विचौलियाको घेराबन्दीमा सरकारी कार्यालय


काठमाडाैं । जनताको अत्याधिक भीड लाग्ने र बढी काम पर्ने सरकारी कार्यालय विचौलियाको घेराबन्दीमा रहने क्रम बढेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा विचौलियाबिना काम नै हँुदैन । विचौलियाले सरकारी अधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सेवाग्राहीको काम फटाफट गराउने गरेका छन् । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कुनै विशेष काम लिएर सरकारी कार्यालयमा आउँदा कार्यालयका कर्मचारीले ‘यो पुगेन र त्यो पुगेन’ भनेर फर्काउने गर्छन् तर, त्यही काम विचौलियाले गराउन जाँदा भने फटाफट गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

प्रशासविद्का अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, घरेलु कार्यालय, स्थानीय तह आदिमा काम गराउने क्रममा विचौलिया हाबी हुने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख तथा विभिन्न विभागीय प्रमुखका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई विचौलियाले पहिला नै सेटिङ गर्ने गरेका छन् । पैसाको प्रलोभन देखाएर सेटिङमा नै सबै प्रकारका धन्दा हुने गरेको छ ।

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो जनताको घरदैलोमा सहज सेवा तर घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता आमजनता अहिले पनि दुःखकष्ट बेहोर्दै विचौलियालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर सरकारी सेवा लिन विवश भइरहेको तथ्य देखा पर्दै आइरहेको छ ।

विचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन ।‘संघीयता त आयो, तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन’ विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भेटिने आमसेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो यस्तै हुनेगर्छ ।
‘विचौलियामार्फत गए काम फटाफट हुन्छ नत्र हुँदैन ठूलो दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्छ ।’ केही दिनअघि कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा भेटिएका गुर्जुधाराका श्याम अधिकारीले भने । उनले जग्गापाससम्बन्धी काम लिएर आएको दुई दिनसम्म पनि काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।

दलाल र विचौलियासँग सम्बन्ध नराखी काम नै नहुने रहेछ, विचौलिया र कर्मचारीको नेक्सस तोड्नै कठिन रहेछ’ अधिकारीले राजधानीसँग भने । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा भेटिएका सिन्धुली हरिश श्रेष्ठले गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको तर सहज काम हुन नसकेको बताए । उनले विचौलियामार्फत पैसा खर्च गर्न सकिएका काम एकैछिनमा फटाफट हुने बताए । विचौलियाले छिटो काम गराएवापत ५ देखि १० हजारसम्मै लिने गरेको बताइन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विभिन्न अनुगमन र अध्ययनले पनि सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि विचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखाएको छ । सर्तकता केन्द्रका एक अधिकारीले अझै पनि जनताको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा जनताले विचौलियामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहेको बताए ।

सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायातकार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहमा सर्वसाधारण विचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य ‘सबै कार्यालयमा विचौलियाको वर्चस्व, पहँुच र एकाधिकार छ । कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो’ सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको अनुभवमा विचौलियाको प्रभाव कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा उच्च व्यापारिक घरानियासम्ममा नै छ । ‘विचौलियाको सञ्जालीकरण तोड्न सरकारले सबै सरकारी कार्यालयलाई विचौलियामुक्त घोषणा गरी सेवाप्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ’, प्रशासनविद् त्रितालले भने ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 79 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मिलाउन कति सहज ?

कुरी-कुरी