संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने निजामती सेवा ऐनको जरुरी

मुलुकमा संघीय राज्य प्रणालीको सुरुवात भएको ६ वर्ष व्यतित भइसके पनि संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने ऐनकानुन जारी हुन नसक्दा सिंगो कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र अन्योल अवस्थामा रहेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूपको प्रशासनिक कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार ‘तदर्थ’ हिसाबले सञ्चालन भएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले ३ वर्ष अगाडि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल गरी सिफारिस गरे पनि सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । यसपटकको बजेट वक्तव्यमा तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने उल्लेख छ र सरोकारवाला टे«ड युनियनले पनि ऐन चाँडो जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीयतालाई प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न संघ स्तरमा निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि उक्त ऐन मार्गदर्शन ऐन बन्ने उल्लेख भएबाट संघको कानुन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा सर्तसहितको कानुन बन्न सकेको छैन । तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अथवा कर्मचारी परिचालन गर्न प्रथमतः कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर मात्रै ऐनकानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग कुनै परामर्श र सहमतिबिना विगतमा संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गरेको थियोे । र अहिले पनि वर्तमान सरकारबाट सरोकारवाला टे«ड युनियनसँग आपसी छलफल र परामर्श गरेको छैन ।

सामान्यतः मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरूप केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ । मुख्य कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनकानुनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, समयसापेक्ष सीप, विकास तालिमका अवसरको फराकिलो तवरले व्यवस्था गर्ने र बृत्ति विकासका अवसरलाई फराकिलो र आकर्षक बनाएर नयाँ जनशक्तिलाई निजामती सेवामा पदार्पण गराउने र कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित भएर राष्ट्रसेवामा जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्मचारीका खाइपाइ आएका आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधालाई सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष वृद्धि गरी उनीहरूको मनोबल वृद्वि गरी उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रको सेवाबाट निवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुखमय बनाउन सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीको आधारभूूत ट्रेड युनियन अधिकारलाई तीनवटै तहमा निर्वाध उपयोग गर्न सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्ने र कर्मचारीलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ बनाई राष्ट्र सेवामा उत्प्रेरित भएर जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी ऐन जारी हुन जरुरी छ ।

संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ


यस्तै निजामती सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह र श्रेणीको अभ्यासलाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरेर सेवासुरक्षा हुने र माथि देखिन तलसम्म र तल देखिन माथिल्लो तहमा पनि वृत्ति विकास र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको सहायक स्तरका कर्मचारीको अधिकृत स्तरमा पदोन्नति हुनका लागि भएको संकुचित व्यवस्थाले कर्मचारीमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्न योग्यता र अनुभव तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने नयाँ ऐन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै, हरेक तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य सेवाकालीन तालिम अनिवार्य गरी यसलाई पदोन्नतिको आधार बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारीको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार र सदस्यतासम्बन्धी प्रस्ताव अनुरूपको सदस्यताको सुनिश्चितता हुने गरी तीनवटै तहमा ट्रेड युनियनअधिकारको सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बहुट्रेड युनियनको अभ्यासका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको तीनवटै तहमा निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हालको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो मत प्राप्त गर्ने युनियनतर्फ अध्यक्ष हुने र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने युनियनको तर्फबाट महासचिव हुने व्यवस्था छ । यस्तै १० प्रतिशत न्यूनतम मत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्ने सबै युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर, दोस्रो वा तेस्रो मत प्राप्त गर्ने टे«ड युनियनले कहिल्यै पनि अध्यक्ष वा महासचिव हुन नपाउने अहिलेको व्यवस्थाले ट्रेड युनियन अभ्यासमा समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ । पहिलो हुने ट्रेड युनियनको मत पनि कुल ट्रेड युनियनभन्दा कम नै हुने हुँदा यस व्यवस्थामा बहुमतमाथि अल्पमतले सधैंभरि नेतृत्व गरी रहने यो व्यवस्थाले नेतृत्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेको छैन । साथै समावेशीतालाई पनि सीबीएमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

तसर्थ, यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर न्यूनतम थ्रेस होल्ड मत अहिलेको कर्मचारी संख्याको अनुपातमा ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सबै युनियनका प्रतिनिधि रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्ने र यसरी गठन भएको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्दा अझ बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले एउटा मात्र युनियनले सधैंभरि नेतृत्व गर्ने प्रथाको अन्त्य हुने छ । यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अर्काे नयाँ अभ्यास पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपयुुक्त हुन सक्छ । हाल बार एसोसिएसनमा भएको निर्वाचन प्रणाली पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि उपयुुक्त हुनेछ । बार एसोसिएसनको मोडेलअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा दर्तावाल ट्रेड युनियनले एकल वा आपसमा तालमेल गरेर पनि उम्मेदवार खडा गर्ने र विजयी उम्मेदवारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने निर्वाचन प्रणाली उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा युनियनले खडा गरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा आधिकारिक मान्यता दिई ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरी प्राप्त मतका आधारमा ट्रेड युनियनलाई रिकगनाइज्ड गर्ने र श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गरी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र समसामयिक विषयमा तीनवटै तहमा नियमित रूपमा संवाद र छलफल गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रहेको श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै निकाय र संस्थामा जस्तैः कर्मचारी सञ्चयकोष, निजामती अस्पताल, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, तलब सुविधा निर्धारण आयोग÷कमिटी आदि संस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियन सञ्चालन विधि’bout ट्रेड युनियनको सहमतिमा नै स्पष्ट नीति र विधि बनाएर सार्वजनिक क्षेत्र माट्रेड युनियन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।


विगतदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिले अस्थायी आउट सोर्सिङ र करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर कर्मचारीको वृत्तिविकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाई चर्काे रूपमा श्रमशोषण गर्दै आएको छ । तर, विगतमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय तहका सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षक धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । तसर्थ, रिक्त स्थानमा अबउप्रान्त सरकारी सेवाका कुनै पनि तह र निकायमा सेवा करारमा काम लगाएर सरकारी सेवामा नै नवदाश उत्पादन गराउने कार्यलाई निषेध गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी प्रक्रियाबाट नै नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारअन्तर्गत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म तदर्थ, दिशाहीन, अस्थिर र अन्योल ढंगले सञ्चालन भएको छ । यस्तै, संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखाप्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीबाट काम गराइएको स्थिति छ । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासन जस्ता कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होइन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत् रहेको देखिन्छ । यस्तै, चक्रिय आधारमा सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको सुनिश्चितता, स्थानीय र प्रदेशबाट पनि संघ स्तरमा सरुवा भई आउन पाउने व्यवस्था, यस्तै संघबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने तथा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले उपल्लो तहमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्थालाई पनि ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जतिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् । त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारी सेवामा लामो समय सेवा गरेर उमेरको हदबाट पेन्सन सुविधामा अवकाश हुने बित्तिकै संवैधानिक अंग, कूटनैतिक नियोग र अन्य प्रशासनिक निकायमा पुनः तत्काल नियुक्त हुन लालायित हुने र नियुक्ति गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक अंगण् प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । साथै पेन्सन सुविधा लिएर राजनीतिक पद ग्रहण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । यस्ता विषयलाई पनि ऐन, कानुन र संयन्त्र बनाएर तत्काल समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । अनि, मात्रै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 682 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धुर्कोटमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी