नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ६०% भन्दा बढी जनता आज पनि कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । त्यस्तै, केहि दशक अगाडिसम्म देशको कुल गृहस्थ उत्पादन (GDP) मा दुई तिहाईभन्दा बढी (६६.९%) योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र धाराशायी हुँदै गएर आज लगभग एक चौथाई (२५.८%) योगदानमा झर्न पुगेको स्थिति छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था एवं पिरमार्काप्रति राज्यको चरम उदाशीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता हेर्दा उदेक लाग्दो छ ।

देशको कृषि क्षेत्रमा आमजनताको वर्तमान सहभागिता र अर्थतन्त्रमा योगदानको अनुपातलाई समेत नजरअन्दाज एवं अवमूल्यन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केवल १०% लगानी गरे पुग्ने प्रावधान राखेको छ । जुनकुरा आफैंमा पनि एउटा अवस्तुवादी, अव्यवहारिक एवं गैरन्यायोचित अभ्यास हो । र त्यो १०% कर्जा प्रवाहमा समेत वास्तविक सोझासाझा किसानको सहज र सुलभ पहँच नहुनु अर्को दुखद विडम्बना हो । कृषि ऋणको झन्झटिलो प्रक्रियागत असहजता एवं जटिलता तथा विभिन्न किसिमका अनुचित दबाव, प्रभाव र प्रलोभनले गर्दा देशका वास्तविक श्रमजीवी किसानहरुको तुलनामा कथित राज नेताज्यूहरुको नातेदार, आसेपासे कार्यकर्ता, कागजी किसान, ठग-चाटूकार विचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारिहरुले यसको अनुचित लाभ लिने गरेको स्थिति छ । त्यसैगरी, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा/ईकाईबाट संकलित निक्षेप रकमको अनुपातमा सोही शाखा/ईकाईबाट उत्पादनशील पूँजीका लागी हुने कर्जा प्रवाह रकमको अनुपात तुलानात्मक रुपमा निकै कम हुनेगरेको पाईन्छ । यस्तो डरलाग्दो बेमेलको सिकार भने, सधैं मुलभुत रुपमा श्रमवीर किसानहरु नै बढी हुने गरेको पाईन्छ । जसले गर्दा कृषकहरु चर्को ब्याज लिने मिटर ब्याजी साहुकारहरुको चंगुलमा फस्न विवस हुन पुग्छन् । र परिणामस्वरूप किसानहरुले त्यसको बदलामा आफ्नो र आफन्तजनको श्रीसम्पति, स्वभिमान, मान-सम्मान एवं ईज्जत-प्रतिस्ठा समेत गुमाउनु परेको धेरै घटनाहरु छ्न् । यस ’bout गहिरो एवं सूक्ष्म ढंगले अध्ययन – अनुसन्धान गर्ने हो भने, यस्ता घटनाहरुको पिर र व्यथा सहन गर्न नसकेर कतिपय किसानहरुले आत्महत्या समेत गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु तपाई-हाम्रै गाउँ-ठाउँ, समाज र देशमा भेटाउन मुस्किल छैन ।

नेपालमा वार्षिक औसत ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रसायनिक मलखाधको माग रहेको छ । तर गोदाममा अहिले औसत मागको ५% बराबरको मलखाध पनि उपलब्ध नरहनु गहिरो चिन्ता एवं दुखको विषय हो । मुख्यतः आपूर्तिमा कमी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली एवं अभ्यासको अभावले गर्दा समेत पछिल्लो समय लगभग वर्षैनी (प्रेत्यक वर्ष) मलखाधको चरम हाहाकार र कालाबाजारी जस्ता घटना देखा पर्नु लगभग सामान्य विषय जस्तै बन्न पुगेको छ । यसरी देशमा सही समयमैं सहज र सुलभ ढंगबाट आवश्यक मलखाधको आपुर्ति/उपलब्धता बिना कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गरी आत्मनिर्भर बन्न मुस्किल छ । र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख कृषि प्रधान राष्ट्र कम्तिमा पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभई देशको समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय जनचाहनालाई किमार्थ सहजै पुरा गर्न सक्दैन ।

