प्रधानमन्त्रीज्यू, थाहा छ जनताको चुल्होको खबर ?

सागर पण्डित

अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनतालाई महँगी र मूल्यवृद्धिको भारी यति धेरै बोकाएको छ कि सर्वसाधारण जनताको घरमा बिहान बेलुकीको चुल्हो बल्न पनि हम्मे पर्न थालेको छ । सरकारमा समाजवादको लक्ष्य बोकेको कांग्रेस र साम्यवादलाई अन्तिम गन्तव्य बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दल छन् । तर, विडम्बना उनीहरूको विचार र आदर्श व्यवहारमा भने करिब मृतप्रायः बनिसकेको छ । यदि ती दल र तिनका नेताले विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्थे भने नेपाल आज विकासपथमा लामो फ्डकोका साथ लम्किसकेको हुन्थ्यो र अधिकांश नेपालीले रोग, भोक र शोकसँग जुध्नु पर्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक दल र दलका नेताको भ्रष्ट प्रवृत्ति, स्वार्थ, लोभ र अहंकारका कारण मुलुक वर्षांैसम्म पनि जहाँको त्यहीँ रहन विवश छ । जनताका समस्यालाई आत्मसात् गरेर सरकार कहिल्यै पनि अघि बढ्न सकेन । वर्तमान गठबन्धन सरकार त जसरी हुन्छ, राज्यसंयन्त्रमा भागबण्डा गर्ने र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यका साथ गठन भएकाले पनि यो सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार आफंैले भत्काउँदै गइरहेको छ ।

त्यसैले, सर्वसाधारण र गरिब जनता दिनप्रतिदिन पीडित र मर्माहत बनिरहेका छन् । उनीहरूका लागि मुलुकमा सरकार छैन ।

बिहानदेखि रातिसम्म पसिना बगाउँदै काम गर्छन् र पनि उनीहरूलाई चुल्हो बाल्न मुस्किल पर्छ भने उनीहरूले सरकार भएको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् ? तिनै सर्वसाधारण गरिब जनता अझ बिरामी भए भने त बाँच्नलाई भगवान्को पुकारा गर्नुपर्छ । सामान्य रोग लाग्दा त संघर्ष गरेर जेनतेन बाँच्न सकेका छन्, कडा रोग लाग्यो भने उपचारको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । छोराछोरीको शिक्षा अत्यन्तै महँगो भएकाले कतिपयले आफ्ना बालबच्चालाई पढाउनै सकिरहेका छैनन् । कतिपयले एक छाक खाना कटाएर दुःख गरेरै भए पनि बोर्डिङमा पढाएका छन् । सर्वसाधारण गरिब जनतालाई पनि सरकारी विद्यालयप्रति कुनै विश्वास छैन । हिजोका दिनमा आफूले पढ्न नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रै विद्यालयमा पढाएर भविष्य समुज्ज्वल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहना आमअभिभावकको रहन्छ । हाम्रा सरकारले विगतदेखि नै शिक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यापारीकरण गर्दै आएकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही अपवादलाई छाडेर सरकारी विद्यालय नाम मात्रैका छन् । राज्यले सरकारी विद्यालय सुधारका नाममा अरबौं लगानी गरे पनि बालुवामा पानीसरह हुन पुगेको छ ।

हालका शासकहरू जनताको समस्याका ’boutमा गम्भीर बन्नै सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनधारी दलको बैठक प्रायः प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गर्छ । ती बैठकमा जनता महँगीले आक्रान्त बनेको, किसानले मल नपाएको, विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएको, मजदुरले श्रमको उचित ज्याला नपाएको, गरिब जनताले राम्रो उपचार नपाएको, रोजगारीको अभावमा कैयौं सर्वसाधारण भौतारिनु परेको जस्ता महत्वपूर्ण विषयले कहिल्यै पनि ठाउँ पाएको सुनिँदैन, देखिँदैन । बरु, सत्ताधारीको ती बैठकमा त राज्यसंयन्त्रका महत्वपूर्ण ठाउँमा कसलाई पठाउने र लुटतन्त्र मच्चाउने, हाम्रामध्ये कसका ज्वाइँ, भतिज, नाति, गलफ्रेन्डका आफन्त, सालो, आसेपासे, श्रीमतीलाई चाकडी गर्ने हनुमान, तथा आफ्नै भक्तजनमध्ये कसलाई पठाउने भन्ने’bout नै बढी छलफल हुन्छ र तिनैमध्येबाट तर खान पठाउने सहमति गरिन्छ । यस्ता कुरामा सबै एकै ठाउँ उभिन्छन् र मज्जाले सहमति गर्छन् । आमजनताका एजेन्डा र समस्यासँग उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन । सर्वसाधारणको चुल्होलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने’bout उनीहरू कहिल्यै पनि गम्भीर छलफल नै गर्दैनन् ।

जनतासँगै बसेर खाएको, जनतासँग आत्मीयता साटेको र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्ने खबर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कहिले आउला ?

