भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर

अहिले देशमा गठबन्धन सरकारका मन्त्री एकपछि अर्को गर्दै विवादमा फसिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी मुलुकमा विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अपारदर्शी चरित्रका कारण उनी बारम्बार विवादमा आइरहेका छन् । ‘धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र’ भन्ने उखान अहिले अर्थमन्त्री शर्माले चरितार्थ गरिरहेका छन् । अकूत सम्पति आर्जन गर्ने उद्देश्यले उनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराइरहेका छन्, जुन कार्य खेदजनक छ । अर्थमन्त्री शर्मा कहिले आवेशमा आएर राष्ट्रबैंकका गर्भनर निलम्बन गर्छन् त कहिले विदेशबाट स्रोत नखुलाइकन ल्याइको ४० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ छोड्न राष्ट्रबैंकलाई फर्मान जारी गर्छन् ।

सुरुदेखि नै विवादित हुदै आएका अर्थमन्त्री पछिल्लोपटक बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई छिराएर करको दर हेरफेर गराएको आरोपमा फेरि विवादमा आएका छन् । कुनै व्यापारी विशेषको निर्देशनमा अर्थमन्त्रीले तिनै व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन् । यदि यो साँचो हो भने अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोह बराबरको अक्षम्य अपराध गरेको ठहर्छ । उनले बजेट बनाउदा त देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपथ्र्यो तर देश र जनताको हितलाई ध्यान नदिई कुनै व्यापारी विशेषलाई मात्रै फाइदा हुनेगरी बजेट बनाउनु देश र जनतामाथिको गम्भीर धोका हो । उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले सूचनाको हक प्रयोग गरी त्यसरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा छिराएर राताराता करको दर परिवर्तन गराएको सम्बन्धमा सिसिटिभीको फुटेज माग गर्दा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले सिसिटिभीको फुटेज नै डिलिट गरिएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्ना मन्त्रालयका गतिविधि झल्कने सिसिटिभीको फुटेज तीन महिनासम्म डिलिट गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले सोविपरीत फुटेज डिलिट गरेर गैरकानुनी कार्य गरेको छ ।

यदि अर्थमन्त्रीले कुनै बदमासी गरेका थिएनन् भने त्यो फुटेजको परीक्षण गर्न दिनुपथ्र्यो । त्यसको परीक्षणले अर्थमन्त्रीले आफूलाई निर्दोष साबित गराउन सक्थे तर हतार हतारमा सिसिटिभीको फुटेज हटाउन लगाउनुले अर्थमन्त्री शर्मा भयंकर ठूलो संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारमा फसेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट गर्नकै लागि अर्थमन्त्रीकै निर्देशन र योजनामा ती फुटेज डिलिट गरिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको यो कार्य सार्वजनिक वित्त र बजेट इतिहासमा नै कालो अक्षरले लेखिनेछ । यस कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मन्त्रालयका सचिव सहसचिवलगायतका अधिकारी पनि उत्तिकै दोषी छन् । सबैभन्दा आश्चर्य त के छ भने अर्थमन्त्रीले यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छानबिनका लागि कुनै अग्रसरता देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले शर्मालाई कुनै कारबाही नगर्ने हो भने यो संस्थागत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री देउवाकै पनि मिलिभगत रहेको बुझ्न कठिन हुनेछैन ।

त्यसैले यदि यो आर्थिक अपराधमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भने उनले छिटोभन्दा छिटो अर्थमन्त्री माथि छानबिन गराएर दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयभित्रै यस प्रकारको संस्थागत र नीतिगत आर्थिक भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अर्थ मन्त्रालयको सर्वरलाई नियन्त्रणमा लिएर सिसिटिभीको फुटेज’bout अनुसन्धान गर्न सक्नुपथ्र्यो यो विषयमा अख्तियार पनि केही चुकेको देखिन्छ । अझै पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा आवश्यक छानबिन गर्ने तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटना घटाउन अर्थमन्त्री शर्मा उत्प्रेरित भइरहने छन् र मुलुक संस्थागत भ्रष्टाचारको पोखरीमा नराम्ररी डुब्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 88 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

उठ्न थाल्यो काठमाडौंको फोहोर

कुरी-कुरी