सामान्यतः कामदार वा श्रमिकले आप्mनो हकहित रक्षाका लागि स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो । १८औं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भई सकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारको रूपमा लिन र उनीहरूलाई पनि कामदारको परिभाषामा राख्न थालिएपछि सन् १९०१ मा फ्रान्सले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार दिएको थियो भने सन् १९०३ मा बेलायतमा, १९१२ मा अमेरिकामा र १९२६ मा भारतमा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको थियो ।
नेपालमा भने २००७ सालपूर्वदेखि यससम्बन्धी केही अभ्यास भए पनि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ ले केही हदसम्म संगठित हुने अधिकार दिएको देखिन्छ तर सो पर्याप्त थिएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पेसागत संघ संगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार दिएकोमा सो ऐनमा २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले मात्र निजामती सेवामा पूर्ण रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

ट्रेड युनियनको मूलभूत उद्देश्य र कार्य : व्यवस्थापनबाट गरिने असहज र विभेदयुक्त व्यवहारको सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्न, आप्mनो आर्थिक एवं सामाजिक हित अभिवृद्धि गरी सांगठनिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन, आप्mना विचार, अनुभव, सुखदुःख एकापसमा आदानप्रदान गर्न र मर्यादित कामको प्रत्याभूतिबाट समाजमा मर्यादित जीवन बिताउन एवं पेसाप्रतिको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न कामदार एवं कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने गर्छन् ।

यसका लागि कामदार एवं कर्मचारीको आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कर्मचारी एवं कामदारको वृत्ति विकासमा जोड दिनु, कार्य वातावरण सुधारको माध्यमद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, व्यवस्थापकीय विधामा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनप्रति सदस्यलाई एकाकार गराई वृत्ति विकासको सुनिश्चिततातर्फ जोड दिनु, उत्पादकत्व बढाउन, सेवा प्रभावकारी बनाउन र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नेतर्फ आप्mना सदस्यलाई अभिप्रेरित गर्नु ट्रेड युनियनका आधारभूत कार्य हुन् । यिनै अभिप्रायले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था भएको हो ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमान अवस्था : कर्मचारी हकहित र पेसागत उन्नयनका लागि भन्दा पनि घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलको भातृसंस्थाको रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन स्थापना र क्रियाशील हुन थालेपछि ट्रेड युनियनलाई स्थापनाको मर्म र पेसागत धर्मप्रति उत्तरदायी र साझा पेसागत संगठनको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । फलस्वरूप आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६४ मा भएको संशोधनले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप विस्तृत र विस्तारित बनाएको छ । दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ ‘क’मा निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको दर्ता, निर्वाचन र पदाधिकारीसम्बन्धी तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने विषय र प्रक्रिया तथा नियम ११७ ‘ख’मा कर्मचारीसम्बन्धी समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष र महासचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार कार्यान्वयनका लागि श्रम ऐन, २०७४, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ तथा सम्बद्ध नियमावलीसमेतले नीतिगत तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयले संस्थागत आधार प्रदान गरेका छन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकासमेत महŒवपूर्ण रहने देखिन्छ ।

उपर्युक्त नीतिगत तथा संस्थागत पृष्ठभूमिमा निजामती कर्मचारीका ६ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन दर्ता भई क्रियाशील छन् । यसैबीच २०७३ सालमा जिल्ला, विभागीय र केन्द्रीयस्तरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भई सोहीस्तरका ट्रेड युनियन गठन भएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत रूप लिएको मान्न सकिन्छ । विभिन्न तहमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, कर्मचारी हकहितका विषयमा सरकारसँग माग राख्ने र निजामती सेवालाई सक्षम र सुदृढ बनाउने विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारलाई रचनात्मक र सृजनात्मक सुझाव एवं सहयोग गर्नुपर्ने हो ।

तर, सोअनुसार हुन सकेको देखिएन । चार बर्से कार्यकालका लागि निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि २०७७ साल जेठमा सकिए पनि हालसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा गरिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था भएको हो । कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई भूमिकाविहीन बनाइनुले यसलाई छायामा मात्र पारेको छैन, यसको अस्तित्व र औचित्य नै संकटमा परेको छ र एक किसिमले भन्ने हो भने आधिकारिक ट्रेड गन्तव्यहीनताको दोबाटोमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आलंकारिकझैं बनाएर राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन नै क्रियाशील देखिन्छन् । यी ट्रेड युनियन कर्मचारीको समग्र हकहित, निजामती सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि एवं सामयिक आधुनिकीकरणलगायत विषयमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा एकातिर आफूनिकटका कर्मचारीको अनुकूल सरुवामा मात्र केन्द्रित रहने गरेका छन् भने अर्कातिर आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकालाई खुम्च्याइदिएका छन् । हालैका दिनमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नका लागि भनेर निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले गरेको कसरत र देखाएको सक्रियतामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको कहीँकतै संलग्नता र सहभागिता देखिँदैन ।

देशको सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी हकहितसँग गहिरो सरोकार रहेको प्रस्तावित ऐन निर्माणका लागि निजामती कर्मचारीको तर्फबाट पहल, प्रतिनिधित्व गर्ने र रचनात्मक सुझाव एवं सल्लाह दिने अधिकार एवं दायित्व प्रथमतः आधिकारिक ट्रेड युनियनको नै हो तर यसमा सो युनियन बेखबर छ वा यसका जन्मदाता ट्रेड युनियनले नै छायामा पारेको हुन्थ्यो । यो समय क्रममा उजागर हुँदै जाला नै । यसले निजामती सेवामा बहुयुनियनको बोलवाला र राजनीतिकरण आगामी दिनमा पनि यथावतै रहने र निजामती सेवालाई व्यावसायिकता होइन, विकृति पथमा हिँडाउन चाहनेका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ ।

भावी दिशा : मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको र यसका प्रमुख आयाममध्ये एउटा महŒवपूर्ण आयामको रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी घरघरमा सेवा र समृद्धिलाई टेवा दिन निजामती सेवामा विद्यमान ट्रेड युनियन अभ्यासलाई परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा विद्यमान अवस्था एवं अभ्यासको सूक्ष्म विश्लेषण, विज्ञहरूसँगको सघन एवं व्यापक परामर्श, ट्रेड युनियनसँग छलफल र सेवाग्राही वर्गसमेतको राय लिई ट्रेड युनियन अभ्यासलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नु र सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री बनाई नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउनु अहिले अपरिहार्य र चुनौतीपूर्ण दुवै छ । यसका लागि सबै तहका सार्वजनिक सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा विभिन्न ट्रेड युनियनबाट निर्वाचत हुने विद्यमान व्यवस्था यथावतै राख्ने तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेपछि सो युनियनले गर्ने प्रतिनिधित्व मात्र मान्य हुने व्यवस्था तथा अन्य ट्रेड युनियनले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्यवस्था ती ट्रेड युनियनको विधानमा नै गर्न ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको सबलीकरणका लागि सुरूका केही वर्षमा पदाधिकारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, आचारसंहिताको निर्माण र परिपालनाको अनुगमनजस्ता कार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।

(लेखकशिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हुन्)