भूपी शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’सरह बालुवाटारको सोफामा बसेर माफिया र बिचौलियाको निर्देशनअनुसार काम गर्नमा नै उनीहरूको दिनचर्या बित्ने गरेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि चिङफिङले आफ्नो देशका जनतासँग नियमित साक्षात्कार गर्ने गर्छन् । उनीहरू गाउँदेखि सहरका सबै कुनाकाप्चामा पुगेर जनताको मनोभावना बुझ्ने र सोहीअनुसारका जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन अहोरात्र खटिने गर्छन् । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जनताका समस्या सुन्न र जनताको घरदैलोमा पुग्न सपनाजस्तै भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्दासमेत उनी जनताकै पीरमर्का बुझ्ने गरी कुनै गाउँ ठाउँमा पुगेको भन्ने खबर कहीँ सुन्न पाइएको छैन । जनतासँगै बसेर खाएको, जनतासँग आत्मीयता साटेको र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्ने खबर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कहिले आउला ? प्रतीक्षाको विषय भएको छ । कमसेकम आफंै नजाने पनि यस्ता राम्रा कुरा त भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिबाट सिक्दा हुन्थ्यो नि । हुन त यस्ता राम्रा कुरा सिक्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई के चासो हुन्थ्यो र ?

जनता आजित छन्, प्रतिगमनलाई विस्थापित गरेर अग्रगमन दिन आएको बताउने यो सरकार जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा नराम्ररी चुक्दा महाप्रतिगमनकारीको कित्तामा उभिन पुगेको महसुस आम जनताले गरिरहेका छन् ।

सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद नै छैन । अहिले सिहरदरबारका आलिशान महलमा बस्नेले जनताका गाँस वास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा’bout केही पनि सोच्दैनन् । कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र आगामी चुनाव जितेर फेरि सत्ताको रसास्वादन गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरू केन्द्रित छन् । गत स्थानीय चुनावमा सत्तामा रहेकाले कतिपय ठाउँमा बोराबोरामा पैसा बाँडेको भन्ने कुरा पनि आएका थिए । अहिलेको भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले चुनावलाई पनि भ्रष्टीकरणतर्फ केन्द्रित गराइदिएको छ । लोकतन्त्रमा निष्पक्ष चुनाव हुन सकेन भने त्यो लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । अहिले शासकले डन र धन प्रयोग गरेर निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन दिएका छैनन् । धन र डन परिचालन गरी निर्वाचनलाई आफूअनुकूल बनाउने कोसिस उनीहरूको छ । त्यसैले, निर्वाचनबाट राम्रा र असल मानिस आउँछन् भनेर पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन, जसले लोकतन्त्रलाई कुरूप र कमजोर बनाउँछ ।

अहिले पनि विकट गाउँबस्तीमा सिटोमल र जीवनजल समेत नपाएर मानिस अकालमा मर्नुपर्ने दुःखद् अवस्था छ । त्यस्ता विकट गाउँबस्तीका पीडालाई सिंहदरबार र बालुवाटारको महलले देख्दैन । विभिन्न प्रकारका रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब विपन्न पैसाको अभावमा अस्पतालकै बेडमा थलिएर मर्नसमेत विवश छन् । स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो हुन पुगेकाले सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित छन् । तर, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्नेले त्यस्ता गरिब विपन्नलाई आर्थिक सहायता दिन छाडेर सहरमा बस्ने र नेताका अघिपछि दौडिने पिछलग्गुलाई आर्थिक सहायता दिने गरेका छन् ।

जनताको चुल्हो राम्ररी बल्न सक्यो कि सकेन भन्ने’bout गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस् र हरेक जनताको चुल्हो राम्ररी बल्न सक्ने बनाउनुहोस् । अन्यथा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तपाईंहरूकै कारण संकटमा पर्नेछ ।

शासकहरूकै मिलिमतोमा स्वास्थ्य र शिक्षा दलालको कब्जामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिएको भए पनि शासकले यो शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, हाम्रा शासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको सो प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन् ।

अहिले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायकै संरक्षणमा व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गराइरहेका छन् ।

व्यापारीले कैयांै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनलाग्दी रूपमा बढाउँदा पनि सरकारका सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सरकारका ती निकाय व्यापारीसँग कमिसन खाएर व्यापारीलाई मूल्यवृद्धि गराउन उक्साइरहेका छन् । सरकारका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र पंगु बनाइएको छ ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले झनै संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्र पनि भ्रष्ट, नैतिकहीन र कामचोर छ । तरमाराको बिगबिगीले प्रशासन भित्रभित्रै थला परिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्ने प्रशासनयन्त्र तिनै नेतृत्वको कारिन्दा बन्न पुगेका छन् । यसैका कारण पनि मुलुकले एकपछि अर्को समस्या र संकट भोग्दै जानुपरेको हो । यी विषयमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले ठन्डा दिमागले कहिले सोच्लान् ? प्रधानमन्त्रीज्यू शासकको मनमुटुमा देश र जनता रहनुपर्छ । यदि शासक, प्रशासकले हरपल देश र जनतालाई आफ्नो मुटुमा राख्न सकेको खण्डमा मात्रै देशले समृद्धि र विकास हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले, पनि जनताको चूल्हो राम्ररी बल्न सक्यो की सकेन भन्ने ’boutमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस् र हरेक जनताको चुल्हो राम्ररी बल्न सक्ने बनाउनुहोस् । अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तपाईंहरूकै कारण संकटमा पर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 286 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनावी घोषणापत्र