आकाशे वर्षाको भरमा खेती गर्नुपर्ने, न्यूनतम बजार भाउ ग्यारेन्टीको अभावमा लागत मूल्य भन्दा पनि धेरै कम मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन विक्रि वितरण गर्नुपर्ने, आवश्यक शित भण्डार (कोल्ड स्टोर) को अभाव र दलाल विचौलियाको दबावले गर्दा छिटै विग्रिने कृषिजन्य उपजहरु जस्तै हरियो तरकारी, सागपात र फलफूलमा त कहिले काँहि यातायात ढुवानी लागत समेत नउठ्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने आदि जस्ता पीडादायक अवस्थाहरु नेपाली किसानको नियति नै बन्न पुगेको देखिन्छ । सर्लाहीको लालबन्दी तरकारी बजारमा स्थानीय तथा आसपासका किसानहरुले कहिले १० रुपैये ढाकी टमाटर त कहिले ५ रुपये किलो बोडी बेच्नुपर्ने पीडादायक अवस्थाको अन्त्य आखिर कहिले हुन्छ ? कोशी तटका किसानहरुले १० रुपैये प्रतिगोटाको दरले तरबूज बेच्नुपरेको कहालिलाग्दो यथार्थ कथाको परिदृश्य कहिले बदलिन्छ ? “अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी, पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा”, “किसानलाई ठगेर कम्पनी फरार”, “चितवनको किसानले तरकारी नष्ट गर्न आफ्नै खेतमा चलाए ट्रयाक्टर”, “उखु जस्तै पेलिए किसान” जस्ता ह्रदयविरादक समाचारहरुको अन्त्य कहिले हुने हो ? यी त केवल केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु मात्र हुन् । कृषि क्षेत्र र किसानसंग जोडिएका यी र यस्ता अनेकन पिरमार्का र व्याथाहरुप्रति राज्य र सरोकारवाला पक्षहरुलाई समयमैं गहिरो रुपमा जिम्मेवारीवोध हुन जरूरी छ । जसले गर्दा यी समस्याहरुको ठोस समाधान भई यसबाट दिगो उन्मुक्ति पाउन सम्भव हुनेछ ।

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा पनि सहुलियत कृषि कर्जा, कृषिमा अनुदान, कृषि विमा, सहज र सुलभ रुपमा समयमैं मलखाधको उपलब्धता, भरपर्दो सिंचाईको प्रबन्ध, बाढी-पहिरो-डुबान, अतिवृष्टि-अनावृष्टि, चट्याङ्ग-डढेलो, बालिनालिमा संक्रमक रोग-व्यादीको कहर आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमा आवश्यक राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, निर्वाहमुखि कृषि पेशालाई व्यवसायमुखि बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि उपजका लागी चाहिने आवश्यक भण्डारण, वितरण र समुचित बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता जस्ता आधरभूत विषयहरुलाई समेत राज्यले गाम्भीर्यतापूर्वक लिएको देखिदैन् । किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारहरुमध्य कुनै एउटा सरकारलाई पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण गहिरो चिन्ता एवं खेदको विषय हो । के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन र ?

मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार एवं परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? के देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं पर्याप्त गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप किसान कार्ड र पेनसनको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन र ? आखिर यी र यस्ता आधारभूत समस्याहरुलाई समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने हाम्रा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता र औचित्य के हो ?

माथि उल्लेखित कृषि क्षेत्र र किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको मुलभुत रुपमा हकहितको रक्षा तथा विभिन्न व्यथा, पिरमार्का र समस्याहरु समाधान गर्न तत्काल देहायबमोजिमको कार्यहरु गर्न गराउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

★ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपले पीडित हुने किसानलाई समयमैं उचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
★ कृषि बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,
★ वास्तविक किसानको पहिचान गरी तत्काल किसान कार्ड लागु गर्नुपर्ने,
★ अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
★ कृषि ट्रयाक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर्नुपर्ने,

★ किसानले तिर्न नसकेको पुरानो कृषि ऋण मिनहा गर्नुपर्ने,
★ सहभागिता र योगदानको आधारमा पर्याप्त एवम सहज रूपमा सहुलियत कृषि ऋण उपलब्ध गर्नुपर्ने,
★ फ्री विजुली र निशुल्क सिंचाईको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
★ पर्याप्त मलखाधको सदैव समयमैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
★ कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
★ कृषि उपजको न्यूनतम बजार भाउको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने,
★ किसानलाई समयमैं भुक्तानिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने,
★ ग्रामीण क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा निक्षेप पूँजीभन्दा बढाएर कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति लागू गर्नुपर्ने,
★ किसानको नाममा अनुचित लाभ लिने जोकोहिलाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने,
★ मलखाधको विक्रि वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउनुपर्ने,
★ जैविक मलखाधको उत्पादन एवं प्रयोगमा समेत विशेष जोड दिनुपर्ने,
★ मलखाधमा राज्यले थप विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
★ मलखाधको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमैं मलखाधको उत्पादन कारखाना खोल्न विशेष पहल गर्नुपर्ने,
★ मलखाधको आपूर्तिमा अकर्मण्य सरकारी एकाधिकारको अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत भएपनि आपूर्ति र वितरणमा सहजता ल्याउनुपर्ने,
★ मलखाधको आपूर्तिमा कमी वा अभाव भएको समयमा सिमापारीबाट निर्वाद रुपमा आयत गर्न पाउनुपर्ने,
★ जिम्मेवार निकायहरुमाथि आवश्यक अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण राख्नुपर्ने,
★ कृषिमा आधुनिकता मार्फत उत्पादनमा बृद्धि गरी निर्वाहमुखि कृषि पेशालाई व्यवसायमुखि बनाउदै मुलुकलाई आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार एवं समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने,
★ स्थानीय कृषि उपजसंग सम्बन्धित उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने,
★ माथि उल्लेखित विषयहरुसंग सम्बन्धित नेपाल सरकारका कृषि, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय लगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा थप सक्रिय, जिम्मेवार एवं जवाफदेहि बनाउनुपर्ने आदि ।