएका काकाका असन्तुष्टिमा देशको वास्तविकता झल्किएको थियो । काकाको भनाइमा प्रान्तीय सरकार राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पद वितरण गर्ने साधन हो । राजनीति शास्त्रमा लामो समयसम्म प्राध्यापनमा बिताएका काकाका हरेक वाक्यमा देशको वास्तविकता प्रस्टिएको थियो । चिल्लो तालु, फुलेका जुँघामा देखिएका काकाले बेलाबखतमा संघीयताले देशको अर्थतन्त्र व्ययभार थपेको, अरवौं रुपियाँ अनावश्यक खर्च भएको वियषमा लेखरचना प्रकाशित गरेर असन्तुष्टि व्यक्ति नगरेका पनि होइनन् । तर, सत्तास्वार्थको मातमा लट््िठएका दलहरूले पत्रपत्रिकाका हेडलाइनसमेत पढ्न रुचाउँदैनन् ।

विश्वविद्यालयका शिक्षार्थीहरूसँग खरो विचार राख्ने काकाका टिप्पणीले देशलाई माया गर्ने र यही देशमा भविष्य खोज्ने विद्यार्थीका मगज तरंगित हुने गर्दछन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि काकाका विचारलाई जनसमर्थन रहेको पाइन्छ । वास्तवमा संघीयताका सम्बन्धमा काकाको विचार आमनागरिकको विचार हो । विज्ञहरूको मत हो । अर्थशास्त्रीको सल्लाह हो । तथापि, यो मुलुकमा विज्ञ उपेक्षित छन् । अनभिज्ञहरूको बोलवाला छ । त्यसैले, देश दिनानुदिन समस्याको भुमरीमा परिरहेको छ । विकास र जनहितको पक्षमा विचार राख्ने वा काम गर्ने उपेक्षित भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता’bout बहस पनि गर्न चाहँदैन ।

प्रान्तीय सरकार राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पद वितरण गर्ने साधन मात्र हुन गएको छ

काकाले दिक्दार भएर भने, ‘धत्तेरी ! हाम्रा नेता गण ! यो नेतृत्वबाट विकास र सुशासनको त कुरै छाडांै, कसले कहिले के गरेर देशलाई बर्बाद पार्ने हुन् भन्ने भय र त्रासमा नेपाली समाज रहनु प¥यो । यिनीहरूले जनताले तीव्र विरोध गर्दा पनि एमसीसी पास गरेरै छाडे । अहिले एसपीपी (स्टेट पाट्नर्सिप प्रोजेक्ट)ले नेपाली समाज भयभीत भएको छ । कहिले भ्रष्टाचारका प्रकरण । कहिले सरकार बनाउने र भत्काउने काम । वाक्क भो । दिक्क भो । पालैपालो रजाइँ गर्नका लागि कहिले मन्त्री फेरबदल त कहिले अस्वाभाविक गठबन्धन । हरेक दिन मूल्य वृद्धि । अहिले देशमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हरेक वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । कर वृद्धिले उद्योगी, उपभोक्ता थला परेका छन् । राज्यलाई वास्ता छैन ।’

काकाको मत छ, गरिबी, अभाव, भ्रष्टाचार, कुशासनलगायतका समस्याभन्दा बढी यो नेतृत्व देशको समस्या हो । यो समस्याको हल नगरीकन अन्य समस्या समाधान हुन सम्भव नै छैन । लामो निःश्वास लिँदै भृकुटी खुम्च्याएर काकाले थपे, ‘देश बर्बाद भो । अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई भनेझैं प्रान्तीय सरकार बनाएर अरबौंको राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा ! ५ वर्षको प्रान्तीय सरकारमा आर्थिक दोहनभन्दा बढी के नै भयो त ? यिनीहरूले गरेका केही उपलब्धि भन्न सक्छस् त भतिज ?’ काकाको जवाफमा मैले के नै जवाफ दिऊँ ? कुनै अनुभव गर्न लायक केही भएको भए पो भन्नु । ओठ लेप्राएर टाउको हल्लाएपछि, मोबाइलमा समय हेर्दै काकाले थपे, ‘अब त अति भो । इनप्m इज इनप्m ! जनतामा चेतना आएको खै ? यिनै विचार, दृष्टिकोण र लोकलाज नभएका क्लेप्टोक््रयाट्स्लाई किन मतदान गरी रहेको मतदाताहरूले पनि ?’

काकाका आवाज स्वतःस्पूmर्त आउनजेल मेरा मस्तिष्कमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका सहिदका सपना, समाजले गरेको लामो संघर्ष, माओवादी जनयुद्धको सास्ती, दुईपटक गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन र नेतृत्वको असक्षमता रोटेपिङजस्तै घुमिरेका थिए । बडो भावुक मुद्रामा काका फेरि बोले, ‘हैन यति सानो देशमा किन सयांैको संख्यामा मन्त्री चाहियो ? ८ सय ८४ वटा सांसद किन चाहियो ? त्यही पनि असक्षम नेताका आफन्तजनको भिड ! वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जनताको माग संघीयता थिएन । प्रान्तीय सरकार चाहिन्छ भन्ने थिएन । यो त केही नेताको अव्यावहारिक सोच र विदेशीको दबाबका कारण उनीहरूले लादेको राजनीतिक व्यव्स्था हो । जसले यस्तो राज्य प्रणाली बनाए, उनीहरू असफल साबित भइसकेका छन् । जनविश्वास गुमाइसकेका छन् ।’

हरेकमा लोभ, लाभ, पद, प्रतिष्ठा र सुविधाको लडाइँ भएपछि राजनीति लाजनीति हुन गएर काले काले मिलेर खाऊँ भालेको अवस्था सिर्जना भएको छ

उप्m ! रेसमी रुमालले मुखमा हल्का स्पर्श गर्दै काकाले आजका लागि यत्ति भनेपछि मलाई देशको शिक्षा, सामाजिक चेतना र राजनीति सँगसँगै हिँड्न नसक्दा लाटा देशका गाडा तन्नेरीले मुलुकलाई बर्बाद पारेको भनुभूति थपियो । अहिले राजनीतिक बजारमा शीर्ष नेताहरूको आलोचना हुने गरेको छ । यिनीहरू नेपाली समाजलाई आतंकित बनाउने एजेन्टजस्ता भएका छन् । काकाले भनेजस्तो अब अहिलेको नेतृत्वलाई मतदाताले रिल्पेस नगरेसम्म देशले सुशासन र विकास पाउने सम्भावना नै छैन ।

यो मुलुकमा काम गर्ने ‘कालु मकै खाने भालु’ भनेझैं आर्थिक दोहन उच्च पदस्थ नेतृत्व, कर्मचारी एवं बिचौलियाले गरेका छन् । देश केही पनि नगर्ने ठगको श्राद्धलोक बनेको छ । संघीयता अझै आर्थिक दोहन गर्ने माध्यम बनेको छ । विश्वजगत्का लगभग २ सय देशमध्ये २७ वटा देशमा मात्र संघीय व्यव्स्था छ । संघीयता नभएका देश पनि विकसित छन् । विकास र सुशासन राजनीतिक प्रणालीले भन्दा पनि सत्तासीन मानिसको दृष्टिकोण, क्षमता र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । यसको दृष्टान्त खाडी मुलुकले गरेको विकास र सुशासन हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक दल वा नेतृत्व जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझंै भए । जो सत्तामा पुगे पनि उस्तै । अहिले विकास गर्न नसक्ने लोभी, षडयन्त्रकारी एवं अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकारमय भएको छ । यिनीहरूसँग राजनीतिक स्पेसका लागि जे व्यव्स्था ल्याए पनि देशको अवस्था सुधार्ने कार्यदिशा नै छैन ।

बिहानीले दिउँसोको संकेत गछ भनेझैं विगत पाँच वर्षको अभ्यासले प्रान्तीय सरकार अनावश्यक सेतो हात्ती साबित भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाए । यिनीहरू राष्ट्रियताका ठूलाठूला गफ गर्छन् । देशको भाषा, संस्कृति, संस्कार र चालचलनमा राजनीति गर्छन् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका सालिक भत्काउँछन् । कार्ल माक्र्स, लेलिन र माओका मूर्ति पूजा गर्छन् । जनतालाई झुक्याउन बीपीवाद, समाजवाद आदि इत्यादि फलाक्छन् । अझै नेपालका कम्युनिष्ट हुँ भन्नेले सर्वहाराको नेतृत्व भन्न पनि छुटाउँदैनन् । कथनी र करणीमा आकाश जमिनको फरक छ । काठमाडांैमा आलिसान घर बनाउने, गाडीमा सयर गर्ने, आफन्तजन पोस्ने कर्म नै यिनीहरूको राजनीतिक कर्म बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि समाजमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालगायतका समस्याको अन्त्यको अपेक्षा थियो । तर, राज्य सञ्चालक नै ठूलो समस्याका रूपमा देखा परे ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछाडि संघीयता’bout देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीमा असन्तुष्टि नै थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको आवाज सुनेनन् । बरु उनीहरूलाई प्रतिगामी भनियो । अहिले संघीयता देशले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार बनेको छ । यो व्यवस्था देश विकासका लागि ल्याइएको होइन । विकासका लागि संघीयता चाहिएको नै थिएन । विकास त संघीयता नभएका देशमा पनि भएका छन् । विकासका लागि वैज्ञानिक मार्गचित्र, शून्य भ्रटाचार र चुस्त प्रशासन चाहिन्छ । अहिलेको नेतृत्व र देशको प्रशासनमा उल्लेखित गुणको अभाव छ ।

अन्त्यमा, राजनीति भनेको समाज र राष्ट्रको नीति निर्माण, विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूति गराउने संयन्त्र हो । राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति एवं व्यक्तित्वले इतिहास रच्ने ठाउँ हो । देश बदल्ने अवसर हो । जनश्रद्धा आर्जन गर्ने स्वर्ण अवसर हो । यस्तो अवसरलाई नेतृत्वमा पुग्नेले उपयोग गर्न सकेनन् । नामका भेद छुट्याउन सकेनन् । कुनाम, सुनाम र बदनामलाई मनन गर्न सकेनन् । नागरिकको मन मस्तिष्कमा आलोचित पात्र बने । यिनीहरू काँसी जाने कुतीको यात्रामा लागे । नेतृत्वको गन्तव्य विकास र सुशासन बन्न सकेन । आप्mनै दलभित्र मन्तव्य मिलेन । देशको विकास, विधिको शासन र जनहितमा काम गरेको भए पो मन्तव्य मल्ने थियो । हरेकमा लोभ, लाभ, पद, प्रतिष्ठा र सुविधाको लडाइँ भएपछि राजनीति लाजनीति भयो । अब यसो हुन दिनु हुँदैन । काले काले मिलेर खाऊँ भालेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई भत्काउन नेपाली समाज सफल हुनुपर्छ । संघीयताविरुद्धमा नागरिक दबाब सिर्जना गरौं । यो नेतृत्वलाई आगामी निर्वाचनबाट रिप्लेस गराैं ।